‘सरकार घर बनाउन अनुदान देऊ’
भक्तपुर, भदौ ११ गते। भक्तपुर नगरपालिका–५ स्थित द्यौला बस्तीका बासिन्दाले भूकम्पले भत्किएको घर बनाउन सरकारसँग अनुदान माग गरेका छन् । भूकम्पबाट दलित द्यौला (पोडे) बस्तीको ५२ घर पूर्ण रूपमा क्षति भए पनि अझै ४२ घरले कुनै राहत एवम् अनुदान नपाएको भन्दै उनीहरूले घर बनाउन अनुदान दिन माग गरेका छन् ।
स्थानीय कुमारी क्लबका अध्यक्ष चरण द्यौला सयाँै वर्षदेखि स्ववासीका रूपमा रहँदै आएका यहाँका ८२ घरपरिवारले अझै लालपूर्जा नपाएको बताउनुहुन्छ । लालपूर्जा नभएकै कारण ४२ घर परिवार भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
भूकम्पले ५२ घर भत्किए पनि १० घरले मात्र अनुदान र राहत पाए पनि अरुले पाउन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “लालपूर्जा नभएका अन्यत्रका पीडितले अनुदान पाउने, हामी दलितले नपाउने, सरकार घर बनाउन हामी पीडितलाई पनि अनुदान देऊ ।”
दलित भएकै कारण २०२१ साल र २०४२ सालमा आएको नापी सर्वेक्षणमा यो बस्तीको नापी नगर्दा लालपूर्जाविहीन बन्नु परेको बताउँदै सबै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको ढोका ढकढक्याउँदा पनि लालपूर्जा नपाएको उहाँको भनाइ थियो ।
लालपूर्जा नहुनेको अस्थायी निस्साका आधारमा घर बनाउने जग्गा दर्ता गर्न पाउने सरकारको व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समेत नगरपालिकाले सिफारिस नगर्दा सबै सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय शिक्षक बाबुरत्न द्यौलाले भक्तपुर नगरपालिकाले भूकम्पपीडित परिचयपत्र प्रदान गर्दा पनि दलित बस्तीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाउानुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “क्वाछेका लालपूर्जा नभएका नौवटा घरलाई नगरपालिकाले रातो परिचयपत्र बनाइदियो, त्यहाँ लालपूर्जा नहुनेले पनि राहत र अनुदान पाए, हाम्रो बस्तीमा भने लालपूर्जा नभएकाले केही पनि पाउँदैन भनेर फर्काइयो, हामी दलितलाई विभेद भयो । ”
स्थानीय आशा द्यौलाले भूकम्पले घर भत्किएर बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि अझै राहत र अनुदान नपाएको गुनासो गर्नुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाले लालपूर्जा नभएको भन्दै भूकम्पपीडितको परिचय पत्र नबनाउँदा वास्तविक भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान र राहत अहिलेसम्म पाउन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय दिने द्यौलाले अहिलेसम्म पनि भूकम्पपीडितले टेन्ट र टहरामा बस्दै आएको र त्यसलाई पनि हटाउन नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको भन्दै न्याय दिन माग गरेका छन् । स्थानीय विक्रम भेलेले पहिलो किस्ता पाए पनि काठ सहजै नपाउँदा घर बनाउन नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला सचिवालयको कार्यालयका प्रमुख मुरारी वस्तीले लालपूर्जा नभएका भूकम्पपीडितको हकमा पुरानो बसोबास गरेको कुनै निस्सामार्फत स्थानीय निकायको सिफारिस लिएर मालपोत कार्यालयबाट लालपूर्जा बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण सुरु भएकाले नाम दर्ता गराउन आग्रह गर्दै उहाँले पहिलो किस्ता स्वरूप रु. ५० हजार पाएकाले घरको जग हालेर दोस्रो किस्ता लिन सुझाव दिनुभयो । काठ नपाएका पीडितको हकमा जिल्ला वन कार्यालयमा गएर आवेदन दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।