बालश्रम न्यूनीकरण योजना ‘बालुवामा पानी’
नेपालगञ्ज, माघ २५ गते । बाँके जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भएका बालश्रमिकले विद्यालय छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले जिल्लामा पटक पटक भएको संयुक्त अनुगमनबाट यो तथ्यांक बाहिर आए पनि न्यूनीकरणको ठोस उपाय पहिल्याउन सकिएको छैन ।
बाल दिवस, शिक्षा दिवस, विद्यालय भर्नालगायतका अभियानका अवसरमा बालश्रमिकका अभिभावकलाई सम्झाइ, बुझाइ विद्यालय भर्ना गरिए पनि तिनलाई रोजगारको विकल्प दिन नसक्दा भर्ना गरिएका बालबालिकाले बीचमै विद्यालय छाडेर श्रममा जाने गरेको पाइएको हो ।
काम नगरी घरपरिवारको गुजारा नचल्ने भएकाले उनीहरू विद्यालय छाड्न बाध्य भएका हुन् । बागेश्वरी असल शासन क्लबका निर्देशक नमस्कार शाहका अनुसार जिल्लामा अहिले करिब तीन हजारभन्दा बढी बालश्रमिक छन् । यो तथ्यांक नौ वर्ष पुरानो भएकाले अहिले उनीहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
यहाँका बालबालिका होटल, रेष्टुरेण्ट, यातायात, साइकल, मोटरसाइकल र मोटर मर्मत गर्ने ग्यारेज तथा कलकारखानामा श्रम गरिरहेको अनुगम टोलीले फेला पारेको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले बालबालिकाका अभिभावकसँग पठनपाठनका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनीहरुले घरमा कमाउने व्यक्तिको विकल्प नभएकाले बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु परेको बाध्यता सुनाए ।
जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको थुप्रै प्रयासका बाबजुद पनि बालश्रमिकको संख्या नघट्नुमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुनु नै अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।
जिल्ला बाल कल्याण समिति, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन, बाँके युनेस्को क्लब, बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास) लगायतका सरकरी तथा गैरसरकारी निकाय बालश्रम न्यूनीकरणका लागि क्रियाशील रहे पनि नतिजा सोचेजस्तो आउन सकेको छैन ।
यी संस्था र निकायले जिल्लामा बालबालिकालाई श्रमबाट झिकेर विद्यालय भर्ना गर्ने र त्यसका लागि अभिभावकलाई रोजगारी दिने योजना पनि सञ्चालन नगरेका होइनन् तर ती योजना सीमित समयका लागि भएकाले योजनापछि विद्यालय गएका बालबालिका पुनः श्रममा फर्किएकाले उनीहरुका लागि गरिएको लगानी बालुवामा पानी खनाएजस्तै भएको हो ।
“कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउने हो भने सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी ठोस योजना सञ्चालन गर्न सकिए बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, जिल्ला बालकल्याण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीको भनाइ छ ।
विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समितिले नौ वर्षअघि जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त भनी घोषणा गरेपनि बालश्रमिकको तथ्यांक समितिले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।
सरकारले बालबालिकसम्बन्धी ऐन, २०४८ र ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा समयसापेक्ष सुधार नगरेका कारण पनि सञ्चालित कार्यक्रमको अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । “सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न लगानी बढाउनुपर्छ, संरचनागत व्यवस्थाको सुधार र विस्तार गर्दै जानुपर्छ, जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई ‘सेरेमोनियल’ हैन दैनिक कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ”, प्रजिअ केसीको थप भनाइ छ ।
बालबालिकको समग्र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रको बालबालिकासम्बन्धी महासन्धिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका लागि नेपालमा पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत काम गर्दै आइरहेको छ तर सरकारले बालबालिकाका लागि ठोस लगानी नगर्दा परिणाम सोचेजस्तो आउन नसकेको बासका निर्देशक शाह बताउनुहुन्छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना तथा कार्यक्रमभित्रको ४२ वटा सूचकमा बालश्रम अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर अहिलेको जिल्लाको बालश्रमको अवस्था हेर्दा बालश्रम न्यूनीकरण अथवा सहजै होला भन्ने आधार कतै भेटिँदैन । रासस