ग्यास बुलेट समस्या : समाधान नभए क्षतिपूर्ति
लक्ष्मण दर्नाल / काठमाडौँं, भदौ १२ गते । दस महिनादेखि भारतले रोकिरहेको नेपाली नम्बर प्लेटको ग्यास बुलेटको समस्या प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा रहँदा पनि समाधान नभएपछि ग्यास व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारले समयमा समस्या समाधान गर्न नसके व्यवसायीलाई हर्जाना दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेको र यो समस्या समाधानमा भारतले चासो नदिएको भारत भ्रमणबाट फर्किएर वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले व्यवसायीलाई जानकारी दिनुभएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन । यसो हुनुमा सरकारले समयमै प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको व्यवसायीको आरोप छ ।
सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरले भारतीय ढुवानीकर्ताबाट ग्यास आयात नगर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, सरकारको स्वीकृतिमा हामीले लगानी गरेका हौँ तर सरकारले अझै ल्याउने वातावरण तयार गर्न नसकेको कमजोरीले हाम्रो लगानी डुबिरहेको मात्र होइन मुलुकको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको विषय हो ।
आगामी नोभेम्बर महिनासम्म समस्या समाधान नभए व्यवसायी हडतालमा उत्रने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो, हामीलाई सरकारले इजाजत दिलाउन नसके लगानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्न सहमति कायम गर्ने सम्बन्धी मुद्दालाई प्रमुखताका साथ समेटिएको थियो तर भारतले सो विषयमा चासो नदिएपछि व्यवसायीले हाल आएर हडतालको चेतावनी पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा सहमति हुन्छ र नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर व्यवसायी निकै आशावादी थिए । व्यवसायीले भारतबाट खरिद गरेका ७७५ वटा ग्यास बुलेट भारतीय एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले एक्स्प्लोसिभ इजाजत अनुमतिपत्र नदिएपछि रोकिएका हुन् । इजाजत अनुमतिपत्र नपाउँदासम्म ग्यास ढुवानी गर्न पाइँदैन ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले पनि भदौ ३ गते प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेट ल्याउनेबारे सहमति हुने भनेर व्यवसायीलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डामा ग्यास बुलेट ल्याउन पहल गर्न सिफारिस गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसद्को उपसमितिले असार ८ गते सरकारलाई कुटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरी भारतीय निकायबाट एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालन अनुमति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रलायले ग्यास बुलेट ल्याउन कूटनीतिक पहल भइरहेको व्वसायीलाई बताउँदैआएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ग्यास बुलेट ल्याउने काम प्राथमिकतामा राखिएकाले राम्रो रिजल्ट आउने अपेक्षामा थियो । नोभेम्बर महिनापछि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएपछि सङ्घले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
ग्यास बुलेट रोकिदा पाँच अर्ब रुपियाँको लगानी ‘फ्रिज’ भइरहेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । सरकारले बेलैमा पहल नगर्दा समस्या भएको उहाँको आरोप छ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको असारमा भएको भारत भ्रमणमा ग्यास बुलेट ल्याउन प्रमुख एजेन्डाका रूपमा कुरा उठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो । पराराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ग्यास बुलेट ल्याउन र एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्रका लागि लिखित र मौखिक रूपमा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि पहल गर्दैआएको थियो ।
२०७२ असोजमा नेपाली ग्यास बुलेट ल्याउन तत्कालीन सरकारले राजस्वमा दुई तिहाई छुट दिएपछि व्यवसायीले बुलेटमा लगानी गरेका थिए । सङ्घका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुन्छ तर सो ग्यास ढुवानी गर्ने एउटा पनि बुलेट नेपालसँग छैन ।