जनप्रतिनिधिलाई जेठ अन्तिम सातादेखि प्रशिक्षण; ‘आयोगलाई थप जिम्मेवारी’
काठमाडौँ, जेठ ९ गते । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित नगर तथा गाउँपालिका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय अधिकारकाबारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यही जेठको अन्तिम सातामा विज्ञबाट उपलब्ध गराइने सो अभिमुखीकरण नगर तथा गाउँपालिका उपप्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत प्रदान गरिनेछ । स्थानीय विकास, कानुन तथा योजना निर्माणमा विशेषज्ञता कायम गरेका जनशक्तिले १२ वटा समूहमा कक्षा लिनेगरी पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन वटा प्रदेशमा प्रशिक्षण दिइने छ त्यसपछि निर्वाचन हुन बाँकी रहेका चार प्रदेशमा पनि निर्वाचन भएपछि सो अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिइने छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्ने भएकाले योजना निर्माण, स्थानीय तहमा सङ्घको समन्वय तथा जनशक्ति, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जानकारी दिइने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश नं ३ का लागि काठमाडौँ, प्रदेश नं ४ का लागि पोखरा र प्रदेश नं ६ का लागि सुर्खेतमा सो कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । बन्न लागेको स्थानीय शासन ऐनले परिकल्पना गरेका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएर सशक्त रुपमा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यक्रममा २८३ नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका साथै त्यहाँ कार्यरत २८३ कार्यकारी अधिकृत गरी ८४९ जनालाई तालिम दिइने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका उपसचिव चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि पनि सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रासस
‘आयोगलाई थप जिम्मेवारी’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णयले आयोगमाथि थप जिम्मेवारी आएको बताउनुभएको छ ।
यहाँ आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उहाँले आयोगको प्राविधिकसहितको बैठकले यस विषयमा गहन रुपमा छलफल गरी समस्यालाई एक सातामा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढेकाले मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्रका साथै अन्य सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आयोगसक्षम अर्को काम थपिएको जानकारी गराउनुभयो । पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राजपालाई ‘छाता’ चुनाव चिह्न दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दोस्रो चरणको मतगणना छिटो गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले जेठ १५ गते हुने बजेट भाषणका लागि आयोगको आचारसंहितानुकूल नै बजेट ल्याउन सरकारलाई पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराइएको र आयोगसहित विभिन्न राजनीतिक दलको सामूहिक बैठकमा सो प्रतिबद्धता प्रकट पनि गरिएको बताउनुभयो । रासस