सुर्खेतका मुक्त कमैयामाथि राज्यको विभेदयुक्त व्यवहार : सात वर्षको प्रतीक्षा

अधिवक्ता बालाराम भटट्राई । नेपाली समाजभित्र परम्परादेखि कायम रहेको अन्तर्विरोध समाधानका लागि समाजमा संगठित रुपमा प्रयास भएसंगै विभिन्न सामाजिक सवालहरु उठ्न थाले । समाजमा उठेका सवालहरु सम्बोधनका लागि सामाजिक आन्दोलनहरु प्रारम्भ भए । परिणाम स्वरुप राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्य समेत भयो । नेपालमा भएको राजनैतिक तथा कानुनी परिवर्तनले समेत सामाजिक आन्दोलन सञ्चालन गर्न र राज्यलाई दवाब दिई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्यो । राज्यले यस्ता आन्दोलनलाई सम्बोधन त गर्यो तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहयो । समाजमा संगठित रुपमा प्रारम्भ भएका सामाजिक आन्दोलनले राज्यलाई एक खालको दवाब सृजना गर्यो र समाजमा रहेका पछाडि पारिएका र विपन्न समुदायका व्यक्तिहरु सचेत र संगठित बन्न थाले । सचेत र संगठित रुपमा प्रारम्भ भएका समाजिक आन्दोलनलहरुले राजनीति र निर्णय तहमा रहेका नीति निर्माताहरुमाथि दवाब सृजना भै सम्बोधन गर्न बाध्य बनायो ।

सामाजिक आन्दोलनको उठानसंगै उठाइएका सवालहरुको कानुनी, राजनैतीक र नैतिक धरातल समय सापेक्ष मजबुत रहेका कारण कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन आवश्यक थियो । सोही बमोजिम सम्बोधन गर्ने कार्य समेत भयो । तर, राज्यको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रह्यो । नीति निर्माता र कार्यान्वयन कर्ताहरुले समाज परिर्वतनका लागि उठेका समाजिक आन्दोलनहरुका पृष्ठभूमि तथा कारणका बारेमा जानकार भई कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । राजनैतिक र कानुनी परिवर्तनले मात्र नागरिकहरुको जीवनमा अर्थपरक पविर्तन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई न त राजनैतिक दलले महसुस गरे न त सरकारमा बस्नेहरुले नै । मुलुक संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा समेत पछाडि पारिएका समुदायहरुको जीवनमा अनुभूतिजन्य परिवर्तन हुन सकेन ।

समाजमा हुने कुनै पनि परिघटनाहरुप्रति सूक्ष्म विश्लेषण र तयारीका अभावमा सम्बोधन गर्ने कार्यले लक्षित समुदायको जीवनमा थप जटिलता पैदा भएको छ । सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि बाजी मार्ने राजनैतिक दलहरुले सामाजिक सवालहरुलाई राजनैतिक बनाउन चाहेनन् । जसको परिणाम स्वरुप दलहरुप्रति सर्वसाधारण नागरीकहरुको खासै चासो रहेन । राज्य र दलहरुको लार्पबाहीको चरम रुप सुर्खेतमा रहेका मुक्त हलियाहरुमाथि भएको विभेदले प्रमाणित गर्दछ । नेपाल सरकारले कमैया आन्दोलनलाई थेग्न नसकी २०५७ श्रावण २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गर्यो र दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका कमैयाहरु मुक्त भए । नेपाल सरकारको नजरमा उपर्युक्त ५ जिल्लाका अतिरिक्त अन्य जिल्लामा कमैया श्रम प्रणाली छ छैन भन्ने जानकारी लिन आवश्यक भएन । के राज्यमा बस्नेहरुले नागरिकको आधारभूत मौलिक र सबैधानिक अधिकारको रुपमा रहेको समानताको हकक बारेमा जानकारी राख्नु पर्देन ? राज्यका तर्फबाट बन्ने नीति निर्माण र सो आधारमा प्रवाह हुने सेवा सुबिधामा सबै नागरिकको समान पँहुचको सुनिश्चितता हुनुपर्नेतर्फ जिम्मेवार हुन सकेनन् । त्यसैको परिणाम हो, सुर्खेतमा रहेका थारु समुदायका कमैयाहरु राज्यका नजरमै परेनन् ।

२०५७ सालमा कमैया मुक्ति तथा २०५८ सालमा कमैया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन तथा कमैया पुनःस्थापना कार्यक्रमका बारेमा सुर्खेतका मुक्त कमैयाहरु आज पनि जानकार छैनन् । राज्य र राजनैतिक दल समेत यस बारेमा जानकार छैनन् भने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्था आउनुको पछाडिको कारक तत्त्वको रुपमा समाजिक सवालमा नीति निर्माताहरुको सम्वेदनहीनता नै हो । दलहरुलाई के ज्ञात हुनुपर्दछ भने सामाजिक सवालहरुको सम्बोधन राजनीतीले गर्दछ र दलका सवालहरु समेत सामाजिक सवालका पृष्ठभूमिमै टिकेका हुन्छन् । पछाडि परिएका वर्ग समुदायको परिर्वतनका लागि आफ्नो दल क्रियाशील रहेको भन्न नथाक्ने दलहरुले सामाजिक सवालहरु अर्थपरक रुपमै आफ्नो सवाल बनाई अगाडि बढ्न नखोज्ने हो भने उनीहरुको यो भनाइ भनाइमै सीमित हुने प्रस्ट छ । जसबाट सर्वसाधारणको दलप्रति विश्वास उठ्नेछ, जुन कुरा मुलुक र दलका लागल प्रत्युपादक हुनेछ । आजका दलहरुलाई यो चेतना हुन आवश्यक छ । मुलुकमा भएका परिवर्तनको अनुभूति सीमित समुदाय, सीमित भुगोलमा बस्नेहरुले गर्न पाउने अवस्था सृजना हुनु निश्चय पनि उचित होइन ।

२०५७ सालमा राज्यका तर्फबाट मुक्त घोषणा भएका तर अनुभूति गर्न नपाएका सुर्खेत वीरेन्द्र नगरमा रहेका मुक्त कमैयाहरु आज राज्यलाई प्रश्न गर्छन् हामीहरुले किन अरु कमैयाहरुले पाए सरह सुबिधा पाएनौँ । के हामी नागरिक होइनौं? राज्य आन्दोलनको मात्र भाषा सुन्छ । अन्यथा हामी कमैयाकै रुपमा वर्षौ अर्काको घरमा पुस्ता दरपुस्ता काम गरेकाहरुप्रति राज्यको सौतेनी ब्यबहार किन ? यस तथ्यले के प्रमाणित गर्दछ भने राज्य सामाजिक मुद्दामा सम्वेदनशील छैन र उसको घोषणा र सञ्चालित क्रियाकलाप हचुवामा आधारित छ । राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरुको यस्ता सवालमा सम्बेदनशील हुन आवश्यक छ । समाजमा पछाडि पारिएकाहरु नै विकासको केन्द्रमा राखिनुपर्दछ भन्नेतर्फ दल तथा नीति निर्माताहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

राज्यको अभिलेख र घोषणा बमोजिम २०५७ सालमा मुक्त हुनुपर्ने वीरेन्द्रनगरका कमैयाहरुसंग हाल समेत अन्य जिल्लामा रहेका कमैया सरहको परिचय पत्र छैन । नेपाल सरकारले २०६४ सालमा अर्को घोषणा गर्न बाध्य भयो त्यो घोषणा हलिया मुक्तिको थियो । हलिया मुक्तिको घोषणासंगै प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरणको कार्य प्रारम्भसंगै सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा रहेका मुक्त कमैयाहरु मुक्त हलिय का रुपमा पहिचान भै परिचय पत्र पाउने कार्य प्रारम्भ भयो । आज उनीहरु मुक्त हलियाका रुपमा राज्यका तर्फबाट प्रवाहित हुने सेवा सुबिधा प्राप्त गरिरहेका छन् । यद्यपि मुक्त हलिया परिचय पत्र पाउनु र राज्यबाट प्रवाहित भएको सेवा सुबिधा पाउनु सकारात्मक कुरा हो र पनि यो घटनाले केही प्रश्न भने उठाएको छ । २०५७ मै मुक्त भएकाहरु २०६४ सम्म किन मुक्त हुन सकेनन् ? आफ्नो मुक्तिको ७ बर्ष र कमैया श्रम विधिवत् रुपमा समाप्त गरी कानुन समेत बनेको अवस्थामा उनीहरु किन अर्काको घरमा बाँधा मजदुरको रुपमा काम गर्नु गर्यो ? राज्यले आफ्नै घाषणा, आफूले निर्माण गरेको कानुन र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न चाहेन ? कसले तिर्ने ७ वर्षको क्षतिपूर्ति ? कसले गर्ने नीति कार्यान्वयन ?

यर्थाथमा कुरा गर्ने हो भने नेपालका नीति निर्माताहरु नागरिकको पीडाको अनुभूति गर्दैनन् र आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्दछन् । कमैया आन्दोलन कैलालीबाट प्रारम्भ भै कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ हुँदै सिंहदरबार पुग्यो जसका कारण राज्य मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भयो । जहाँ आन्दोलन उठ्यो र भयो त्यँहा मात्र कमैया रहेको कुरा राज्यले थाहा पायो । त्यसका अतिरिक्त राज्यले अन्त कतै यस्तो अवस्था छ कि भन्ने कुरा न थाहा पाउन चाहयो न खोज, विश्लेषण र अनुसन्धान नै गर्न चाह्यो । फलतः राज्य सुर्खेतमा कमैया पहिचानबाट नै वञ्चित हुन पुग्यो । उनीहरुलाई मुक्तिको अनुभूति गर्न ७ वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्यो ।

राज्यले आफूले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी समेत उसैको हो । नीति बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने नीति बनाउनुको कुनै सार्थक अर्थ रहँदैन । आज नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नीति कार्यान्वयनको खडेरी परेको छ । अवस्था अनुसार सहमति सम्झौता र तदनुरुप नीति बनाउने तर कार्यान्वयनबाट पञ्छिने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त हुनु पर्दछ । समस्या पहिचान र विश्लेषण बिना गरिएका घोषणा र निर्माण गरिएका नीति तथा कार्यक्रमले विकास र दिगोपन सम्भव छैन भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ । समस्याको सांगोपांगो अध्ययन गरेर मात्र नीति निर्माताहरुले धारणा बनाउन सके मात्र अर्को वीरेन्द्रनगर दोहोरिने छैन । सही अर्थमा मान्ने हो भने सुर्खेतका कमैयाहरु कमैयाका रुपमा दरिन नसक्नु राज्यको चरम लार्परबाहीको परिणाम हो र त्यसको नैतिक जिम्मा समेत राज्यले नै लिनु पर्दछ ।