दल दर्ताका लागि आयोगको आह्वान

काठमाडौँ, साउन १४ गते । प्रदेशसभा र सङ्घीय व्यवस्थापिका (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचनका लागि ३० दिनभित्र राजनीतिक दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ । आयोगको आह्वानअनुसार राजनीतिक दलहरूले भदौ ११ गतेभित्र दल दर्ता गराइसक्नु पर्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा २७१ अनुसार राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन गर्न र आगामी निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि यो निर्णयबाट मार्गप्रशस्त भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा दलहरूले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आर्थिक आयव्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत संलग्न गर्नुपर्नेछ । यसैगरी आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा कुन कुन जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिने हो दलहरूले खुलाउनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । दलहरूले दलको झन्डा र निर्वाचन चिह्नसमेत माग गरेर निवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

संविधानले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था
गरेको छ ।

दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता नहुने व्यवस्था संविधानमा छ ।