समन्वय समितिको भूमिका बलियो पार्न ‘लबिङ’

Local Body enforcementनगेन्द्र सापकोटा / काठमाडौँ, भदौ ५ गते । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कमजोर नपार्न सबै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ‘लबिङ’ गर्न व्यस्त छन् । संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ मा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह भनी उल्लेख गरेकाले गाउँपालिका र नगरपालिका जस्तै जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि सोहीअनुसारको भौतिक र साङ्गठनिक संरचना निर्माणका लागि लबिङ सुरु भएको हो ।

जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्वकार्यकारी महासचिव हेमराज लामिछानेले संविधानको धारा ५६ को उपधारा ४ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय सरकार भनेकाले सोहीअनुसार जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संविधानको धारा २२० ले भने जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ । संविधानले जिल्लाको भूमिकालाई दोहोरो रूपमा उल्लेख गरेकाले व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा पनि जिल्लाको भूमिका प्रष्ट नगरेकाले जिल्लाको भूमिका अनुगमन मूल्याङ्कन, समन्वय र सहकार्य हुने भएकाले सोहीअनुसार साङ्गठनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

समितिले आफ्नो जिल्लाभित्र भएको स्थानीय तहले गरेको कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय गर्ने भएकाले सो भूमिका सामान्य नभएकाले स्थानीय तहमा रहने कार्यकारी प्रमुखभन्दा जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी एक तह माथिको हुनुपर्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नै सञ्चित कोष बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकमा सो कुरा समावेश नभएकाले विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिको आर्थिक व्यवस्था शीर्षक थप गरेर समितिको आफ्नै सञ्चित कोष निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्व सचिव रवीन्द्रकुमार शाक्यले संविधानले समन्वय समितिको भूमिका समन्वय, सहकार्य अनुगमन र मूल्याङ्कन भनेकाले उक्त भूमिकालाई समान्य रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका पनि अनुगमन हो । ’ यी दुवै निकायको भूमिका महìवपूर्ण भए जस्तै समन्वय समितिको भूमिका पनि महìवपूर्ण छ । जिल्लाको भूमिका प्रदेश र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच पुलको काम गर्ने भएकाले पुल सशक्त भएन भने झनै समस्या हुने भएकाले जिल्लाको भूमिकालाई सामान्य रूपमा लिनु नहुने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार समन्वय समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास निर्माणको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी र गैरसकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी ती कार्यक्रमको व्यवस्थापका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमको प्रतिफलको सम्बन्धमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*
Advertise Section 7

TOP NEWSview all

Even though it’s late, victims will get something from the commission: Subedi

Cecil and Harambe; a lesson for Himalayan Republic

Trip Down under

We want real conversion of our students beyond religion: Fr. Boniface Tigga, Regional Superior of Nepal Jesuit Society

I am inspired by the kindness, decency and warmth of the people of Nepal: DeLisi