जोखिमयुक्त बस्ती पुनःस्थापना कार्यविधि तयार

Nepal Reconstruction Authorityकाठमाडौँ, चैत २६ गते । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावित जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापना गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि शुक्रबारदेखि लागू गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती यकिन भएका स्थानमा बसोवास गर्दै आएका लाभग्राहीले सम्बन्धित जिल्ला वा प्रभावित जिल्लामध्ये नजिकको जिल्लामा बसाइँ सर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यसरी बसाइँ सर्ने परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी नेपाल सरकारले तोकेको रकम जग्गा खरीदसम्बन्धी लिखित प्रमाणका आधारमा सहयोगस्वरूप प्राधिकरणमार्फत एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराइने कार्यकारी सदस्य धु्रवप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पलगत्तै जोखिमपूर्ण अवस्था देखिएका बस्तीलाई प्राधिकरणले अहिले तीनवटा वर्गीकरणमा राखेको छ । अध्ययनपछि अन्यत्र बस्ती सार्नु नपर्ने भए त्यस्ता बस्तीबाट अन्यत्र सरेकालाई पुरानै बस्तीमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न प्राधिकरणले उत्प्रेरित गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै बायोइञ्जिनियरिङका उपाय अपनाएर संरक्षित गर्न सकिने बस्तीमा पनि संरक्षण गरेर पुनः बस्ती विकास गरिने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ । बसोवास गर्नै नमिल्ने बस्तीका बासिन्दालाई नजिकको सुरक्षित बस्ती खोजेर एकीकृत बस्ती विकास गर्न प्रेरित गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको छ ।

हालसम्म ५६ वटा बस्ती जोखिमपूर्ण रहेको अध्ययनले देखाएको छ भने बाँकी दुई सय बस्तीको पनि अध्ययन भएर अन्तिम प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको सदस्य शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती भन्नाले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती वा बस्तीका घरपरिवार भन्ने बुझिने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीमध्येबाट कम्तीमा दस परिवार हुने गरी आफैले उपभोक्ता समिति गठन गरी समितिले छनोट गरेको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

कार्यविधिले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास लगत सङ्कलन कार्यक्रमबाट प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेका घरपरिवार र लाभग्राही सूचीमा समावेश नभए पनि जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका बस्तीका घरपरिवारलाई समेत लाभग्राहीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

यस्तै सरकारबाट लिएको रकमबाट जग्गा खरिद गरेको प्रमाण लाभग्राहीले सम्बन्धित प्राधिकरणद्वारा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । श्रीमान्–श्रीमतीको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउँदा संयुक्त रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने लाभग्राहीले खरिद गरेको जग्गा दस वर्षसम्म कुनै पनि बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न चाहने लाभग्राहीको जग्गा एकीकृत गरी तोकेको कार्यालयबाट स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापना योजना तयार गरी क्रमिक रूपमा पूर्वाधार विकास गर्न छुट्टै कार्यक्रम बनाइने प्राधिकरणको योजना छ ।

स्थानीयतहको सहमतिमा एकीकृत बस्तीका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार क्रमिक रूपमा स्थापना गर्ने विषयलाई पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ । हालसम्म करीब १० स्थानबाट एकीकृत बस्तीका लागि लिखित निवेदन प्राधिकरणमा आएको शर्माले बताउनुभयो भने ५० भन्दा बढी स्थानबाट यससम्बन्धी चासो देखाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै एकीकृत बस्ती विकासमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका काम गर्दा उपभोक्ता समिति वा तोकिएका कार्यालयमार्फत गरिनेछ । एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भइआएका लाभग्राहीलाई परम्परागत सीप वा जीवन निर्वाहको माध्यम पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

FNCCI calls applications from Startups

Nepal beats Netherland By 9 wickets

19 injured on first day of Bisket Jatra

266 new cases of COVID-19; suspects entering Valley to undergo Antigen Tests

Nepal has to focus on exporting value-added products recommends EU Ambassador Deprez




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter