एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्यान्न आयात

राजाराम कार्की / काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले खाद्यवस्तु उत्पादनमा जोड दिँदै आएपनि यसको आयात भने बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मात्र सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्यवस्तु आयात भएको छ ।

खाद्यान्नमा गहुँ र कुखुराको मासुबाहेक मुलुकको माग स्वदेशी उत्पादनले धान्दैन । खानेबानीमा सुधार नहुँदा चामलको आयातदर वृद्धि हुँदै गएको छ तर गहुँको खपत दर न्यून भने छ । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष १७ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भयो भने रु २५ अर्बको चामल आयात भयो ।

आज अक्टोबर १६ का दिन विश्वभर खाद्य दिवस मनाइन्छ । नेपालमा भने परिणाम खोज्ने भन्दा औपचारिक भाषणमा मात्रै यो दिवस मनाउने प्रवृत्ति ज्यादा छ । ‘जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य उपभोग र कृषि पद्धति फेरिनै पर्छ’ ३६ औँ विश्व खाद्य दिवसको नारा हो यो । नारामा गोलबद्ध भएका वक्ताले खाद्य अधिकार र कर्तब्यका बारेमा सिंहदरबारभित्र र बाहिर आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरे ।

सिंहदरबार बाहिर आयोजित एक कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषिका अभियानका संयोजक डा कृष्ण पौडेलले संविधानमा उल्लिखित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूतालाई कार्यान्वयन गर्न सबै समूह र व्यक्ति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालका अधिकांश भागमा खानै नपाएर कोही व्यक्ति मरेको घटना औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन तर कर्णाली अञ्चलका केही जिल्लामा भोकमरी बढेको समाचार भने आउने गरेका छन् ।

कर्णाली क्षेत्रमा पाइने स्थानीय उवा, कोदो, जौ, कागुनो, जुनेलोजस्ता अति पौष्टिक खाद्यान्न विस्थापित भएका छन् । त्यहाँका मानिसको खानेबानीमा समेत परिवर्तन आएको छ । स्थानीयस्तरमा पाइने अन्नको सट्टा खरिद गरेको चामलमा निर्भर रहेका कारण स्थानीय खाद्यान्न विस्थापन हुँदै थालेको हो ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी खाद्यान्न उत्पादनमा भन्दा खरिदमा सरकारी निकाय सक्रिय भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष किरण आचार्य भन्नुहुन्छ – “खेती गर्नेभन्दा नगर्नेले भरपेट खान पाउँछन् तर दैनिक खेतबारीमा काम गर्ने महिला, आदिवासी, दलित जनजाति, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गले भरपेट खान पाउदैनन् ।” अहिले पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली चरम गरिबीमा जीवन बिताउन बाध्य छन् र थुप्रै जनता कुपोषणको सिकार छन् तर नेपालले खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न सकेको छैन ।

सेप्टेम्बर २०१५ मा सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सम्मेलनमा १९३ राष्ट्रले आगामी १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त्य गर्ने जनाएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका १९५ देशका प्रतिनिधिले खाद्य सुरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको तर जलवायु परिवर्तन मुख्य चुनौती रहेको धारणा सार्वजनिक गरे ।

नेपालमा भने जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र खेतीपाती नगर्ने अर्थात बाझै राख्ने चलनले खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्ने चिन्ता विज्ञवर्गबाट व्यक्त भइआएको छ । कृषि गणना २०६८ लाई आधार मान्दा मुलुकमा विगत केही वर्षयतादेखि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाझै रहेको देखिन्छ ।

छैठाँै कृषि गणनाले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा अपनाउन नपाएको औँल्याएको छ । कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, हुनेखाने वर्ग सहर केन्द्रित हुने र युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण जग्गा बाझिने क्रम बढेको हो । बयालिस प्रतिशत कृषकलाई व्यावसायिक कृषिका लागि ऋण उपलब्ध नभएको कृषि गणना–२०६८ मा उल्लेख छ ।

उर्वर जमिनलाई बाझो राख्न नपाइने कानुनको अभाव, सीमित व्यक्तिबाट प्रचुर जमिन अतिक्रमण, जग्गाको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमिको घडेरीमा रुपान्तरण, परम्परागत आकासे खेतीमा निर्भरता, सिँचाइको अभाव, कृषि अनुदान दिने सरकारको अनिच्छा, कृषि उपजको अबैज्ञानिक मूल्य निर्धारण जस्ता कारण नेपालमा खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको हो । रासस