(रमेश लम्साल)
काठमाडौँ, ३० फागुन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबीच विद्युतीय प्रणालीबाट खरिद कार्य गर्नेसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली(इजिपी) प्रणाली लागू गर्ने विषयमा द्विपक्षीय समझदारी भएको छ ।

आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्मा र ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुबीच छुट्टाछुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेसनल इलेक्ट्रोनिक गभरमेन्ट परक्रयूरमेन्ट (इजिपी) सिस्टम नाम दिइएको सो प्रणालीले सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, मितव्ययी बनाउन र ठेक्का प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन सहयोग पुग्नेछ । सचिव शर्माका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल खानेपानी संस्थान, सिँचाइ विभाग, एकीकृत ग्रामीण तथा कृषि सडक आयोजना (डोलिडार) र सडक विभागअन्तर्गत हुने सार्वजनिक खरिदको काममा उक्त प्रणाली लागू गरिनेछ ।

वाणिज्य बैंकले कुनै पनि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी व्यावसायिक फर्म तथा ठेकेदारले आफ्ना सबै प्रक्रिया जानकारी गराएर बैंकिङ प्रणालीमा सहभागी भएपछि मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का स्वीकार गर्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ‘क’ वर्गका सबै वाणिज्य बैंक, निर्माण व्यवसायी एवम् ठेकेदारलाई काम गर्न सहज पु¥याउने लक्ष्यका साथ उक्त प्रणाली गर्न लागिएको हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वासिलो बनाउँदै लैजाने, खरिद प्रक्रियामा लाग्ने लागत, ठेक्काको सुरक्षा, बैंक ग्यारेन्टीजस्ता बैंकसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई सहजीकरण गर्न पनि इजिपी प्रणाली सहयोगीसिद्ध हुने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।

हाल परीक्षणका रुपमा लागू गर्न लागिएको उक्त प्रणाली आगामी छ महिनाभित्र पूर्णरुपमा सबै सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र तथा सम्बद्ध सबै निर्माणसँग जोडिएका क्षेत्रहरुमा समेत लागू गर्ने र सार्वजनिक खरिदलाई पूर्ण रुपमा पारदर्शी बनाइने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव नरेशकुमार चापागाइँको भनाइ छ ।

सो प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएपछि सार्वजनिक खरिदमा देखिएको मिलेमतो, एकाधिकार र ठेक्का नै कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने, पारदर्शी खरिद पद्धतिको विकास भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वासिलो पद्धतिको विकासमा कोशेढुङ्गा हुने विश्वास लिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा विद्युतीय सञ्चारको प्रयोग गरी बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था भएबमोजिम स्न २००८ बाट मुलुकमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको थियो । सार्वजनिक निकायले विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार गर्न ‘पोर्टल’ विकास गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा कुल ३३ पोर्टल सञ्चालनमा आए ।

एसियाली विकास बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अगाडि बढाइएको इजिपी प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अन्य व्यवस्थापकीय काम अगाडि बढिरहेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विद्युतीय प्रणालीको सुरुवाती र त्यसको प्रयोगले सार्वजनिक खरिदमा रहेको विकृति तथा विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने र स्वच्छ, पारदर्शी एवम् मर्यादित खरिद प्रक्रिया सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पैसा र शक्तिको प्रयोग गरेर ठेक्का कब्जा गर्ने, आर्थिक चलखेल गर्ने तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिसमेत इजिपी प्रणालीले अन्त्य गर्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा र आइपर्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिदमा रहेको बेथितीका कारण विकास निर्माण प्रक्रिया नै सङ्कटमा पर्ने गरेको र विकास खर्चसमेत कम भइरहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली सहयोगीसिद्ध हुने धारणा राख्नुभयो ।

एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधि टीका लिम्बूले नेपालको सार्वजनिक खरिदमा एउटा ऐतिहासिक सुरुवात भएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई थप मर्यादित र परिस्कृत बनाएर लैजान सबैको साथ र सहयोगको जरुरत रहेको बताउनुभयो ।

बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले विकास निर्माणमा देखिएको बेथिती, अनियमितता तथा अराजकतालाई अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सहभागी गराएर सकारात्मक सुरुवात भएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र ‘क’ वर्गका २९ बैंक इजिपी प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । रासस