शान्ति सम्झौताको एक दशक : दिगो शान्ति र विकासको यात्रा
नारायणप्रसाद न्यौपाने / काठमाडौँ, ४ मङ्सिर । सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पूरा भए पनि जनअपेक्षाअनुसार राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र विकासको ढोका भने अझै खुल्न बाँकी रहेको छ ।
उक्त सम्झौताको एक दशकको मुख्य उपलब्धिका रुपमा नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहना पूरा भएको छ । यद्यपि, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । यो दश वर्षको अवधिमा नौवटा सरकारको फेरबदल भएको छ ।
संविधानसभामा कायम रहेका ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरमा जारी भएको नेपालको संविधानलाई नेपालीले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत उपलब्धिका रुपमा लिएर स्वागत गरिसकेका छन् ।
विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान विश्वका अरु लोकतान्त्रिक संविधानको तुलनामा निकै लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्रको छ । विश्व समुदायले पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्दै आएको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषताका रुपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विषयलाई लिइएको छ जसलाई कार्यान्वयनको कसीमा उतार्न राजनीतिक नेतृत्वले अथक प्रयास पनि गरिरहेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसको संस्थागत विकासका उपलब्धिको मुख्य आधारका रुपमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो ।
नेकपा (माओवादी)को १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह र सात राजनीतिक दलको १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट राजतन्त्रलाई हटाएर नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरेका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप द्वन्द्व व्यवस्थापनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिएको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनपछि क्रमशः मुलुक शान्ति र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर भएको हो ।
माओवादीका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने वा नगर्ने बहसका बीच सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुरुप सेना समायोजनले पूर्णता पाएको थियो ।
सेना समायोजनको सहमतिसँगै लडाकुहरुले नेपाली सेनामा महासेनानी पदसम्मको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र सद्भाव तथा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सुझबुझपूर्ण निर्णयले हतियार व्यवस्थापनको विषय पनि सहज ढङ्गले टुङ्गिएको जगजाहेर छ ।
नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन विश्व समुदायका लागि अध्ययन, उत्सुकता र अनुभव साटासाटका निम्ति उपयोगी बनेको छ जसको चर्चा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हुँदै आएको पनि छ ।
दश वर्षको अवधिमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा दुईपटक तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिका रुपमा खुम्चिएको नेकपा माओवादी, एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्रका रुपमा जुट्दै र फुट्दै फेरि सत्ताको नेतृत्वमा छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
संविधानका केही अन्तरवस्तुमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको मधेस केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गहन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालको काँधमा रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्नुहुन्छ–“प्रमुख दलको सहकार्यमा मुलुकमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनलाई खुसीका रुपमा लिनुपर्छ, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउनु आजको आवश्यकता हो ।”
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल संविधानले सबै जाति, समुदाय र भूगोलका जनताको भावनालाई समेटेकाले अन्तरद्वन्द्व र असमझदारीलाई हटाएर अब मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर संविधान निर्माणसँगै गरिएको राज्य पुनःसंरचनाले द्वन्द्व खडा गरेकाले त्यो समाधान नभइकन समृद्धि सुनिश्चित नहुने अभिमत प्रकट गर्नुहुन्छ ।
द्वन्द्वकालमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना मुलुकमा हत्या, हिंसा रोकिए पनि दिगो शान्तिको ढोका भने अझै खुलिनसकेकामा अझै चिन्तित हुनुहुन्छ–शान्ति, समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रको सर्वतोमुखी समुन्नतिका लागि । रासस