अनशनरत डा केसीको जीवन रक्षार्थ सरकारको ध्यानाकर्षण; अनशनप्रति मधेसी चिकित्सक सङ्घको असहमति
काठमाडौँ, ३ साउन । व्यवस्थापिका–संसद् सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र उहाँको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अनशनरत डा केसीको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बन्दै गएको भन्दै समितिले तत्काल उहाँले अहिले उठान गर्नुभएको चारबुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा समितिका सदस्यहरुले आज डा केसीलाई अनशनस्थल महाराजगन्जमा भेटघाट गरेपछि डा केसीको जीवन रक्षाको माग गर्नुभएको हो ।
चारबुँदे माग राखी डा केसी असार २६ गतेदेखि त्रिविवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा अनशनमा बस्दै आउनुभएको छ । अहिले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएको डा केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् ।
हाल उहाँले उठान गर्नुभएका मागमा चिकित्सा शिक्षा ऐनका केही मस्यौदा चालु अधिवेशनबाट पारित गरिनुपर्ने, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र आफूसँग सरकारले गरेका सहमति पूरा गरिनुपर्ने लगायतका छन् ।
समितिले डा केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अविलम्ब माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ । भेटपछि सभापति श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै समितिले सरकारलाई माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न, चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “मैले डा केसीलाई अघिल्लो अनशनको समयमै भनेको थिएँ धोका होला है डाक्टर सा’ब, नभन्दै धोका भयो ।”
डा केसीले सभापति श्रेष्ठलाई अबको अनशनचाहिँ आफ्नो माग पूरा नभई नछाडिने बताउनुभएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अनशनप्रति मधेसी चिकित्सक सङ्घको असहमति
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी सुरु भएको डा गोविन्द केसीको अनशनप्रति मधेसी चिकित्सक सङ्घले असहमति जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष डा सञ्जीव झाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी डा केसीले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयका साथै राजनीतिक माग समेत राखेको भन्दै त्यसप्रति सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
डा केसी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग समेत राखेर विगत नौ दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ ।
“डा केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको मागको आवरणमा पटक–पटक अनशन बसिरहँदा र राज्यलाई अवाञ्छित दबाब दिइरहँदा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम, प्रतिष्ठाहीन र धराशायी बन्दै गएको निष्कर्ष यस संस्थाको रहेको छ ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरोकार नभएका क्षेत्र समेतलाई मुछि समग्र राज्य व्यवस्थालाई बन्धक बनाउने प्रकृतिका माग राखी सुरु गरिएको अनशनप्रति सङ्घले असहमति जनाएको छ । डा केसीको अनशनप्रति स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र पक्ष र विपक्षमा विभाजित बन्दै गएको छ । रासस