सरकारको नीति कार्यक्रम : पुरानै निरन्तरता, विकास र निर्वाचन प्राथमिकता
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपतिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन् ।
सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी रहेकाले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने हुँदा सरकारले पुरानै कार्यक्रम समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र निर्वाचन आचारसंहिता लागिरहेकाले नयाँ कार्यक्रम नल्याएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूलो जलविद्युत परियोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायतका मन्त्रालयले यसअघि तय गरेर काम भइरहेका कार्यक्रमलाई नै सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले उज्यालो अभियान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोशीलगायतका जलविद्युत् आयोजनको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अन्तर्देशीय र अन्तराष्ट्रिय प्रसारण लाइनको वृद्धि गर्ने, विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
हरेक प्रदेशका गाउँ र नगरमा सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नतिको कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग र स्थानीय मार्ग निर्माण र स्तरोन्नति गरिने सरकारको कार्यक्रममा समावेश छ । रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं–निगजढ द्रुत मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएर अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
टनेल मार्ग, फ्लाइमार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । रज्जु मार्ग र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको काममा जोड दिने, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताको आधारमा अझ सुदृढ बनाउने, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा श्रमका क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कुटनीतिलाई जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन दुई देशीय सम्झौतालाई निरन्तरता दिने, चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रलाई प्रभावकारी बनाइने, उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, युवालाई उद्यमशील बनाउन छोटो तथा लामो समयको तालिम दिने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क, माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, लक्षित वर्गलाई शिक्षामा दिइँदै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउन नमूना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने, सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याइ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, एकीकृत, सुरक्षित र विकसित सहर र गाउँ निर्माण गर्ने, स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, लुम्बिनी, पशुपति तथा जनकपुरधामको विकासलाई विशेष कार्यक्रमसहित निरन्तरता दिने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिने, हवाई उड्डयनलाई थप सुरक्षित बनाउने, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजातिको भाषा र संस्कृतिको विकासमा जोड दिने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् ।
कृषिलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा महत्व दिँदै सरकारले पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि परेका कृषककेन्द्रित कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउने, सिंचाइको सम्भाव्य प्रविधि र प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, सिंचाइका क्षेत्रमा ठूला र मझौला कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले गैर सरकारी क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन विशेष कार्याक्रम ल्याउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन, क्षमता र जवाफदेहीता बढाउने, स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने र प्रदेशको निर्वाचनपछि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षको ७.५ को आर्थिक वृद्धिलाई स्थायित्व दिन जोड दिने सरकारको तयारी छ । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, जवाफदेही अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारको छ । भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलापप्रति शुन्य सहनशीलता अंगिकार गर्ने, न्यायपालिकाको रणनीतिक कार्ययोजना प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, न्यायिक निकायबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिने, मानवअधिकारको सम्मान र सम्वद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार सुनिश्चित गर्दै हिमाल, पहाड र तराई–मधेसबीच भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्न जोड दिने भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै दलसँग निरन्तर संवाद गरेर संविधान कार्यानन्वयको बाँकी कार्यभार समयमै पूरा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको पुस्तक राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।