चन्दाका भरमा सामुदायिक विद्यालय
नारायण अधिकारी / चितवन, २७ माघ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पढाइलाई निःशुल्क घोषणा गरेको भए पनि विद्यालयमा आवश्यक पर्ने दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विभिन्न नाममा शुल्क उठाउन बाध्य छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा भर्ना र मासिक शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख भए पनि त्यही नियमावलीमा विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग स्वरुप चन्दा जुटाउन सकिने उल्लेख छ । त्यसैलाई टेकेर विद्यालयले शैक्षिक सुधार चन्दाको नामबाट विद्यार्थीसँग शुल्क लिँदै आएका छन् । कतिपयले सामुदायिक वन, स्थानीय दातासँग चन्दा उठाएर पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालका अनुसार हाल जिल्लामा सञ्चालित २१ वटा माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक तहको दरबन्दी नै छैन । त्यसैगरी ४२ वटा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा सो तहको दरबन्दी छैन । ती विद्यालयका अतिरिक्त अन्य विद्यालयमा दरबन्दी भएर पनि अपुग रहेको जिशिअ अर्याल बताउनुहुन्छ । शिक्षा विभागले तोकेको मापदण्डअनुसार जिल्लामा निम्न माध्यमिक तहमा २९१ जना शिक्षक अपुग छ भने माध्यमिक तहमा २६६ जना शिक्षक अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लामा ७६ हजार ८१ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । दुई हजार ८११ शिक्षक दरबन्दी छ । माध्यमिक तहमा ३०९ दरबन्दी र ७४ जना अनुदानका शिक्षक रहेका छन् । निम्न माध्यमिक तहमा ४०५ दरबन्दी र १३३ अनुदानका शिक्षक छन् भने प्रावि तहमा एक हजार ६७५ दरबन्दी, २०० अनुदान र १५ जना महिला शिक्षक रहेका छन् ।
विद्यार्थीको सङ्ख्या सामुदायिक विद्यालयमा धेरै भए पनि दरबन्दी नहुँदा विद्यालय कठिन रुपमा सहयोग चन्दा जुटाएर सञ्चालन भइरहेका जिशिअ अर्यालले बताउनुभयो । न्यून तलबमा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालय बाध्य भएका उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो समय दरबन्दीको सुनिश्चितता नभएसम्म तह बढाउन रोकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा २१३ प्रावि, १६४ निमावि र ९५ वटा मावि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
भरतपुरको नारायणी उच्च माविका प्राचार्य पूर्ण दवाडी माध्यमिक तहमा मात्र ६३३ विद्यार्थी रहे पनि १० मात्र शिक्षक दरबन्दी पाएको बताउनुहुन्छ । विद्यालयमा कुल शिक्षक कर्मचारी ५७ जना रहेकामा २० जना निजी स्रोतका छन् । विद्यार्थीबाट शैक्षिक सुधार चन्दा लिएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । सो विद्यालयले माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग मासिक रु ५०० र नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग रु २०० चन्दाको नाम दिएर शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सो विद्यालयका प्राचार्य दवाडीले दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले बजेट दिन नसक्दा विद्यालय सञ्चालन निकै कठिन पूर्ण भएको र विद्यार्थीबाट रकम उठाउन बाध्य भएको बताउनुभयो । दवाडी प्राचार्य रहेको सो विद्यालयमा कक्षा १० मा छवटा र कक्षा ९ मा सातवटा सेक्सन सञ्चालनमा छन् ।
पूर्वी चितवनको माध्यमिक विद्यालय चित्रसारीमा मावि तहको दरबन्दी छैन । विद्यालयका प्राचार्य सूर्य लामिछाने विद्यालयको मावि तहमा कक्षा ९ मा ५७ जना र १० मा ५४ विद्यार्थी रहेका भए पनि सरकारले दरबन्दी नदिँदा स्थानीय सामुदायिक वन र दाताको भर पर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । सो विद्यालयमा निजी स्रोतका तीन शिक्षक र एक परिचर छन् ।
स्थानीय चित्रसेन मध्यवर्ती सामुदायिक वनले वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउने रु १० लाख हाराहारीको सहयोगबाट विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । तल्लो तहका शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर माथिल्लो तहसम्म अध्यापन गर्न लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै भरतपुरको चमेलीदेवी पिया निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पनि माथिल्लो तहको सरकारी दरबन्दी छैन । विद्यालयका प्राचार्य निर्मला श्रेष्ठ निमावि तहमा ८६ विद्यार्थी भए पनि दरबन्दी नहुँदा स्थानीय ट्रस्टबाट सञ्चालित लिटिल फ्लावर स्कुल र दाता खोजेर विद्यालय धान्दै आएको बताउनुहुन्छ । अन्य विद्यालयमा झैँ तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहमा पढाउँदै आएका छन् । सो विद्यालयमा एकजना निजी स्रोतका शिक्षक राखिएको उहाँले बताउनुभयो । रासस