प्रा डा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह

काठमाडौँ, ३१ असार । प्रा डा गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच विगतमा भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै पछिल्लो पटक असार २६ गतेदेखि प्रा डा केसी आमरण अनशनरत हुनुहुन्छ ।
विरोधको स्वरुप जस्तोसुकै भए पनि व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार र जीवनरक्षाको अधिकारप्रति संवेदनशील भई निजको प्रभावकारी स्वास्थ्योपचार गर्न–गराउन पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सम्मान सरकारले गर्नुपर्ने यहाँ आज आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सरीबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि पटक पटक अनशनमा बस्दै आएको हँुदा स्वास्थ्य बिग्रन गएकाले प्रा डा केसीको प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नका लागि त्रिवि, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न माग

नेपाल चिकित्सक सङ्घले विगतमा भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरी परिमार्जित चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सङ्घका आजीवन सदस्य प्रा डा केसीले आठौँ पटक आमरण अनशन बस्दै उठाउनुभएको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मागबारे सङ्घको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा प्रा डा केसीले राख्दै आउनुभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथिको महाअभियोगसम्बन्धी माग चिकित्सकको दायरामा नपर्ने भएकाले उक्त मागमाथि भने पुनःविचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

डा केसीको स्वास्थ्यबारे संवेदनशील हुन आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनशनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरी स्वास्थ्य उपचारमा संवेदनशील हुन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज परिसरमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राखी असार २६ गतेदेखि आमरण अनशनमा रहनुभएका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि आयोगले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सो आग्रह गरेको हो ।

आयोगले डा केसीको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि त्रिविवि, शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयसमेतलाई पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा विरोधको स्वरुप जस्तोसुकै भए पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार जीवनरक्षासँग जोडिएकाले संवेदनशील भई निजको प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार गर्नु÷गराउनु सम्बन्धित पक्षको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भनिएको छ ।

अनुगमनबाट डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको पाइएकाले स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारको सम्मान गरी जीवनरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोग आग्रह गर्दछ – विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस