मन्त्रिपरिषद्बाट संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित
काठमाडौँ, २ असार । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आगामी २०७४ माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले २०७३ साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिन सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने, कात्तिकमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायतका कार्ययोजना पारित गरेको हो । सोहीबीचमा संवैधानिक निकाय र आयोग गठन गरिनेछ ।
यसैगरी, सरकारले यही २०७३ चैतभित्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्नेछ भने २०७४ माघ ७ गतेभित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ ।
राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र ल्याउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन सोही अवधिमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ कात्तिकसम्म गरिसकिने योजनामा उल्लेख छ ।
बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले सो कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्र्ने जानकारी दिनुभयो । गत असोज ३ मा संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ माघ ७ गतेभित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिने योजनामा उल्लेख छ ।
बैठकले सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाल र जीतबहादुर पुनलाई बढुवा गरेको छ भने मन्त्रिपरिषद्को २०७३ वैशाख ७ को निर्णयमा हेरफेर गर्दै आजको बैठकले रुसी महासङ्घका राजदूत सिफारिस हुनुभएका निरञ्जन थापालाई म्यान्मार र म्यान्मारका लागि सिफारिस हुनुभएका ऋषिराम घिमिरेलाई रुसी महासङ्घको राजदूत हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
मासी प्रत्यारोपण (बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट) गराउने अत्याधुनिक उपकरण आगामी छ महिनाभित्र कुनै एक सरकारी अस्पतालमा जडान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, आकस्मिक रुपमा दु्रतमार्गबाट राहदानी लिन अतिरिक्त दस्तुर पनि तोकिएको छ । यसमा आवेदन प्राप्त भएको २४ घन्टाभित्र सेवा पाउन रु १५ हजार, दुई दिनभित्रका लागि रु १२ हजार, तीन दिनभित्रका लागि रु १० हजार रकम तोकिएको मन्त्री राईले बताउनुभयो । दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका हकमा राहदानी शुल्कमा आधा रकम छुट दिइएको छ । रासस