वर्ष पुस्तक आधिकारिक अभिलेखको दस्तावेजः पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठ
ललितपुर, ७ फागुन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले फागुन ७ गते ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मानव अधिकारको आधार नै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक भएको उल्लेख गर्दै पुस्तकले देशलाई ठुलो गुण लगाएको बताए । उनले २५ औँ वर्षसम्म निरन्तर वर्ष पुस्तक प्रकाश गर्नु अत्यन्तै जटिल कार्य रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यहरूको सङ्कलन, प्रशोधन र अभिलेखीकरण गरी प्रकाशित पुस्तक अनुसन्धानमूलक र आधिकारिक अभिलेख भएको बताए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले देशका दुरदराजको मानव अधिकारको स्थितिलाई चित्रित गर्न र नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न अगामी दिनमा पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । उनले वर्ष पुस्तक पढेपछि नेपाली जनताको मानव अधिकार उपभोगको अवस्था आधारभूत तहमै रहेको, जीवनका न्यूनतम आवश्यकताहरूसमेत पूर्ति नभएको बारे जानकारी भएको भन्दै पुस्तकले समसामयिक विषयहरूकोसमेत उठान गरेको बताए ।
गौरवशाली इतिहास बोकेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक देशको मानचित्र भएको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विभिन्न प्रतिबद्धता गरेपनि राज्यले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताए । उनले नयाँ संविधानमा नागरिकको मौलिक अधिकारहरू बारे राम्रा व्यवस्था गरिएपनि कार्यान्वयनको पाटो शुन्य रहेको बताए । उनले नागरिकको सम्मान, संरक्षण र उपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले नसकेको, व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितता गर्नु नै प्रजातन्त्र भएको बताए ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले प्रजातन्त्र र विकास अन्तरसम्बन्धित रहेको र यो नै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकार भएको बताए । उनले आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धन गर्न नसकिए जनताको अधिकार संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै व्यक्तिको स्वभिमान जोगाउनु नै मानव अधिकार भएको बताए । विभन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि मानव अधिकारको आन्दोलन नै भएको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले विकास मानव अधिकार विरोधी नहुने र मानव अधिकार विकास विरोधी नहुने बताए । यी दुवै कुराबिच पारस्परिक सम्बन्ध रहेमात्रै साँचो अर्थमा मानव अधिकार सम्बर्द्धन हुने उनले बताए ।
श्रेष्ठले कानुनी राज्यको एक मात्र उद्देश्य भनेको अधिकारहरूको संरक्षण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयनको प्रवृत्ति फितलो रहिरहे मानव अधिकारको स्थिति बलियो नहुने उल्लेख गरे । उनले गरिबीनै अधिकारहरूको गम्भीर उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरे । द्वन्द्व समाधानको मुख्य तत्व भनेकै मानव अधिकार रहेको भन्दै पूर्व प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको वर्ष पुस्तकले त्यसको पहरेदारी गरिरहेको बताए ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको २५ औँ वर्षसम्मको यात्रा कठिन र गम्भीर रहेको भन्दै वर्ष पुस्तक नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको बताए । उनले नेपालका अदालतहरूमा, द्वन्द्वका घटनाहरूको अध्ययन अनुसन्धानका पुस्तक अत्यन्तै उपयोगी भएको बताए ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले प्राथमिक स्रोतबाट आएका विश्वसनीय घटना तथा सूचनाको आधारमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरिने जनाउँदै सत्य तथ्य सूचनाविना मानव अधिकारको वकालत गर्न नसकिने बताए ।
वर्ष पुस्तकको निरन्तरताप्रति नेपाली नागरिक, मानव अधिकारकर्मी, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मीप्रति आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले व्यवहारिक धरातलमा आधारित रहेर प्रकाशित भएको वर्ष पुस्तकले जिल्लाका शान्ति समितिहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्ययोजनालाई सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमाथि पटक-पटक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले अध्ययन, अनुसन्धान मुल्याङ्कन गरेको भन्दै पुस्तकले राज्यका तीन ओटै अङ्गको निष्पक्ष विवेचना गरेको बताए । नेपालमा मानव अधिकारको विषयमा बेला-बेलामा अपब्याख्या समेत हुने गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा वर्ष पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै द्वन्द्वविद डा. विष्णुराज उप्रेतीले निरन्तर रूपमा मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दा मानव अधिकार हनन्को घटनामा कमी ल्याउन मद्धत गरेको बताए । उनले प्राथमिक स्रोतको प्रयोग गरी सत्य तथ्य सूचनाको आधारमा समसामयिक विषयको उठानले मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेको बताए । उप्रेतीले पुस्तकमा राखिएका विषयहरू महत्वपूर्ण रहेको भन्दै पुस्तकले समग्र न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अवस्था बारे प्रष्ट पारेको बताए ।
द्वन्द्वविद् उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूको पालना भए/नभएको बारे अगामी प्रकाशनमा उल्लेख गर्न सुझाव दिँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको कामकारबाहीको बारेमा समेत वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरी आयोगको कामलाई सफल पार्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गनुपर्ने बताए । उनले न्यायको सुनिश्चितता गरेमात्र मानव अधिकारको प्रवर्धन हुने बताए ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ सुशील प्याकुरेलले प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार वर्ष पुस्तक थप विकसित हुँदै आएकोप्रति इन्सेक नेतृत्वप्रति आभार व्यक्त गर्दै वर्ष पुस्तकले नेपाली समाजको अवस्थालाई चित्रित गरेको बताए । उनले नेपालको राजनीतिक अवस्था, विधिको शासनको स्थिति, मानव अधिकारको स्थितिलगायतका विषयबारे पुस्तकले जानकारी दिएको भन्दै आगमी पुस्तक नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुपको प्रादेशकि ढाँचामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नर्वेजियन राजदुत केजेल टोर्माड पिटरसनले समावेशिता, समानता, स्वतन्त्रता र नागरिकको आधारभूत अधिकार नै मानव अधिकारको प्रमुख विषय भएको भन्दै सङ्क्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित आयोगहरूको साथै सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई प्रकाशित वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मानव अधिकार सधैँ प्रजातन्त्रको मुल्य र मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्ने भन्दै नेपालको मानव अधिकार विकासका लागि सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गर्दै सन् २०१६ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ४ हजार ५ सय २ जना पीडित भएको बताए । जसमध्ये गैर राज्यपक्षबाट ५ हजार १ सय २२ जना र राज्य पक्षबाट १ हजार २ सय ३५ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्षपनि इन्सेक प्रतिनिधिहरूमध्येबाट दाङका जयनारायण पुनलाई सर्वोकृष्ट र रसुवाका हेमनाथ खतिवडालाई उत्कृष्ट प्रतिनिधको पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । इन्सेकले देशभरबाट चार जनालाई उत्कृष्ट र एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधिका रूपमा पुरस्कृत गर्ने गरेको छ । इलामकी कोकीला ढकाललाई विराटनगरमा, बाग्लुङकी सिर्जना पन्तलाई पोखरामा र बैतडीका नरिदत्त बडुलाई धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
स्रोत : इन्सेक अनलाईन