सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसः महिला समानताका लागि आर्थिक उन्नति;  शान्ति, स्थायित्व र विकास अबको प्राथमिकता : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ, २४ फागुन । समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने आवाज बुलन्द पार्न सुरु गरेको १०७ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाले अझै पनि समान श्रमको समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क सहरबाट समान कामको समान ज्यालाका लागि उठेको आवाज अहिलेसम्म आइपुग्दा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । विश्वभरि नै त्यसका लागि अझै आवाज उठिरहेको छ ।

“पुरुषले जतिकै महिलाले पनि काम गर्न सक्छन्, तर महिलाले समान ज्याला प्राप्त अझै पनि गर्न सकेका छैनन्, महिला उत्थानको मुख्य आधार आर्थिक उन्नति नै हो”– राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले भन्नुभयो ।

विश्वमै महिलाले दोहोरो–तेहोरो काम जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । घरको काम, बालबच्चा हेरचाह, कार्यालयको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर घरायसी कामको आर्थिक मूल्याङ्कन गरिँदैन । महिलाको कामको भार भने पुरुषको तुलनामा बढी देखिन्छ ।

“महिलाको हातमा अहिले पनि आर्थिक अधिकार छैन, आर्थिकमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रण जरुरी छ, महिलाको नेतृत्व विकास र आफू अनुकूलन निर्णयका लागि पनि आर्थिक नै महत्वपूर्ण कुरा हो”– महिला अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीको ठहर छ ।

महिलाले काममा धेरै खटिए पनि उनीहरुको पहुँचमा सम्पत्ति र सम्पत्तिको निर्णय गर्ने अधिकारमा अझै पनि पुग्न सकेको छैन ।

“महिलाले सबै काम गर्न सक्छन्, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, शिक्षकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा काम गरेका छन्, महिलाले के गर्न सक्दैनन् ?”– प्रश्नको शैलीमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री कुमार खड्काले भन्नुभयो ।

महिलाको आर्थिक सबलीकरणका लागि सीप मात्र नभई आयमूलक सीप दिने विषयमा सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा ‘समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन्’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपालले महिला र पुरुषबीच ‘समान कामको समान ज्याला’ दिनुपर्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन भने बाँकी छ ।

नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा राजनीतिक हिसावले निकै राम्रो देखिन्छ । राज्यको प्रमुख तीन अङ्गको नेतृत्व महिलाले गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्तीले हुनुहुन्छ । नेपालको इतिहासमा तीन मुख्य अङ्ग महिलाले हाक्नुलाई पनि ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाउने अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस महिला जागरूकतासम्बन्धी दिवस हो । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भएता पनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानता आदि सवालहरू अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको हो ।

महिलाको हक अधिकारका साथै सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि आवाज उठाउने दिनको स्वमरण गर्दै विश्वव्यापी रुपमा यो दिवस बनाउने गरिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि पारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदै यस वर्ष मनाउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘बदलिंदो परिवेशमा कामकाजी महिला ः सन् २०३० सम्म बराबरी पाइला’ भन्ने रहेको छ । यो वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘महिला सम्मानको आधारः सीपयुक्त हात र स्वरोजगार’ रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि यो दिवसलाई प्राथमिकता दिएर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले सन १९०९ फेब्रुवरी २८ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सो पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा सन् १९०९ फेब्रुवरी २८ का दिन महिला दिवस मनाउन थालियो । त्यहीबेला अमेरिकाको न्युयोर्क शहरबाट समान कामको समान ज्यालाको आन्दोलन भयो ।

सन् १९१० मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा ग¥यो । त्यो सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालियो ।

शान्ति, स्थायित्व र विकास अबको प्राथमिकता : राष्ट्रपति भण्डारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा महिला आन्दोलनको जग आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली महिलाबाट समान अधिकारका लागि एक शताब्दीदेखि निरन्तर रुपमा हँुदै आएको सङ्घर्ष र बलिदानीको परिणामस्वरुप अहिले राज्यका तीन महत्वपूर्ण पदमा महिलाको नेतृत्व रहन पुग्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारी एउटा सुखद संयोगका रुपमा चित्रण गर्न रुचाउनुहुन्छ । यद्यपि, नेपाली महिलाका लागि अहिले पनि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको स्वीकार्नु हुने उहाँ नेपालको संविधानले राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका चाहिँ खोलिदिएको तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति भने अझै बनिसकेको धारणा राख्नुहुन्छ ।

नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसका अवसर। पारेर नेपालको महिला आन्दोलन, महिला सशक्तीकरण, संविधान संरक्षकका हैसियतले खेल्नुभएको भूमिका, समसामयिक विषय र आगामी निर्वाचनको सेरोफेरोमा रहेर राजु शाक्य र नारायणप्रसाद न्यौपानेले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः

राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण पदमा एकै पटक महिला नेतृत्व हुनुलाई राष्ट्रपतिज्यूले कसरी लिनुभएको छ र?

– एकदमै सुखद संयोग हो । यो एक शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो भन्ने मलाई लाग्दछ । धेरै अग्रज महिलाले महिलाको समान हकअधिकारका लागि आन्दोलन गरे, त्यसमा ठूलो बलिदानी पनि भएको छ । परिणामस्वरुप यस्तो ऐतिहासिक संयोग जुरेको भन्नुपर्दछ ।

एकसय वर्षअघि महिला आन्दोलनको उठान भएको बेलादेखि अहिलेसम्मका मुख्य एजेन्डा के हुन् रु र यसबीचमा के कति माग सम्बोधन भए जस्तो यहाँलाई लाग्छ ?

– सुरुवाती अवस्थामा उठाएका कुराहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर छ भन्ने मलाई लागेको छ । जुन बेला मैले महिला आन्दोलनका बारेमा बुझ्ने कोसिस गरेँ र बुझेँ, त्यतिखेर राखेका माग र अहिले नेपालका महिलाले राखिरहेका माग उस्तै उस्तै छन् । समानता, शिक्षा, सम्पतिमाथिको हकका कुरा एउटा नागरिकले नागरिक सरहको अधिकार पाउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा राखेका मागको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने आंशिक रुपमा उपलब्धि भएको छ, तर त्यसले पूर्णता नपाएको हुँदा सुरुवातमा उठाएका कुरा नै अहिलेसम्म उठिरहेको मैले पाइरहेको छु । नेपालको महिला आन्दोलनमा योगमाया न्यौपानेले गर्नुभएको योगदानलाई अतुलनीय त्याग, तपस्या र बलिदानको रुपमा लिइएको छ ।

भोजपुरकी योगमायाले एक शताब्दीअघि महिला शिक्षा, बालविवाह, बहुविवाह र सतीप्रथाको रोकथाम तथा विधवा विवाहलाई प्रेरित गर्दै समानताका लागि गर्नुभएको आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि त्यति प्रचार हुन सकेको छैन । तर मैले यसलाई नेपालको महिला आन्दोलनमा कोसेढुङ्गाकै रुपमा लिएको छु ।

जहाँनिया राणा शासनको समयमा महिलाको समान हकका लागि उहाँले थुप्रै पटक आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्नुभयो र त्यसपछि तत्कालीन शासकको चेत खुलोस् भन्ने ध्येयले आफ्ना थुप्रै अनुयायीका साथ जल समाधि लिनुभयो । यो नेपालको महिला आन्दोलनको इतिहासमा एउटा ठूलो घटना हो । नेपाली महिलाले त्यस घटनाबाट समान अधिकारका लागि शिक्षा र प्रेरणा लिएर अघि बढिरहेका छन् । मङ्गलादेवी, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, रेवन्तकुमारी आचार्य लगायतले समान अधिकारका लागि योगमायाले गरेको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै योगदान पु¥याउनुभएको छ । त्यसपछि २०३५÷३६ सालमा अलि बढी र २०४६ सालमा अझ व्यापक भएर पछिल्लो समयमा परिणाम आएको देखिन्छ । यी सबै कुराले नै नेपालमा महिला आन्दोलन आधारभूत तहदेखि नै बलियो रहेको पुष्टि गर्छ ।

२०६२÷६३ पछि यहाँकै अगुवाइमा राखिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसँगै राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको थियो । अब महिलाको पाटोमा उठाउन बाँकी विषय के कस्ता रहे ?

– २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा महिलाको राजनीतिमा सहभागिताका विषयमा उठाइएको कुरा आधा मात्रै पूरा भएको छ । समानताको लक्ष्यमा पुग्न अहिलेलाई एक तिहाइ आरक्षण भनिएको, त्यो मेरो आफ्नै हातले लेखेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिएँ । त्यतिखेर पनि के लेख्न हुन्छ के लेख्न हुँदैन भनेर झमेला भएको थियो । हुन्छ हुन्छ भन्दै जोरजुलुम गरेपछि मैले हातले लेखेकोलाई टाइप गरेर दर्ता गराएको जस्तो लाग्दछ । त्यसबेला हुँदैन भनेर रोक्ने प्रयास पनि भएको थियो । त्यतिखेर महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको हो । राजनीतिमा पाँच प्रतिशत पनि महिला सहभागी नभएको बेलामा आरक्षणको व्यवस्था नगरी समान प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नै वृद्धि नहुने देखेर एक तिहाइको कुरा त्यसबेला अघि सारिएको हो । त्यो आन्दोलनबाट सिकेको कुरा हो । नारामा सबै अधिकार बराबरी भनियो, व्यवहारमा कहिले पनि कार्यान्वयन नभएपछि यो बाटोबाट जानुपर्छ भनेर मैले जोड गरेको हँु । संसद्बाट त्यो पारित पनि भएको हो । महिला र पुरुष बराबरी त हुनै बाँकी छ, बराबरीमा बढ्न संवैधानिक र कानुनी प्रावधान पनि बनाउनु पर्दछ । अबको स्थानीय तहलाई हेर्दा महिला सहभागिता ३३ देखि ४० प्रतिशत हुने देखिन्छ । तर त्यो उम्मेदवारीको मात्रै सुनिश्चितता जस्तो भइरहेको छ । त्यसमा टेकेपछि अघि बढ्न सकिन्छ भनेर गरिएको हो । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला अनिवार्य उठाउनुपर्छ । त्यो गर्दा परिणाममा चाहिँ के आउँछ भन्ने सुनिश्चितता अझै भएको छैन । प्रतिस्पर्धामा जाने एउटा ढोका त खुल्यो तर बराबरी र हाराहारी जाने स्थिति बनिसकेको छैन ।

महिला हिंसाको सवाल पनि हो । हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ र विभेदकारी कानुनलाई सुधार गर्नुपर्छ । त्यो प्रयास त भइरहेको छ, तर सम्पूर्ण रुपमा भइसकेको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा छ, त्यो अलि जटिल विषय छ । हामीले त्यतिखेर उठाएको सवाल भनेको नेपाली बाबुआमाका सन्तान विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् भने आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसको गलत परिभाषा कहीँ कतैबाट भएको भन्ने बुझिन्छ । अहिलेसम्म आमाको नामबाट राम्रोसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था स्थापित भइसकेको छैन । त्यतिखेर उठाएका अरू एजेन्डा पनि आंशिक रुपमा मात्रै लागू भएकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति म देख्छु ।

पैतृक सम्पत्तिकै सवालमा पनि छोरा र छोरीलाई बराबर गर्ने समानताको सिद्धान्त हो । पैतृक सम्पत्तिमा हक दाबी हुँदैमा महिला सम्पन्न हुन्छन् भन्ने होइन । विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्न वराबरीको मान्यता अघि सारिएको हो । छोरीलाई अंश दिने भनेर कानुन बनाएको १० वर्ष नबित्दै पैतृक सम्पत्ति बाबुआमाको इच्छामा छोडिदिने अर्को कानुन बन्नु अमिल्दो कुरा हो । समाजको कस्तो मानसिकता रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ ।

पछिल्लो समय समावेशी कुरा उठेको छ । महिला समावेशिता बढाउन र उनीहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पु¥याउन के गर्नु पर्ला सम्माननीयज्यू ?

– समावेशीको कुरा कानुनले स्थापित गरिसकेको छ । महिलाभित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरा राखिएको हो । सोच बदलिएको छ र कानुनमा त्यस्ता प्रावधान पनि राखिएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई अलि प्रतिस्पर्धी बनाउन समावेशीले मात्र नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धि नहुन सक्छ भन्ने कुरा उठेको छ । एउटा मान्छे सधैँभरि आरक्षणमा मात्र जाने हो कि एकपटक आरक्षणमा परिसकेपछि अर्कोलाई पालो दिएर प्रतिस्पर्धा जाने हो भन्ने कुरा उठेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । पाँच प्रतिशतको प्रावधानले उम्मेदवारसम्म भए, उम्मेदवार भएर केही सहभागिता वृद्धि भयो । परिणाम नै आउनुपर्छ भनेर ३३ प्रतिशतको प्रावधान संविधानसभामा लागू गरियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अहिलेको संविधानले सुरक्षित गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हुन सकेन भने समानुपातिकबाट भए पनि राजनीतिक दलले आफूले जितेकामध्ये ३३ प्रतिशत स्थान महिलालाई दिनुपर्ने संविधानको मर्म हो ।

राष्ट्रपतिज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८) को अवसरमा के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

– स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने दिदीबहिनी दाजुभाइलाई धेरै धेरै शुभकामना छ । हामीले नलडी समान हकअधिकार पाउन सकिन्न । यो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै देखिएको कुरा हो, बरु नेपाल अग्रस्थानमै देखिन्छ । अरू ठूला र शक्तिशाली देशको तुलनामा नेपाली महिलालाई धेरै अधिकार छ । यो एकदमै उदाहरणीय कुरा हो । हामीले यो विश्वमा महिला र पुरुष दुवै सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने भनेका हौँ । यसको निरन्तरता नै सहअस्तित्वमा आधारित छ । समान हकअधिकार लिन विश्वभरकै महिला अघि बढ्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधान जारी भएपछिको मुलुकको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

– संविधान जारी भएको छ, त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो । केही समय संविधान जारी गर्न नै पनि अन्योल जस्तो स्थिति थियो । संविधानसभा जस्तो ठूलो जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा दोहो¥याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थितिले अब संविधान कसरी बन्ने हो भन्ने जनतामा अन्योल र निराशाजस्तो पनि थियो । त्यो कुरालाई उपलब्धिमा बदलिसकेका छौँ, त्यो परिस्थिति चिरी सकिएको छ । अब संविधानमा उल्लेख भएका जे जस्ता उपलब्धिहरु छन्, तिनको प्रतिफल जनताले पाउनु पर्दछ ।

संविधान जारी भइसकेपछिको अबको परिस्थितिमा शान्ति, स्थायित्व र विकासलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भौगोलिक रुपमा विकास गर्न कठिन भए पनि विकासका लागि चाहिने स्रोत र साधनले नेपाल सम्पन्न देश हो । हामीले जनताको जीवनस्तर उठाउन मुलुकको विकास गर्नै पर्दछ । त्यो विकासको गतिसँग दलले आफ्ना कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको संविधानको पालना, संरक्षण र राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन गर्ने कुरा हो, त्यो अनुसार मैले आफ्नो काम गरी नै राखेको छु । सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि र राष्ट्रलाई आर्थिक रुपले सुदृढ गर्न संसारभरमा रहेबसेका नेपालीको स्वाधीनतालाई अझ माथि लैजाने र मनोबल उठाउने प्रयास मेरो तर्फबाट भइरहेको छ । संविधानको परिधिमा रहेर कार्यकारी भूमिकामा रहेको सरकार र राजनीतिक दललाई घचघच्याउने काम मैले गरिरहेको छु ।

संविधान जारी भएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भई द्रूत रुपमा आर्थिक प्रगति हुने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । त्यो हुन नसकेको आम जनताको गुनासो छ नि, सम्माननीयज्यू ?

– हाम्रो देशमा राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अलि लम्बिँदो अवस्थामा रह्यो । हरेक कुरामा द्विविधा हुने र त्यसलाई चिर्न समय लाग्ने, संविधानसभा नै पनि दुई वर्षका लागि भनियो, दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्ष गयो, त्यसबाट पनि नभएर फेरि चुनाव गर्नुप¥यो । त्यसपछि मात्र नयाँ जनादेशअनुसार दुई वर्षमा बल्ल संविधान जारी भयो । नेपालमा संविधान नै नभएको त होइन नि १ उठेका नयाँ मागलाई संविधानमा राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यसका लागि पनि धेरै समय लाग्यो । नयाँ संविधानमा पनि सबैको माग नसमेटिएको हुन सक्दछ । जे उपलब्धि भयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा थोरै असन्तुष्टि रह्यो र त्यसले चुनाव गराउने कुरालाई रोकी राखिएको जस्तो स्थिति बनेको छ । चुनाव भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । चुनावै भएन भने कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ रु कसरी नागरिकले अभिमत प्रकट गर्दछन् रु स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको झन्डै २० वर्ष हुन लागिसक्यो । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गरेर मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक छ । अहिले देखिएको अन्योल चिर्न जसरी आन्तरिक छलफल गरी आत्मनिर्णय लिइनुुपथ्र्यो त्यो नगरी कहिलेकाहीँ प्रचारको पछि लाग्न पुग्दा ढिलो हुन पुग्यो भन्ने लाग्छ । राजनीतिक दलले बाह्य दबाब र प्रभावमा नपरी के गर्दा नेपालको हित हुन्छ त्यो निर्णय गरेर अब अघि बढनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वसामु नेपाललाई एक सबल र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा विकास गर्न यहाँको तर्फबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ ? कृपया बताइदिनोस् ।

नेपालीले त आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्ने नै भए । मेरो अनुभवमा स्वदेशमा बस्ने भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई देशको धेरै माया र चिन्ता हुन्छ । नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली जनताको हित चाहने, नेपाल एक सुदृढ राष्ट्रका रुपमा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मित्र पनि छन् । उहाँहरुको सहयोग लिएर हामी नेपाललाई अघि बढाउन सक्दछौँ । गत वर्ष ठूलो भूकम्प गएर धेरै धनजन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति भयो । त्यसबेला तत्काल राहत र उद्धारदेखि पुनःनिर्माणका कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट ठूलो सहयोग रह्यो । त्यस बखत गरिएको दाता सम्मेलनमा सबैबाट सहयोग र पुनःनिर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता आयो । त्यसअनुसार हामीसँग खर्च गर्ने क्षमता र प्रणाली नहुँदा पुनःनिर्माणको कामले आशा गरेअनुरुप गति लिन सकेन । दाता सम्मेलनबाट नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । हामीलाई प्रविधि र पुँजीको पनि आवश्यकता छ । अहिले भएको दाता सम्मेलनमा पनि १४ खर्बभन्दा बढीको लगानीको प्रतिबद्धता छ । यसबाट नेपाललाई माया गर्ने थुप्रै मित्रराष्ट्र छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

हाम्रो विदेश नीति असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा आधारित छ । हामी हाम्रो देशको हित हुने कामगर्दछौं । जे गर्दा देशको हित हुन्छ हामी त्यसरी नै अघि बढ्छौँ । हामी कुनै पनि शक्तिको खेल र होडमा जाँदैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को नेपालप्रतिको मित्रभावलाई शान्ति, स्थायित्व र विकासको वातावरण बनाउन उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । मुलुक आत्मनिर्भर हुनुप¥यो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुप¥यो । सधैँभरि हाम्रा मित्र छन् भनेर चुप लगेर बस्ने, समस्या मात्रै देखाउने, हरेक साल घाटा बजेट बनाउने र अर्काको मुख मात्रै ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य मात्रै होइन, समूल नष्टै हुनुपर्दछ ।

हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सहयोग लिने तथा शुद्ध पानी र विद्युत् जस्ता उत्पादन अरूलाई दिन सक्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन र सांस्कृतिक धरोहरले हाम्रो सम्भावना बोकेका छन्, सगरमाथा जस्ता विश्वका अग्ला हिमशिखर, विश्व शान्तिका महानायक गौतमबुद्धको जन्मस्थल, मन्दिरै मन्दिरको सहर काठमाडौँको प्रचार र विकास हामी आफैँले गर्नुपर्छ, हात बाँधेर बसेर विकास हुँदैन ।

राजनीतिक निकासका लागि यहाँले गरिरहनुभएको छलफलको निचोड कस्तो आएको पाउनुुभएको छ ?

– देशको राजनीतिक माहोल सकारात्मक देखेको छु । उहाँहरु मिलेर जानुहुन्छ भन्ने नै मेरो आशा छ । यत्रो ठूलो उपलब्धि हासिल भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । महिला पुरुष बराबरी अधिकार पाउने स्थितिमा छन् । समावेशी छ, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गको हकअधिकार सुनिश्चित भएको छ, जातीय छुवाछूत बन्द भएको छ । लामो समयसम्म रहेका रीतिथितिलाई व्यवस्थित गर्न समय त लाग्छ नै । सङ्घीयताको विषयमा पनि भौगोलिक रुपमा प्रदेश गठन भइसकेको छ । यो उपलब्धिलाई जनतासामु पु¥याउन प्रयास नगर्नु भनेको त कमजोरी हुन्छ । त्यो राम्रो कुरा होइन । संविधानमा व्यवस्था गरिएका राम्रा कुरा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको इतिहासमा नभएका राम्रा कुरा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सिद्धान्तको हिसाबले सविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख उल्लेख छ । कुरा मात्रै गरेर कसरी देश अधि बढ्छ रु प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै जानु प¥यो नि १ मैले नेताहरुलाई भन्ने कुरा पनि त्यही हो । म आशावादी छु । नेताहरु गम्भीर हुनुहुन्छ । स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि अरु चुनावहरु क्रमशः हुन्छन् । माघ महिनासम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसक्नु पर्दछ । संविधानमै अहिलेको संसदको आयु तोकिएको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा आउने रिक्ततालाई गम्भीर ढङ्गले लिनुपर्छ भनेको छु । स्थानीय तहको चुनावको तिथिमिति घोषणा भइसकेकाले ढिलो भएपनि राम्रै गतिमा देश अघि बढेको मैले महसुस गरेको छु ।

श्रम बेच्न बिदेसिन खोज्ने नेपाली महिलालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्न र स्वाभिमानी बनाउन सरकारबाट के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

– महिलालाई बराबरी र हाराहारीमा पु¥याउन संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्दछ । हाललाई ५० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसपछि समाज कसरी अघि बढ्छ त्यो हेरेर अघि बढनु पर्दछ । सहअस्तित्वको कुरा भएकाले बराबरीमा जानुपर्छ भन्ने मेरो एउटै विचार हो ।

नेपाली महिलाले दुःख पाएको कुरा त कति हो कति १ बयान गरेर साध्य छैन । यो अवस्था देख्दा हामीलाई पनि धेरै दुःख लाग्छ । नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिममा खर्च गरिरहेको छ, तर साँच्चिकै सदुपयोग भएको छ कि छैन हेर्नु छ । अहिले नेपाली काम गर्न बाहिर जाने, नेपालमा काम गर्न बाहिरबाट आउने प्रवृत्ति देखिएको छ । आफ्नो घरको काम चाहिँ किन नगर्ने रु भेँडा हेर्न, लुगा धुन अन्त किन जाने रु यहीँ गरे भइहाल्छ नि १ नेपालमै यति धेरै रोजगारीको अवसर देखिन्छ कि पुनःनिर्माणकै लागि पनि धेरै श्रमिक हामीलाई चाहिन्छ । अहिले हामीलाई सामान्यदेखि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ । इन्जिनियर, ओभरसियर, सिकर्मी, डकर्मीको आवश्यकता छ । घरमा ताल्चा लागेको छ, बारी बाँझो छ । समयको पनि दोष छ । कसरी यो परिस्थितिको उत्पन्न भयो त रु सशस्त्र द्वन्द्व र मधेसी पहाडी भन्ने द्वन्द्वको बीउ रोपिएबाट पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । यो देखेर मलाई पनि निकै दुःख लागेको छ ।

मुलुकमा ठूल्ठूला जनआन्दोलन भए । राजनीतिक प्रणाली फेरियो तर नेताको चालचलन फेरिएन । जीवन शैली सरल हुन सकेनन् भन्ने जनताको गुनासो पनि छ नि ?

राजनीतिक दलका नेता भनेको देशको जनताका नेता हुन् । नेताको जीवनशैली अत्यन्तै सरल हुनुपर्दछ । उहाँहरु जहिले पनि जनतासँगको सम्पर्क मै हुनुपर्दछ । सदाचार र आदर्श बनाइराख्नु पर्दछ । सदाचार र आदर्श भनेको ढोङ्ग होइन । रासस