दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन संयन्त्रमा राख्न गैह्रसरकारी क्षेत्रको माग
काठमाडौँ, १७ चैत । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य २०३० कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय संयन्त्रमा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने माग विभिन्न गैह्रसरकारी संघसंस्थाले गरेका छन् ।
आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ती संस्थाहरुले राष्ट्र सङ्घले पनि नौ वटा मुख्य समूहको रुपमा मान्यता दिएर विभिन्न सरोकारवाला पक्षलाई सबै प्रक्रियामा सहभागिता गराउँदै आएकोमा नेपाल सरकारबाट एकपक्षीय प्रतिनिधित्व रहने निर्णयले गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न खोजेको महसुस भएको जनाएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महासङ्घ नेपाल, मानव अधिकार एलायन्स, दलित गैसस महासङ्घ नेपाल, महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, बियोण्ड बेजिङ कमिटी, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, शिक्षाको लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, आदिवासी जनजाति गैसस महासङ्घ नेपाल, जलवायु परिवर्तन नेटवर्क नेपाल, शान्तिको लागि साझा अभियान नेपाल (कोक्याप)लगायत संस्थाले सो माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत साता दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्देशन समिति, कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समिति र नौ विषयगत समिति गठन गरेको थियो । यस्ता संयन्त्र गठन हुनु सकारात्मक भए पनि आफूहरुको सहभागिता नगराइएकाले विकासको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका दलित, विपन्न, फरक क्षमता भएका, आप्रवासी, महिला, युवा, एचआइभी प्रभावित, जनजातिलगायत अन्य वर्ग र समुदायका नेतृत्वदायी नागरिक सङ्गठनलाई उपेक्षा गरिएको ती संस्थाको गुनासो छ । रासस