अनुदानको रकम जथाभावी खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । अर्थमन्त्रालय, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अनुदानको रकम जथाभावी खर्च नगर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले अनुदानको रकमबाट सवारी साधन खरिद, नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता थपेर वितरण र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा अनुदान रकमबाट खर्च गर्न नमिल्ने बताएको हो ।
प्रदेश नं ३ का निर्वाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका सह–सचिव निर्मलहरि अधिकारीले आग्रह गर्नुभएको हो ।
स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् केही स्थानका पदाधिकारीले मनलागिरुपमा अनुदान रकम खर्च गर्ने सङ्केत गरेपछि अर्थमन्त्रालयले प्रदेश नं ३ का जनप्रतिनिधिलाई वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ३ मा पर्ने जिल्लामध्येका सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धार्दिङ, र रसुवा जिल्लामा पर्ने नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष गरी झन्डै १०० जना पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता (करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण), अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, पुँजी निर्माण कार्यमा लगानी, दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नगर्ने कार्यमा अग्रसर नहुन पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
गाउँ नगरको सामाजिक आर्थिक तथ्याङ्कसहितको प्रोफाइल तयार, गाउँ नगरको राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन, आवधिक योजना निर्माण, सञ्चित कोष सञ्चालन, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, लेखाङ्कन, लेखापालन, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनलगायतका विषयमा सङ्घको मार्गदर्शन पालना गर्नुपर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले सम्पत्ति, घरबहाल, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन, भूमिकर स्वीकृत गर्ने अधिकार नगरपालिकाको हकमा नगरसभा, गाउँपालिकाको हकमा गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा उल्लेख छ । सो विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क बहाल शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इञ्जीन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केबलकार तथा बोटमा लाग्ने शुल्कसमेत सभाबाट पास गर्न सकिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
आगामी आवका लागि गाउँपालिकालाई न्यूनतम रु १० करोड, अधिकतम रु ३९ करोड, नगरपालिकालाई न्यूनतम रु १५ करोड, अधिकतम रु ४३ करोड, उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ४० करोड, अधिकतम रु ६३ करोड, महानगरपालिकालाई न्यूनतम रु ५६ करोड, अधिकतम रु एक अर्ब २४ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ । रासस