ऐन, कानुन उपलब्ध गराउन र निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह
काठमाडौँ, असार २० गते । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आयोगमा आज बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई उक्त विषयको पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हालको व्यवस्थापिका–संसद् आगामी माघ ७ गतेसम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्न लागेको हो ।
सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी असोजको अन्तिम हप्ता, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कात्तिकको दोस्रो हप्ता र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्ममा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने आयोगको दृष्टिकोण रहेको छ ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, आगामी असार मसान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन श्रावण १५ गतेभित्र आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने सुझाव रहेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २ नं प्रदेशबाहेकका जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रदेश नं २ का जिल्लामा पनि असोज २ गते निर्वाचन गर्ने तयारीमा लागेको आयोगद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जनाउँदै आयोगले उक्त विधेयकहरु संसद्बाट पारित भइनसकेका कारण प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई सघनरुपमा अगाडि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ ।
निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदै आयोगले आसन्न प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न ज्यादै कम समय मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ ।
समयमै मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन नभए गत फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा आगामी निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ– आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख आयुक्त यादवसहितको आयोगका पदाधिकारीले यही असार १६ गते भेटेर ती सबै विषयमा जानकारी गराएको थियो ।
संविधानले तोकेको समयसीमा भित्रै प्रदेश सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रुपमा रहेका ऐन, कानुन तथा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन र निर्वाचनको मितिसमेत तोक्ने आयोगले सरकारलाई लेखी पत्र पठाउन लागेको हो । रासस