हरेक प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने छः मन्त्री चौधरी
काठमाडौँ, २२ असार । स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले हरेक प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभाव हुन नदिन करारमा नियुक्ति गरी पठाइएको, अस्पतालमा औषधि र उपकारणको अभाव हुन दिन मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री चौधरीले दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन सुरु गरिएको, अस्पताललाई आफ्नै औषधि पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको, थारु जातिमा देखिएको ‘सिकललेस’ रोग नियन्त्रण गर्न ध्यान दिइएको, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तीन वर्षभित्रमा सबै जिल्लामा लागू गरिने उल्लेख गर्नु भयो ।
मिर्गाैलाका बिरामीलाई निःशुल्क डायलोसिस सेवा दिने, यसै आर्थिक वर्षदेखि बोनमेरो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुरु गर्न लागिएको, वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नक्कली चिकित्सकमाथि छानबिन गर्ने क्रम जारी रहेको मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गरिने’
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बाले नेपाल–भारतबीचका सीमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको शीर्षकमाथिका छलफलमा उठेका प्रश्नको आज संसद् बैठकमा जवाफ दिँदै उहाँले दुवै देशका बीचका सीमा स्तम्भ निरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिँदै दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ कार्यक्रम अगाडि बढेको, कमैया, हलैया प्रथा तीन वर्षभित्र मुक्त गर्न रु एक अर्ब १० करोड विनियोजन समेत भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
आठ जिल्लामा विशेष नापी टोली कार्यरत रहेको मन्त्री सुब्बाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कृषक पेन्सन सुरु गर्दै छौँ : मन्त्री गजुरेल
कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले राजनीतिक परिवर्तनसँगै कृषिले प्राथमिकता नपाएकामा कृषकसामु सबै राजनीतिक दलले माफी माग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक, २०७३ अन्तर्गत कृषि मन्त्रालयको शीर्षकमाथिका छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले कृषिको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न जरुरी भएकामा जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गजुरेलले सात प्रदेशमा कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकसित गर्न २१ वटा पकेट क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको, आफ्नो जमिन बाँझो नराख्ने कृषकलाई कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागिएको, राष्ट्रिय कृषक आयोग गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । रासस