विसं २०७२ : वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विवादास्पद वर्ष
किरण भट्टराई । काठमाडौँ, १ वैशाख । विसं २०७२ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विवादास्पद वर्ष बन्यो । निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको आन्दोलन, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कार्यालयमा हानेको छापाका कारण वर्षभरी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चर्चाको केन्द्रमा रहिरह्रयो ।
स्वास्थ्य परीक्षणमा बायोमेट्रिक प्रणाली तथा भिएलन नेपाल नामक संस्थाले मलेसिया जाने कामदारसँग उठाउँदै आएको अवैधानिक रकमजस्ता विषयको वैधानिकताको विवादले गएको वर्षले किनारा पाउन सकेन ।
इराकमा विसं २०६१ मा १२ नेपालीको हत्या भएपछि भदौ १६ गते काठमाडौँमा रहेको म्यानपावर कार्यालयमा भएको तोडफोडको घटनापछि गएको वर्ष वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उथलपुथलका घटना भएको वर्ष मान्न सकिन्छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत असार २१ गतेदेखि कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गरेपछि यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि कामदारमाथिको आर्थिक शोषणमा लगाम लाग्यो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ निःशुल्कको निर्णय विरुद्ध १९ दिन म्यानपावर कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रियो । गत फागुन १२ गते महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि व्यवसायी फेरि आन्दोलित भए ।
छापाको विरोधमा फागुन २३ गतेदेखि म्यानपावर कार्यालयनै बन्द गरेर सुरु भएको व्यवसायीको आन्दोलनको माग परिवर्तन हुँदै निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा व्यवस्था विरुद्ध सोझियो ।
एक महिना कार्यालय बन्द गर्दा पनि आन्दोलन सफल नभएपछि उनीहरु आन्दोलनबाटपछि हटेका छन् तर पूर्णरुपमा सहमतिमा आइसकेका छैनन् । निःशुल्कको निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्छ । जुन रकम रु २० देखि ३० हजारको बीचमा हुन्छ ।
कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ कामदारले पाउने पहिलो एक महिनाको तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै अहिले आन्दोलनमा छ ।
यसअघि मलेसियामा रु ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७० हजारसम्म अधिकतम लागत सरकारले तोकेको थियो । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याए पनि कामदारमार्फत अवैधानिक रकम असुलिरहेका थिए ।
निःशुल्कको निर्णय ठीक भए पनि पर्याप्त तयारी बिनानै यो निर्णय लागू गरिएको कारण अहिले नेपाली कामदारको विदेशमा माग घटिरहेको सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङ बताउनुहुन्छ । श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिएर केवल व्यवसायीलाई निमोठ्ने गरी निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
श्रम सम्झौता गरेपछि आफूहरु सोहीअनुरुप सेवा शुल्क लिन तयार रहेको तर अहिलेलाई एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क पाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा गएको वर्ष अर्को विवादास्पद निर्णय बायोमेट्रिक प्रणाली भयो ।
निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था लागू गरेर वाहवाही कमाउनुभएका तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङकै योजनामा विवादास्पद बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरियो ।
मलेसियामा कामदार आपूर्ति गर्ने त्यहाँको निजी क्षेत्रको बेस्टिनेट कम्पनीबाट नेपालका ३९ वटा मेडिकलले बायोमेट्रिकको उपकरण ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेका छन् । ती मेडिकलबाहेक अन्यमा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाउने भएकाले केहीको मात्रै एकाधिकार कायम हुने र आर्थिक अपारदर्शीता बढ्ने देखिएको छ ।
बेस्टिनेट कम्पनीले बायोमेट्रिकका लागि दर्ता शुल्क रु तीन लाख, उपकरणको रु पाँच लाख र प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क रु दुई लाख ६४ हजार लिने गर्छ ।
प्रत्येक कामदारबाट मेडिकलले १५ डलर छुट्टै मलेसियाको सो बेस्टिनेट कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसले नेपालको ठूलो रकम मलेसिया विदेशिने र अर्कोतर्फ गरिब कामदार माथि थप आर्थिक भार थपिएको छ ।
बायोमेट्रिक प्रणालीमा कामदारको औँठा छाप, फोटो, आँखाको रेटिना, डिएनएलगायतको विवरण समावेश हुने गर्दछ । यो प्रणाली स्वास्थ्य भन्दा पनि सुरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेकोले केही व्यवसायीको आर्थिक चलखेलकै कारण लागू गरिएको देखिन्छ ।
सुरुमा बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोधमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गत असार महिनाको अन्तिम साता बायोमेट्रिक प्रणाली छ महिनाका लागि परीक्षणको रुपमा लागू गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सहमति दियो । तर छ महिना नाघिसकेपछि पनि यसबारे समितिले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सकेको छैन ।
नेपाली सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुलुक मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष सुखद हुन सकेन । मलेसियाको सरकारले अवधैधानिक कामदारलाई देश निष्कासन गर्ने योजनासहितको कार्ययोजना ल्याउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँ रहेका नेपाली कामदरमाथि प¥यो । एकै महिनामा पचास हजारभन्दा बढी नेपाली मलेसियाबाट नेपाल फर्किएको विवरणले दखाउँछ ।
मलेसियाको अल्ट्रा किराना एसडिएम बिएचडी नामक निजी कम्पनीले नेपालको भिएलएनसंस्थासँग २०७१ कात्तिक ८ गते कामदारको प्रवेशाज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया गर्ने सम्झौता गरेपछि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अवैधानिक रूपमा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेको छ । यो अवधिमा रु डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम सो कम्पनीले नेपालीबाट अवैध रुपमा उठाइसकेको छ ।
यसअघि मलेसिया जाने कामदारले प्रवेशाज्ञाबापत रु ७०० मात्रै तिर्ने गरेकामा सो सम्झौतापछि रु तीन हजार ९०० तिर्नु परिरहेको छ । सो कम्पनीको इजाजत रोक्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले एक वर्षअघिनै निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेपछि गत महिना समितिको बैठकले खेद प्रस्तावनै पारित गर्नुप¥यो । यो विषय पनि नयाँ वर्षमा सुल्झाउनुपर्ने विषयको रुपमा थाँतिनै रह्यो ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य क्षमताको ३० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषणले धानिरहे पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न गत वर्ष पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । कामदारको हितका लागि गन्तव्य मुलुकसँग अनिवार्य शर्त रहेको श्रम सम्झौता गर्ने कार्यमा प्रगति हुनसकेन ।
निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बिमा रकम रु पाँच लाखबाट बढाएर रु १० लाख पु¥याउने, कामदारको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दिने सहुलियत रकम रु डेढ लाखबाट बढेर रु तीन लाख पु¥याउने जस्ता कामदारको हितमा गत वर्ष निर्णय भएको प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउनुहन्छ ।
त्यस्तै लामो समयदेखि थाँती रहेको इजरायलमा केयरगिभर पठाउने कार्यले गत वर्ष सार्थकता पायो । पहिलो चरणमा केही केयरगिभर गतसाता मात्रै इजरायल उडेका छन् । रासस