श्रम सम्झौता गर्दा विपे्रषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउने व्यवस्था राख्न निर्देशन

काठमाडौँ, ३ असार । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

विपे्रषण कम्पनीले विदेशमा सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउनका लागि ती कम्पनीको निगरानी र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वित्तीय जानकारी एकाइ बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विदेशबाट गैरकानुनी रुपमा हुन्डीमार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा संलग्न संस्था÷व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

समितिको आजको बैठकले २०७१ कात्तिकको बैठकको निर्णयअनुसार माग गरेको म्यानपावर कम्पनीको कामकारबाहीसम्बन्धी विवरण नबुझाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाई आयआर्जन गर्ने तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण दाखिला नगर्ने तथा कामदार पठाएको अनुपातमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण आयकर रकम दाखिला नगर्ने समितिको अध्ययन विवरणअनुसारका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग चर्को शुल्क असुलेको भनी सम्बन्धित निकायमा बारम्बार उजुरी पर्ने र छानबिनबाट पटकपटक दोषी ठहरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई ठोस नीति तथा मापदण्ड बनाई इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्री अनुपस्थित भएकामा ध्यानाकर्षण

आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र ती मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरिए पनि उहाँहरु उपस्थित नभएकामा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभयो । दुवै मन्त्रालयबाट सहसचिव बैठकमा आएका थिए ।

बैठकमा आमन्त्रित नेपाल सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी पटकपटक उपस्थित नहुने र समितिले दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने कुराप्रति समितिमा छलफल भई सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विप्रेषणको वर्तमान अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । रासस