समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह

Sher Bahadur Deuwaकाठमाडौँ, साउन १६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले त्यसका लागि सरकारले आयोगलाई आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

साउन मसान्तसम्मको समयसीमा पाएको आयोग पदाधिकारीहरूसँग आइतबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन चौबीसै घन्टा सरकार तयार भएको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन निर्धारित समयमा नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । २१ दिनको कार्यवधि पाएको आयोगले यही साउन ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ ।

आइतबार नै आयोगका पदाधिकारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्यलाई विवादरहित बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा अब ७७ जिल्ला बन्ने बताउँदै संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्तकै आधारमा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । प्रदेश विभाजन गर्दा रुकुम र नवलपरासी जिल्ला बेग्लाबेग्लै प्रदेशमा परेकाले ती दुई जिल्लाबाट थप दुई जिल्ला बन्नेछन् ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले आयोगलाई राम्रोे सुझाव दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । एमाले नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालचाहिँ अन्य मुलुकले अपनाएको जस्तै जनसङ्ख्यालाई पहिलो प्राथमिकता र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नै क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने धारणा आयोगसमक्ष राखेको
पनि बताउनुभयो ।

नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि अब ७७ जिल्ला हुने बताउँदै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई नै आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेशका जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा न्यायिक ढङ्गले क्षेत्र निर्धारण होस् भन्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । अर्का सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले यसअघि २४० क्षेत्र निर्धारण गर्दा जसरी गरिएको थियो अहिले पनि त्यसरी नै गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव आयोगलाई
दिएको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २८६ (५)मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपधारा ६ मा यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले साउन मसान्तमा नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले बताउनुभयो ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Four-nation championship: Nepal into the final

KMC installs Pelican crossings at 36 key locations

Japan to recruit 20,000 Nepali caregivers for health sector

Mushroom industry opened in Nawalparasi

UML reminds PM to revise provisions of Cooperative Ordinance




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana

Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter