खोइ स्थानीय तहमा सुविधा ?

Federal Statesनगेन्द्र सापकोटा / काठमाडौँ, भदौ २६ गते । स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगर्ने होे भने सेवा प्रवाहमा समस्या आउने दाबी विज्ञहरूले गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई जबरजस्ती धकेल्नेभन्दा पनि स्थानीय तहले कर्मचारीलाई स्वतः आकर्षण गर्नुपर्ने पनि स्थानीय शासन विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ ।

स्थानीय तहमा काम गर्दा भौगोलिक विकटता, आफन्तबाट टाढा रहनुपर्ने, बिरामी हुँदा उपचारमा कठिनाइ लगायतका समस्या हुने भएकाले यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई केन्द्रले उत्प्रेरित र स्थानीयले आकर्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाउनुभएको हो ।

स्थानीय शासन विज्ञ पूर्वसचिव डा. रवीन्द्र शाक्यले स्थानीय तहमा जबरजस्ती कर्मचारी धकेल्नेभन्दा पनि स्वतः स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्मचारीको कार्यदक्षताका आधारमा सेवासुविधामा वृद्धि, अध्ययन र तालिमको अवसर दिने हो भने स्थानीय तहमा आकर्षण बढ्छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय र सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको समान सेवासुविधा हुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण हुँदैन । कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या ल्याउने हुँदा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मरचारीलाई विशेष सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ”

अर्का स्थानीय शासनविज्ञ पूर्वसविच खेमराज नेपाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले निश्चित काम, निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गरेपछि विशेष सुविधा पाउने मापदण्ड निर्धारण गर्ने हो भने आकर्षण बढ्ने बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि कर्मचारीको कामका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्ने हो भने स्थानीय तहमा स्वतः कर्मचारीको आकर्षण बढ्छ । जबरजस्ती स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई पर्ने तर्क उहाँहरूको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयबाट अन्यत्रै कार्यालयमा सरुवा हुन माग गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ तर मन्त्रालयले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा हुन रोक लगाए पनि सरुवा हुन आउनेको सङ्ख्या दैनिक बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ७५ वटै जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारीले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा सरुवा हुन माग गर्नुभएको छ । त्यस्तै गत वर्ष मात्र लोकसेवा आयोगबाट शाखा अधिकृतमा सिफारिस भई गाउँपालिकामा कार्यरत २७० जना शाखा अधिकृत, सयभन्दा बढी पुराना शाखा अधिकृत र नगरपालिकाका ६० जना कार्यकारी अधिकृतले गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट सरुवाको माग गर्नुभएको छ ।

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*
Advertise Section 7

TOP NEWSview all

Cecil and Harambe; a lesson for Himalayan Republic

Trip Down under

We want real conversion of our students beyond religion: Fr. Boniface Tigga, Regional Superior of Nepal Jesuit Society

I am inspired by the kindness, decency and warmth of the people of Nepal: DeLisi

Nepal makes scant progress in rebuilding 2 years after quake