सुशासनको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा

Parliamentकाठमाडौँ, २२ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सुशासन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले समितिको प्रतिवेदन २०७२ संसद्समक्ष पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै उहाँले जताततै मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई न्यूनीकरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक रुपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले समितिका सदस्यका रुपमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको व्यवहार संविधानभन्दा माथि रहेको अनुभूति भएको गुनासो गर्दै समितिको बैठकमा उपस्थित नभए पनि त्यस्ता सदस्य समितिमा रहनुभएकामा गौरव गर्नुपरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

शिक्षा विधेयक पारित

व्यवस्थापिका–संसद्ले शिक्षा (आठौँ संशोधन) विधेयक–२०७२ लाई आज सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो ।

यसअघि बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केशवप्रसाद बडालले शिक्षा क्षेत्रमा सहकारीलाई काम गर्न नदिने गरी बन्देज गरिएको गुनासो गर्दै यो संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो ।

सांसद चूडामणि जङ्गली विश्वकर्माले विधेयकमा गरिब विपन्न उत्पीडित समुदायलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन र समाजमा विद्यमान छुवाछूत कुप्रथालाई शिक्षाका माध्यमबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले विद्यार्थीले बीचमा अध्ययन छोड्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै शिक्षा विधेयक अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न विधेयकले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरु गीता क्षेत्री, धनीराम पौडेल, गणेशसिंह ठगुन्ना र रामेश्वर फुयाँलले शिक्षामा रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको हँुदा सोहीअनुसार विधेयकमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल नगरी नहुने विषयवस्तुलाई समिटिएको यो विधेयक राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकले व्यवस्था गरेको विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

ससंद्को अर्काे बैठक आगामी असार १ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*
Advertise Section 7

TOP NEWSview all

Even though it’s late, victims will get something from the commission: Subedi

Cecil and Harambe; a lesson for Himalayan Republic

Trip Down under

We want real conversion of our students beyond religion: Fr. Boniface Tigga, Regional Superior of Nepal Jesuit Society

I am inspired by the kindness, decency and warmth of the people of Nepal: DeLisi