नेपालको संविधानको बारेमा संवेदनशील वार्ता र व्यापक छलफल गरिनु जरुरी छः कटक मल्ल

कटक मल्ल एक चिन्तक, लेखक, बहसकर्ता तथा अनुभवी कानुनविद हुनुहुन्छ। स्टकहोम विश्वविद्यायालयबाट एल.एल.एम. तथा एल.एल.डी. गर्नुभएका मल्ल त्यसै विश्वविद्यालयमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार तथा वातावरणीय कानुन विषयमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ । स्विडिस संस्था युरोपियन नीति अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा सिडा तथा अन्तराष्ट्रिय आई.डि.ई.ए. को परामर्शदाता मल्ल नेपाल र सुडानमा राजनीतिक दलहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यमा संलग्न हुनुभएको छ । मल्लसँग नेपालको वर्तमान अवस्था, हाल जारि मधेसकेन्द्रित आन्दोलन र नेपालको बारेमा संविधानका बारेमा गरिएको कुराकानीको सार सङ्क्षेपः

नेपालको वर्तमान संविधानलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?संविधानले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने अपेक्षा विपरीत विभिन्न चुनौतीहरू देखा परिरहेको छ।

विभिन्न विरोधाभासहरूको बिचमा पनि नेपाललाई लोकतान्त्रिक लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा स्थापना गर्न नेपाली जनता क्रियाशील छन्। नेपाली जनताले शान्तिपूर्णरूपमा लोकतान्त्रिक दिशामा देशलाई लैजान सक्ने राजनीतिक नेतृत्व खोजिरहेका छन् ।

निर्वाचित संविधान सभावाट संविधान जारी गरिनु नेपालको आन्तरिक विषय भए तापनि संविधानको बारेमा बाह्य विश्व खास गरेर बेलायत (युरोपियन युनियन), अमेरिका तथा भारत जस्ता देशहरूको चासो नेपालका लागि अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक भएको छ तर बाह्य विश्वले समेत नेपालमा उनीहरूको संलग्नताको बारेमा बिचार गर्नुपर्दछ । जननिर्वाचित संविधान सभाले जारी गरेको संविधान लागु गर्नका लागि वातावरण श्रृजना गर्न नसक्नुमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नै जवाफदेही छन् ।

एमाले, माओवादी र राजावादी दलहरूको वर्तमान गठबन्धन सरकारको बहुमत रहेको छ भने संविधान जारी भएपश्चात् भएका बिभिन्न हिंसात्मक आन्दोलनहरू तथा मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट हाल भइरहेका आन्दोलनहरू सरकार र नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूका लागि सूचनामूलक सन्देश हुन् । विश्वसनीय सूचनाहरूले केही समूहहरू हिंसात्मक आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताइरहेका छन् । देशको समग्र अवस्था हेर्दा देशमा पुनः हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ । विडम्वना, सरकार संवेदनशील बनिरहेको छैन र राजनीतिक दलहरू सत्तामा जान र व्यक्तिगत फाइदाका लागि समीकरण बनाउने र तोड्ने उही पुरानो प्रवृत्तिमा लागिरहका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बनेर सम्भावित हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्यका लागि आवश्यक रणनीति बनाउनु पर्दछ ।

एकजना विज्ञको रूपमा यो संविधानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? के यो आन्दोलनरत पक्षले भनेजस्तै भेदभावपूर्ण रहेको छ ?

यो संविधानलाई तीनवटा पक्षवाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो, महिलाको नागरिकता प्राप्तिको अधिकार, दोश्रो भाषा तथा संस्कृतिमा आधारित पहिचान तथा प्रतिनिधित्व तथा तेश्रो दलित लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई गरिएको ऐतिहासिक अन्यायको मनन तथा सुधारात्मक संवैधानिक प्रावधानहरू ।

मैले दलितको कुराबाट आफ्नो विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालमा जात, वर्ग तथा धर्मको नाममा ऐतिहासिक अन्याय रहेको छ, तर राजनीतिक वर्गले यस्ता ऐतीहासिक अन्यायहरूका लागि उचित मार्ग पहिचान र अवलम्वन गर्न सकेको छैन । दलित ऐतिहासिक अन्यायका लागि क्षतिपूर्तिको हकदार हुन् । राज्यले उचित क्षतिपूर्र्तिको बारेमा खुल्ला छलफल र वार्ता गर्न अभै सुरु गरेको छैन ।

महिला अधिकारको बारेमा कुरा गर्दा नेपालका प्रभावशाली न्यायाधीशहरूले एक्काइसौं शताब्दीमा समेत छोरा र छोरीलाई समान अधिकार दिँदा यसले नेपालको मौलिक संस्कृति र मान्यतालाई खतरामा पार्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् । नेपालका केही कानुनविद तथा सञ्चार माध्यमले संविधानको धारा ११ ले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार प्रदान गर्दछ भने पनि नेपालका महिलाहरूलाई उनीहरूको सन्ततिको नागरिकता सम्वन्धमा पुरुष सरहको अधिकार छैन । महिलानागरिक वंशज वा अङ्गीकृत जे भए पनि बालबालिकालाई नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारमा विभेद गरिनु भनेको सन् १९४८ को मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्रको धारा १५ र बालअधिकार सम्बन्धी १९८९ को महासन्धिको धारा २ र ७ विपरीत हो । लैङ्गिकताको आधारमा वा अन्य कुनै आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा बिभेद भएमा यसलाई सच्याउने दायित्व अदालतको हो ।

भाषा तथा संस्कृतिमा आधारित पहिचान तथा प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा कुरा गर्दा नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा उदेकलाग्दो पाटो भनेको सरकारमा कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधित्व भए पनि राजनीतिक दलको घोषणापत्र वा देशको आर्थिक योजनामा आर्थिक वर्गको कुरालाई कहिल्यै समावेश गरिएन । यदि संविधानको चाहना सवै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हो भने पहिचान तथा प्रतिनिधित्व स्थानीय स्वायत्त साशनको माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ, तर नयाँ संविधानले न त स्थानीय स्वायत्तताको संयन्त्र प्रदान गरेको छ न त वास्तविक रूपमा संङ्घीय प्रणाली लागु गर्ने संयन्त्र छ ।

त्यसो भए देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन के गरिनु पर्दछ?

नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउन केही कदमहरू चालिनु पर्दछ जस्तोः मैले पहिले भनेजस्तै आर्थिक वर्गीय धारणा पहिलो कदम हुन सक्दछ जसले संरचनागत समाजमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ ।

अर्को कदम भनेको विभिन्न दलहरू तथा वौद्धिक वर्गहरूसँग संवेदनशील वार्ता र जानकारीक छलफल सक्दछ। उदाहरणका लागि सरकारमा रहेका दलहरू तथा आन्दोलनरत दलहरूले सङ्घीय संरचना, समावेशी पहिचान तथा समानुपातिक सहभागिता जटिल संवैधानिक पक्षहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई मनन गरेर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यी एकदमै कठिन संवैधानिक पक्षहरू हुन् र पश्चिमा देशहरू र भारतको संविधानमा समेत पूर्ण रूपमा लागु भएका छैनन् ।

देशका समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा लागेका छन्।यस्तो अवस्थामा देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउन के गर्नु पर्ला? तपाइँ राजनीतिक दलहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रममा समेत संलग्न हुनुभएको थियो?

दलहरूमा आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मजबत नभैकन देशको संसदीय व्यवस्था मजवबुत हुँदैन र यसको अभावमा देशको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन। नेपालका दलहरूमा अहिले पनि राणकालीन राजनीतिक अवस्थाको जस्तो रहेको छ । सबै दलहरूको लक्ष्य भनेको व्यक्तिगत फाइदाका लागि सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने समीकरण बनाउने भैरहेको छ जुन लोकतन्त्रका लागि खतरा हो ।

अन्तर पार्टी प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनेको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अत्यन्त आवश्यक तत्व हो । मैले केही समय पहिले राजनीतिक दलहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि केहि सुझावहरू दिएको थिएँ जसमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता बिचको सम्बन्ध, पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूको भूमिका, राजनीतिकरण गरिएका प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको व्यावसायीकरण तथा नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवेश तथा संस्कृतिको बारेमा अभिमुखीकरण लगायतका कुराहरू समावेश गरिएका थिए तर ती सुझावहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपमा आफूहरूलाई सुधार गर्न नसक्दा यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई यथार्थमा परिणत गर्ने अवसरलाई गुमाउने सम्भावना रहन्छ र यसले अझ नराम्रो अवस्थाको श्रृजना गर्न सक्दछ ।

नेपालले हालै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । तपाइँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र भविष्यमा यस्तो परिस्थितिको श्रृजना नहोस् भन्नको लागि के गर्नुपर्ला?

अन्तराष्ट्रिय कानुनको आधारमा नेपाललाई आफ्ना छिमेकी देशहरूको बाटो भएर सामानहरू आयात र निर्यात गर्ने अधिकार रहेको छ । यो पारवहनको अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानुनहरूमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ जस्तोःसन् १९८२ को समुद्रसम्बन्धी महासन्धि तथा नेपाल र भारतको बिचमा भएका व्यापार तथा अन्य सन्धिहरू, त्यसै गरी हालै चीनसंग भएको सन्धि । नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँचमा अवरोध गर्नु भनेको नेपालको अधिकारको हनन गर्नु हो । नेपाल र भारत बिचको शक्ति असन्तुलनको कारणले घोषित र अघोषित नाकावन्दीको सन्र्दभमा समेत अन्तराष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा सीमितता आएको हो । यस सन्र्दभमा नेपाल सरकारले छिमेकी देशहरूका.े चाहना, प्राथमिकता तथा क्षमता विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।

चाहनाः हालैका प्रतिवेदनहरू विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्ति गर्न चीन सरकार तयार रहेको देखियो । भारत सरकारको चाहना समेत प्रष्ट छ। उसले नेपालको संविधानमा सातबुँदे परिवर्तनको माग गरेको थियो। भारत सरकारको नियत भनेको नेपालमा बढ्दो चिनिया प्रभाव रोक्ने देखियो (चाहे यो वास्तविक होस वा केवल काल्पनिक)। भारत सरकारका मागहरू भनेको तराई क्षेत्रका जनताको अधिकारको लागि हुँन वा नेपालसंग महत्वपूर्ण सन्धि वा सम्झौता गर्ने दिशामा केन्द्रितछन्। अहिले भारत सरकारले किन नेपालको एक समुदायलाई अर्कोसंग जुधाएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्न खोज्दैछ ।

प्राथमिकताः यो सशक्ति सन्तुलतको लागि प्राथमिकता के हो विश्लेषण गरिनु पर्दछ। अहिलेको समय भनेको पहिलेको जस्तो छैन । भारत र चीन सरकारले नेपालमा उनीहरूको प्रभावलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने गर्दछन् ।उनीहरूको लागि व्यापार भनेको महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसै गरी नेपालमा चीनलाई भन्दा भारतलाई सुरक्षाको चिन्ता अझ महत्वपूर्ण हो । चिनिया सामानले भारतीय सामानहरू प्रतिस्थापन गर्दैछन् भन्ने कुरामा भारतीय पक्ष जानकार रहेको छ । तर दुबै देशले एक अर्कामा अझ फाइदा हुने सम्झौता पाएमा नेपाल उनीहरूको चाहनामा पर्दैन हालैको लिपुलेक सम्झौता त्यसैको उदाहरण हो । यसो भए तापनि चीन सरकार नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको छ । भारत सरकार खुसी वा बेखुसी भए पनि नेपाल सरकारले चीन सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेर यसका लागि आवशयक तयारी गर्नु पर्दछ ।

सम्भावनाः लागत तथा फाइदा विश्लेषणका लागि निर्भरता, सफल हुने सम्भावना तथा अनिश्चितताका कुराहरूको विश्लेषण गरिनु पर्दछ । यदि नेपाल सरकारले चीनवाट ५० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेमा भारत सरकारले सैन्य माध्यमवाट नभै तराईमा हिंसात्मक आन्दोलनको माध्यमवाट नाकावन्दी गर्न सक्दछ । तसर्थ नेपाल सरकारले संविधानको संसोधन मार्पmत तत्काल तराईका जनताको मागहरूको सुनुवाइ गर्नु पर्दछ र दुवै देशवाट ५०÷५० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने तयारी गर्नुपर्दछ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था शक्ति सन्तुलनको लागि सहयोगी छ तसर्थ यसको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नु पर्दछ ।

नेपालले एसियाका दुई उदीयमान छिमेकीहरूवाट फाइदा लिन के गर्नुपर्ला ?

नेपालले बैदेशिक तथा आर्थिक नीतिहरूको बारेमा सही बुझाइ राख्नुपर्यो र सरकारले दुइवटा उदीयमान अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनका लागि उचित नीति तथा रणनीतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्यो। नेपालका झण्डै ३ करोड जनताहरू आर्थिक बिकासको आधारशिला हुन् । अहिले नेपाल चिनिया सामानहरूको लागि ठूलो बजारको रूपमा बिकास भैरहेको छ ।

यो क्षेत्रको बिकासको लागि महत्वपूर्ण कदम भनेको एसियाली संरचना लगानी बैङ्ंक हो र यसबाट फाइदा लिन नेपालले सही नीति तथा नियमहरू अवलम्वन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । चीनले अल्पविकसित देशको उर्जा, दूरसञ्चार तथा पारवहन परियोजनाहरूमा सो बैङ्कको ५० प्रतिशत पूँजि प्रदान गर्ने भनेको छ भने भारत समेत सो बैङ्कको सदस्य भैसकेको छ यो अवस्थामा नेपालले यी दुई देश बिचको पुलको काम गर्न सक्दछ । चीनले सन् २०२० सम्ममा सगरमाथासम्म ५४० किलोमिटर रेल सेवा विस्तार गर्ने कुरा आएको छ र यो रेल नेपाल र चीनको भाग भएर जानेछ जसले नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रवाट दुवै देशलाई जोड्ने राज्य बन्नेछ । तसर्थ नेपालले सही कदम, रणनीति अवलम्वन गरेर क्षेत्रीय आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन सक्नेछ ।

नेपालले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नको लागि तपाइँजस्ता विज्ञहरूको भूमिका के हुनसक्दछ ? तपाइँहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको भूमिका भनेको खुला छलफलमा समावेश भएर विभिन्न बिचार तथा नीतिहरूको बारेमा तर्क गर्नु हो । तर मुख्य समस्या भनेको के सत्ता वा विपक्षमा भएका व्यक्तिहरू ती तर्कहरू सुन्न तयार छन् त भन्ने हो । नेपालको सम्वन्धमा हेर्दा विज्ञहरू समेत गतल तरिकाले कुनै एक पक्षमात्र लिइरहेका छन् ।

द्वन्द्व तथा अन्य गम्भीर सङ्कटको समयमा यस प्रकारका द्विविधा आउने गर्दछ र हामीले कसरी सही कुराको छनौट गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ र यसका लागि यस्ता मुद्दाहरू उठाउने व्यक्तिहरूसंग बहस वा तर्क गर्नुपर्दछ । मेरो बिचारमा यस्ता विज्ञहरू समेत विभाजित भएका छन् र उनीहरू कु्नै एउटा विचारको प्रतिरक्षा गर्न लागिरहेका छन् । नेपालको नागरिक समाजमा देखापरेको विभाजनको एउटा कारण यो समेत हुन सक्दछ । अहिलेको समयमा विज्ञहरूको भूमिका भनेको आधिकारिक धारणाहरूको समालोचना गर्ने हो तर यो कार्य केवल आलोचनाको लागि नभै समाजमा भैरहेका यथार्थलाई देखाउन र अपरिवर्तनीय नीतिहरू सत्य छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न समेत सहयोगी हुने गर्दछन् ।

नेपालका प्रायःजसो नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएका छन् यस्तो अवस्थामा तपाइँजस्ता स्वतन्त्र विज्ञहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह सक्नुहुन्छ होइन र ?

नेपालका नागरिक समाजका संस्थाहरू २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि दाताहरूको सहयोगमा स्थापना भएका हुन् । नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा नागरिक समाजको सशक्तीकरणको लागि गरिएको दाताहरूको सहयोग लाभदायी भयो जस्तोः सञ्चारमाध्यमको भूमिका तथा सन् २००६ को जनआन्दोनलमा नागरिक समाजको उत्प्रेरकको भूमिका । राजनीतिक दलका नेताहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको तथा एकदमै कमजोर रहेको र उनीहरू अप्रजातान्त्रिक तत्वहरूबाट समेत परिचालित भएको अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भयो । निरङ्कुशता तथा माओवादी द्वन्द्वको शून्यस्थान (भ्याकुम)को समयमा नागरिक समाजले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको थियो किन भने उनीहरूमा राजनीतिक दलहरूमा भन्दा जनविश्वास, प्रभाव तथा स्वतन्त्रता थियो ।

वर्तमानमा विभाजित नागरिक समाजलाई एकै ठाउँमा ल्याउन त कठिन होला किनभने उनीहरू कुनै दलका नेतासँग एकदमै नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । आशा गरौँ नयाँ पुस्ताका नागरिक समाज तथा राजनीतिक नेताहरू ढिलो वा चाँडो आउनेछन् र हामीले यस्ता नेताहरूलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा समालोचनाको सहयोग गर्नु पर्दछ ।

अन्तमा पाठकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहन हुन्छ कि ?

ऐतिहासिक अन्यायलाई मनन गर्नुपर्दछ । नेपालले १८ औँ शताब्दीको जातीय सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नु हुँदैन। यदि हामीले शान्ति स्थापना गर्न तथा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रजातन्त्र लागु गर्न चाहन्छौँ भने विगतमा गरिएका गल्तीहरूलाई सच्चाउनु पर्दछ ।

सन् १९८० को दशकमा भएको जनमत सङ्ग्रहको समयमा म विद्यार्थीको रूपमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा तथा सांस्कृतिक तथा भाषिक समानताको पक्षमा वकालत गर्दै तराई क्षेत्रमा भाग लिएको थिएँ । मलाई अहिले जुन रूपमा मधेसको मुद्दालाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रूपमा उठाइएको छ यसमा म दुखी छु किनभने यो मुद्दा संवेदनशील वार्ता र जानकारीक छलफल को अभावमा यो रूपमा उठाइएको छ । मलाई थाहा छैन मैले के गर्न सक्दछु तर मेरो आफ्नो हैसियतमा केही सहयोग गर्न परेमा म खुसीसाथ गर्नेछु । म हाल सत्तामा भएका मानिसहरूलाई यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिन र सम्भव भएसम्म छिटो समाधान गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । साथै आन्दोलनरत दलहरूबिच समेत खुला छलफलको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।