सार्वजनिक यातायात बालश्रम मुक्त

काठमाडौँ, असार २३ गते । सरकारले ‘बालश्रममुक्त यातायात अभियान, २०७५’ शुरु गरेपछि आजकाल राजधानीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा सहचालकका रुपमा बालकले काम गरेको कमै भेटिन्छ । निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधनलाई बालश्रममुक्त बनाउन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र श्रम कार्यालय वाग्मती, टेकुलगायत संघसंस्थाको अगुवाइमा गत जेठ ७ गतेदेखि निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिएको अभियानपछि आजभोलि सार्वजनिक यातायातमा बालकलाई काम लगाउने काम कम हुँदै गएको छ।

अभियानअन्तर्गत पहिलो दिन पुरानो बसपार्कलगायत स्थानबाट १४ बालकलाई उद्धार गरिएको थियो । अघिल्ला दिनमा काठामाडौँका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दा सार्वजनिक यातायातमा एक दुई बालकले काम गर्दै गरेको भेटिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ । “अभियानको शुरुका दिनहरुमा १५÷१६ जना बालकलाई सार्वजनिक सवारी साधनबाट उद्धार गरियो, अहिले त्यही अभियानको निरन्तरतास्वरुप हप्तामा एक दिन अनुगमन गदा समेत एक दुई जना बालकमात्र भेटिन्छ, यसले अब राजधानी काठामाडौँका सार्वजनिक सवारी साधन बालश्रम मुक्त बन्दै छन् भन्ने जनाउँछ”, समितिका बाल संरक्षण अधिकृत सुनिता शाहले भन्नुभयो ।

श्रम कार्यालय वाग्मतीका अनुसार अभियान शुरु भएदेखि अहिलेसम्म ६१ बालकलाई सार्वजनिक यातायातबाट उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएका बालकमध्ये अधिकांश बालकको विवरण लिएर अभिभावकलाई बुझाउने र उनीहरुको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, यदि अभिभावकको टुङ्गो नलागेको खण्डमा अल्पकालीन आश्रय दिने काम गरिएको समितिले जनाएको छ ।

सन्ताउन्न चालक÷मालिकमध्ये सात जनालाई कारवाहीस्वरुप सचेत गराइएको छ भने ५० जनाबाट कारवाहीस्वरुप जरिवाना गराइएको छ । पचासमध्ये १७ जनाबाट कारवाहीस्वरुप रु एक लाख ५० हजार असुल गरिएको छ । बाँकी कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको श्रम कार्यालयका प्रमुख उदय गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक सवारी साधनबाट उद्धार गरिएका ५३ बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा अनुमतिपत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, १८ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकका लागि अयोग्य भनिएको छ । ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ । बालश्रम ऐनअनुसार बालबालिकालाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा रु ५० जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । अभियानअन्तर्गत बाल अनुगमन तथा उद्धारसँगै स्टिकर टाँस्ने कामसमेत गरिँदै आएको छ । अभियानको पहिलो चरणमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको थियो । बालश्रममुक्त सार्वजनिक यातायात (बस, मिनीबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन) अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सचेतनाका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने र लगाएमा दण्डित हुने व्यवस्था छ । समितिले कुनै पनि बालबालिका सार्वजनिक सवारी साधनमा श्रमिकका रूपमा काम गरेको पाइएमा उद्धारका लागि सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्दै आएको छ । सहयोगका लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको टोल फ्री फोन नं १०४ वा बाल हेल्पलाइनको टोल फ्री फोन नं १०९८ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

बालकल्याण समितिलगायत संघसंस्थाले केही समयका लागि बालकमुक्त सवारी साधन अभियान सञ्चालन गरे पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । रासस