बूढीगण्डकीमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचना
काठमाडौँ, असोज ६ गते । सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा भएको समझदारी कानूनी र नीतिगत रुपमा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना गर्ने क्रम बढेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित गएर समझदारी गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखासमितिले छानबिन गरिरहेको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
रिपोर्टस क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सभापति उपाध्यायले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट सबैभन्दा सस्तोमा बनाउनसक्ने कम्पनीलाई आयोजना दिनुपर्नेमा त्यसो नगरिनु दुःखद रहेको बताउनुभयो ।
गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सो आयोजनाको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको र जेठ २१ गते आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार कुनै पनि संस्थालाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेर दिन सकिने प्रावधान टेकेर आयोजना दिइएको भन्दै उहाँले राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने प्रपञ्च भएको बताउनुभयो ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना इपिसिएफ ढाँचाबाट अगाडि बढाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले रु दुई अर्बको लागतमा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै सभापति उपाध्यायले अदृश्य तवरले गरिएको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ आधारमा आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘समझदारी पूर्णरुपमा खारेज हुनैपर्छ । अनियमितता भएको छ । राज्यको साधन र स्रोत कोही कसैले पनि अदृश्य रुपमा विवादास्पद कम्पनीलाई दिइनु हुँदैन’ सभापति उपाध्यायले भन्नुभयो ।
नेकपा(एमाले)का नेता आनन्द पोखरेलले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ भन्दा जिभ्रो टोक्ने हाल आयोजना सम्पन्न हुने दिशामा पुग्दा तै चुप मै चुपको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि स्वदेशी श्रम र सीपमा नै निर्माण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
संघीय समाजवादी फोरमका नेता डा शिवजीप्रसाद यादवले स्वदेशी श्रम र सीप प्रयोग गरेर नेपालको हित हुनेगरी सो आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशी विवादास्पद कम्पनीलाई आयोजना दिइएकोमा उहाँले असन्तुस्टी जनाउनुभयो ।