अनुदानले कृषिप्रति युवा आकर्षित
सुरेशकुमार यादव / काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । कृषि मन्त्रालयले सञ्चालयनमा ल्याएको अनुदान कार्यक्रमले कृषिप्रति युवाको आकर्षण बढाएको छ । मन्त्रालयले गरेको व्यवस्थाकै कारण पछिल्लो समय कृषि कार्यालय तथा त्यस मातहतका अन्य निकायमा दिनहुँ अनुदानको बारेमा जानकारी लिनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले किसानका लागि घोषणा गरेको अनुदान कार्यक्रममध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ । कतिपय अनुदान कार्यक्रममा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले कृषिप्रति किसानलाई आकर्षण बढाउनका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार तथा अन्यका कारण कृषिप्रति युवाको ध्यान हट्दै गएकाले आकर्षण बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तरकारी खेतीको प्रवद्र्धनसँगै होमस्टेको विकासका लागि पनि यो अनुदान दिन लागेको उहाँले बताउनुभयो । किसानहरूको आवेदन माग गरिएको यस्तो कार्यक्रममा कुल लागतको ५० प्रतिशत वा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिइने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले ‘तरकारी खेतीका लागि कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, ०७४’ लागू गरेको छ ।
मन्त्रालका अनुसार गोठ सुधार कार्यक्रम, शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम, फलफूल प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना, तरकारी खेतीमा कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रि–सिजन तथा प्रोजेक्टेड हेर्टिकल्चर प्रविधिजस्ता अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै प्राङ्गारिक मल अनुदान, अलैँची भण्डारण कार्यक्रम अनुदान, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, फलफूल बिरुवा उत्पादन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसारका अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, फलफूल प्रोसेसिङ प्लान्ट स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, ०७४ लागू गरी किबी फल र भुइँस्याउको प्रशोधन उद्योग खोल्न मेसिनरी तथा भवन निर्माणमा अनुदान दिने भएको छ । यो अनुदान निजी उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कम्पनीले पाउन सक्ने प्रावधान छ । भवन निर्माण र मेसिनरी खरिदमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा काभ्रे, काठमाडौँ, कैलाली, सोलुखुम्बु, चितवन, उदयपुर र नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
तरकारी खेती तथा तरकारी नर्सरी स्थापनामा अनुदान वितरण गर्न प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ०७४ लागू गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट बाँसको प्लास्टिकका घर बनाउन अधिकतम पाँच लाख ४० हजार, जीआई पाइपको प्लास्टिक घर बनाउन आठ लाख २५ हजार, एग्रिनेट हाउस बनाउन २१ लाख ७५ हजार आठ सय, नेचुरल्ली भेन्टिलेटेड ग्रिनहाउस बनाउन १७ लाख १३ हजार छ सय र हाइटेक ग्रिन हाउस बनाउन २३ लाख ५२ हजार रुपियाँ अनुदान दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ अन्तर्गत तरकारी उत्पदान, प्रशोधन तथा भण्डारण, बिक्री वितरण, बीउबिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, बिक्री वितरण, पुष्प व्यवसायी, पशुपक्षी पालन, फलफूल उत्पादन, उत्पादित फलफूलको प्रशोधन तथा भण्डारण, बिक्री वितरणलगायत कामका लागि यो अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि व्यवसायी ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने तथा यस्तो ऋणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ब्याज अनुदानबाहेक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा नलिने गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । व्यवसायीका लागि प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम सीमा सात करोड रहने छ तर प्रतिग्राहक पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी हकमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।