खै कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्ला
राधा चालिसे / काठमाडौँ, साउन १४ गते । पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका उपप्रमुखदेखि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि यतिखेर संविधानले तोकेका आफ्ना जिम्मेवारी सुरु गर्न नसकेकोमा चिन्तित छन् । स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुन नबन्दा काम सुरु गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गरेको झण्डै दुई महिना भए पनि आत्मसन्तोष हुने गरी काम थाल्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौंँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले कानुन बनेर नआएका कारण आफूहरू के गर्ने, कति अधिकार पाउने भन्नेमा अन्योल भएर बसेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायिक समितिको संयोजक बनाइएको छ तर संयोजकले के के हेर्न सक्ने हो भन्ने स्पष्ट निर्देशनसहितको कानुन आएको छैन । जनप्रतिनिधिसँग जनअपेक्षा धेरै छ तर हामीले काम गर्न कानुन बनेको छैन । ”
“केन्द्रको निर्देशन आदेशमात्र माग्नुपरेको छ । खै कसरी सिंहदरबार घरघरमा पुग्ला !” उपप्रमुख खड्गीले भन्नुभयो, “निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि तयार भए पनि स्पष्ट कानुन बनेर नआउँदा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । ”
यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालका गुनासो पनि यस्तै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “न्यायिक समिति बन्यो, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, दैनिक कामकाजमा प्रमुख–उपप्रमुखको हस्ताक्षर चलाउन सकिएको छैन । आफ्ना लागि पीए राख्न सकिने अवस्था छैन । केन्द्रको कार्यादेशले हातखुट्टा बाँधिदिएर दौडमा भाग लिन जा भने जस्तो भएकोे छ । ”
उहाँको अनुभवमा घर भित्रिएकी नयाँ बुहारीलाई सासूले ढुकुटीको साँचो दिन गाह्रो माने जस्तै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन केन्द्रलाई त्यस्तै कठिनाइ भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नगरसभाबाट पारित भएका विषयलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन । ”
धुलिखेल नगरपालिकाका उपप्रमुख विमलाकुमारी चौलागाई स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार दिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कानुन बनेर नआउँदा काम गर्ने वातावरण असहज महसुस भएको बताउनुहुन्छ ।
पदभार ग्रहण गरेको दुई महिनामा नगरसभा सम्पन्न गरेको र अधिकांश समय शुभकामना ग्रहण गर्दैमा बितेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “धुलिखेल जस्तो भौगोलिक विकटता भएको स्थानमा सवारी साधन नभएका कारण विभिन्न स्थानमा पुग्न सकिँदैन । कतिबेला प्रमुखको गाडी पाइएला र पुगौँला भन्ने हुन्छ । ” उहाँले न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक भए पनि ती काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल भएको बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको नेपालगञ्ज महानगरपालिका मेयर उमा थापा पनि पदभार ग्रहण गरेपछि समस्यै समस्याले जकडिन थालेको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ । पदभार ग्रहण गरेको २२ दिन मात्र भए पनि समस्याको चाङ लागेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नगरपालिका छिर्दा न हामीसँग बजेट छ, न त कार्यक्रम । हामी त शून्य अवस्थामा पो रहेछौँ । ”
नेपालगञ्ज नगरपालिकाले बजेट तर्जुमा गर्ने, राजस्व सङ्कलन कहाँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “छिट्टै नगरसभा गर्नका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । ” त्यस्तै नगरपालिकामा भएका केही कर्मचारीलाई वडामा खटाएर सरसफाइका कामलाई भने केही गति दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेल पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना हुँदा पनि जिम्मेवारी अनुसार कुनै काममा हात हाल्न नसकेको बताउनुहुन्छ । कानुन बनेर काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा नआइसकेकाले काम थाल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सुनकोसी गाउँपालिकका लागि सातवटै गाउँलाई पायक पर्ने स्थानमा गाउँपालिका भवन सार्ने प्रयास भए पनि त्यसका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौँ । ”