संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै तातेको राजनीति; एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने; संयुक्त मधेसी मोर्चालाई संशोधन विधेयक अमान्य
प्रकाश सिलवाल / काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक दर्तासँगै राजनीतिक क्षेत्र एकाएक तातेको छ ।
संविधान जारी भएको डेढ वर्षमा तराई–मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अघि सारेको सो प्रस्तावले आन्दोलनरत पक्ष सन्तुष्ट होलान् या नहोलान् ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संशोधनलाई गर्ने विरोधले कुनरुप लेला ? यस्ता जिज्ञासा अहिले सर्वसाधारणमा पनि छाउन थालेको छ ।
प्रमुख दल मिलेर विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै दोस्रो संशोधनको चरणले समृद्ध नेपालको सपनामा धक्का लाग्ने त होइन भन्ने संशय पनि एकैसाथ उत्पन्न भएको छ । संसद्को प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित गठनबन्धन सरकारले मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट विद्यमान ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर, राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सवालमा संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
सरकारको यो कदमसँगै संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले चिढिएको छ भने आन्दोलनरत मधेसी दलले आंशिक समर्थन तथा पर्ख र हेरको नीति लिएका छन् । सरकारले भने विगतमा ठूला दलभित्रै सहमतिको विषय बनेका बुँदामध्येबाट विद्यमान ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर प्रस्ताव गरिएको तर्क अघि सारेको छ । सत्तारुढ दलका नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका अघिल्लो सरकारले पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलगायतका विषयमा वार्ता चलाएको स्मरण पनि गराएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधनको विरोध गर्नेलाई राष्ट्रिय एकताका विरोधीको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । त्यसो त, सत्तारुढ दलभित्र पनि संशोधनबारे विभिन्न मत नदेखिएका होइनन् । विधेयकको स्पष्ट विरोधमा एमालेसँगै नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा देखिएको छ, केही दलले धारणा बनाइसकेका छैनन् । बिहीबारदेखि चल्ने संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने एमाले संसदीय दलबाट निर्णय भइसकेको छ, उसका युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग बनाउने प्रस्ताव गरिएका जिल्लामा सबैजसो दलका स्थानीय कार्यकर्ता
संशोधनको विरोधमा उत्रने देखिएकाले राजनीतिक विवाद बढ्ने देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरिरहेको एमालेले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरिएको मात्र होइन रुपान्तरित संसद्ले प्रदेशको सिमाना हेरफेरको अधिकार लिन नसक्ने र तराई र पहाडका जिल्लालाई अलग गराएर दुईखाले राष्ट्रियता वकालत गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ । यस्तो प्रयासले नेपाललाई खण्डित बनाउने लक्ष्यमा लागेकालाई मात्र फाइदा पुग्ने उसको ठम्याइ छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भाव विरोधी नहुने संशोधनको प्रस्तावका लागि आफ्नो दल तयार रहेको उसको कथन छ ।
तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, “संविधानसभाका ९० प्रतिशत जनताले पारित गरेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्यता गराउने नाममा एमालेलाई बाहिर राखेर स्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ ?” हालको संसद्ले प्रदेशसभा बनेर प्रदेशको सहमतिबिना त्यसमा भूगोल चलाउन नसक्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश भइसकेका अवस्थामा सरकारले संशोधनको विधेयक ल्याउनुले अदालतको पनि अवहेलना भएको उहाँको तर्क छ ।
संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नेः एमाले
यसैबिच, नेकपा (एमाले)ले सरकारले अघि सारेका संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोधमा बिहीबारदेखि हुने व्यवस्थापिका संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्र्णय गरेको छ ।
संसद् भवन बानेश्वरमा आज सम्पन्न संसदीय दलको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्तावले मुलुकलाई विखण्डित गराउने र संविधान कार्यन्वयनमा जटिलता आउने भएकाले पार्टीले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको सो दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को बैठक सुरु हुनु १५ मिनेट अगावै आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अस्वस्थ्यताका कारण उपनेता सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
संयुक्त मधेसी मोर्चालाई संशोधन विधेयक अमान्य
यसैगरी, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक मान्य नभएको बताएको छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले मधेसी मोर्चाको सहमति बिना दर्ता गराइएको विधेयकले मधेसी, आदिवासी, जनजातिलगायत सिमान्तकृत समुदायले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले यथास्थितिमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयकलाई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधेयकले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भावी रणनीतिका बारेमा मोर्चाको आगामी बैठकले निर्णय लिनेछ ।
संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन
नेकपा(एमाले) निकट युवा सङ्घ नेपाल र अनेरास्ववियुले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको विरोधमा आज नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नरहेको र संशोधनले देश टुक्र्याउन खोजेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनका क्रममा संशोधन विधेयक फिर्ताको माग गर्दै नाराबाजीसहित प्रस्तावित विधेयक जलाएका थिए । प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा युवा सङ्घका अध्यक्ष राजीव पहारीले सरकारले विदेशीको इसारामा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
उहाँले अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर राष्ट्रघात गर्न थालेको बताउनुभयो ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामाले संविधान संशोधन विधेयकले देश टुक्र्याउन थालेको भन्दै विधेयकका विरुद्ध सबै राष्ट्रवादी एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो ।
प्रदर्शनकारीले विरोधका क्रममा सरकारी बा१झ ८११३ नम्बरको गाडीको सिसा फुटाएका छन् । प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमोरियाले प्रदर्शनकारीले टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेको बताउनुभयो । रासस