सिंहदरबार अब स्थानीय तहमा
डम्बरजंग डाँगी / काठामाडौँ, जेठ १६ गते । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ ।
भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ । स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ.व. २०७४÷७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महìवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ ।
अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको पनि जनाउनुभएको छ ।
‘साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भइरहेका तर नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्य स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेगरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराएको छ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । समानीकरण अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहले कम्तीमा १० करोडदेखि सवा अर्ब रुपियाँसम्म रकमसीधै पाउने छन् । गाउँपालिकाले कम्तीमा १० करोड रुपियाँदेखि ३९ करोड रुपियाँ, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड रुपियाँ, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड रुपियाँ र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोड रुपियाँसम्म अनुदान पाउने भएका छन् ।
जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ भन्ने नेपाली मान्यता स्थापित हुने विश्वास लिएको बताउँदै अर्थमन्त्री महराले त्यसैले समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ÷नगर भन्ने सोच साथ आ.व. २०७४ ÷७५ को बजेटमा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साविकमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई यथेष्ट रकम छुट्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संविधानबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट एवं अनुदानको सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा समानुपातिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । जनसङ्ख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई मानक मानी यस्तो अनुदान हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री महराले भन्नुभयो ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको अतिरिक्त स्थानीय तहमा सःशर्त अनुदानका रूपमा ७६ अर्ब ४१ करोड रुयिाँ हस्तान्तरण भएको छ । यसमा गाउँपालिकाले न्यूनतम एक करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख रुपियाँ, नगरपालिकाले तीन करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख रुपियाँ, उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोड रुपियाँ, महनगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने तर हाल विषयगत मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना र कार्यक्रममध्ये गाउँपालिकाभित्रको ५० लाखसम्म, नगरपालिकाभित्रको एक करोड रुपियाँसम्म र उपमहानगर तथा महानगरपालिकाभित्रका दुई करोड रुपियाँसम्मका बजेट भएका आयोजना सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकमसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गर्ने स्रोत र वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने स्रोतसमेतलाई आधार लिई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरी कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
समर्थन र विरोध
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको रकम र कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा भर्खरै आउनुभएका जनप्रतिनिधिले स्वागत गर्नुभएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले यो बजेटले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको रकम कम भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
केही अर्थविद्ले भने स्थानीय तहमा भर्खरै मात्र जनप्रतिनिधि आएको तर पर्याप्त पूर्वाधार नभएका कारण बजेटले विनियोजन गरेको रकम खर्च नहुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भए पनि प्रशासनिक संरचना तयार नहुँदासम्म बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्का पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले क्षमताको विकास नभइसकेका स्थानीय तहमा यति धेरै रकम विनियोजन गर्दा दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ औँल्याउनुभयो । ‘स्थानीय तहमा भौतिक संरचना छैन, कानुन, वित्तीय प्रणाली प्रशासन, प्राविधिक छैन, यो अवस्थामा यतिको बजेट विनियोजन गर्दा यसले पुँजी वृद्धिमा नराम्रो प्रभाव पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो