विकासको हकलाई पनि मानवअधिकारका रुपमा स्वीकारियोस् : डा.महत
काठमाडौँ, १७ फागुन । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नागरिकका अरु अत्यावश्यकीय अधिकारजस्तै विकासको अधिकारलाई पनि मानवअधिकारका रुपमा सम्मान गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ३४ औँ सत्रलाई मङ्गलबार जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “नेपालजस्तो विकासशील देशले नागरिकका अरु अधिकारजस्तै विकासको अधिकार पनि पाउनुपर्छ, जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पारवहन, यातायातको सञ्जाल, सेवा र वस्तुको लागि बजारको पहुँचलगायत अधिकारहरु पर्दछन् ।”
विकासशील तथा तेस्रो विश्वका नागरिकले पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकजस्ता अन्य अत्यावश्यकीय अधिकारजस्तै विकासको अधिकार पनि पाउनुपर्छ र यसलाई पनि मानवअधिकारको रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
विश्वका अतिकम विकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधिको हस्तान्तरण, बजार तथा निर्यातको पहुँच एवम् उनीहरुलाई दिइने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगजस्ता विषयमा गरिने सुनिश्चितताले उनीहरुको विकासको अधिकारको सम्मान हुने भन्दै मन्त्री डा महतले त्यसका लागि विश्वका विकसित देशहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो ।
मन्त्री डा महतले भन्नुभयो, विकासको अधिकारले नै अरु अधिकारलाई पनि जनतामा पु¥याउन र ती अधिकारको रक्षा गर्न सघाउ पु¥याउनेछ र विश्वका विकासशील देशको विकासमा सघाउ पुग्नेछ, त्यसैले हामी यस अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दछौँ ।
मन्त्री डा महतले नेपालले नागरिकका मानवअधिकारको संरक्षण र सवद्र्धन गर्दै गतवर्ष निर्माण गरेको नयाँ संविधान समावेशी प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको एक उत्कृष्ट दस्तावेज हो भन्नुभयो । उहाँले बहुलवाद, कानुनी शासन, प्रतिनिधिमूलक सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र विश्वव्यापी रुपमा सर्वस्वीकृत मानवअधिकारजस्ता विषय हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ भन्नुभयो ।
नेपालले आगामी सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी गराउँदै मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानमा रहेको नेपालको प्रतिबद्धताका लागि सो पदमा मतदानका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह पनि गर्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सफलतापछि नेपालले समावेशी र प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको सफलता र अनुभवलाई परिषद्को सदस्यका रुपमा रहेर विश्व समुदायलाई बताउने र मानवअधिकारको विश्वव्यापी संस्कार र अनुभवबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनका लागि सो सदस्यमा नेपालले उम्मेदवारी दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालले सो सदस्यमा पहिलोपटक उम्मेदवारी दिएकाले नेपाललाई मतदान गरी विजयी गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्टहरुसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
अष्ट्रेलियाली अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्रीसँग भेटवार्ता
जेनेभामा रहनुभएका मन्त्री डा महतले मङ्गलबार अष्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा प्यासिफिक मन्त्री कोन्सेटा फिरवन्ती वेल्ससँग भेटवार्ता गर्नुभएको मन्त्री महतका जनसम्पर्क तथा प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो भेटका क्रममा मन्त्री महतले नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका क्षेत्रमा अष्ट्रेलिया सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । रासस