‘सुखी समाज बनाउन डिजिटल नेपाल जरुरी’
काठमाडौँ, साउन १८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकास मूल ध्येयका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको र त्यसका लागि प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुएको छ । सुशासनविना देशको विकास गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले जनताको सुरक्षा र उपभोगको प्रत्याभूति सुशासनविना सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जनता केन्द्रित विकास भन्ने वित्तिकै पहिला सुशासनको कुरा हुन्छ । त्यसले वर्तमान सरकार सुशासन र विकासमा जोडदिएको छ ।’ सुखी समाज बनाउनका लागि डिजिटल नेपाल हुनु जरुरी रहेको धारणा राख्दै उहाँले विज्ञान प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै आआफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र फ्रोस्ट एन्ड सुलिभानद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित डिजिटल नेपाल सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलाले देश आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र विश्वसँग प्रतिस्पर्धी हुनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिमा दुनियाँ गतिशील छ । त्यसमा नेपाल पछाडि परेको छ । हामी त्यो अनुसार कुदेनौँ भने अझ धेरै पछाडि पर्छौ ।’
गरिब हुनुको कारण पुरानै शैली र विधिबाट राज्य सञ्चालन गर्नु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ समाजलाई पछौटे राखेर हुँदैन । त्यसलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ । अन्धविश्वासी समाज होइन, विकसित समाज बनाउनुपर्छ ।’
सन् २०२२ सम्म देशलाई विकासशील बनाउने लक्ष्य लिएको बताउँदै उहाँले सन् २०३० भित्र मध्यम आय भएको देशको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ती लक्ष्य पूरा गर्नका लािग १७ वटा मुख्य लक्ष्य र १६९ वटा सहायक लक्ष्य लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपालमा ६० प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यसलाई दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ र अब एउटै कार्डबाट सबै काम हुने र त्यसबाट नै डिजिटल नेपालको यात्रा सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सहजता प्रदान गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधि जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।’
छिमेकी देश भारत र चीनले सूचना क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई आत्मसात् गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतको क्षेत्रमा आगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगत १० वर्षमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देशले राम्रो प्रगति गरेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले ६३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका र प्रत्येक दिन २५० को दरले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढिरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सूचना प्रविधिले गर्दा प्रतिवर्ष १० हजार जनशक्ति वृद्धि हुने गरेको बताउनुभयो । सरकारी सेवा डिजिटलमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै उहाँले सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचना प्रविधि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस गरेर तल्लो निकायलाई पनि डिजिटलमा जान उत्साहित बनाएको बताउँदै उहाँले सरकारले दिने राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सबै सेवाका लागि प्रयोग हुने नीति लिएको हुनाले त्यसका लागि डिजिटल नेपाल लागु हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
फ्रोस्ट एन्ड सुलिभानका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष अरुप जुट्थीले ‘डिजिटल नेपाल ः समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि सामाजिक र आर्थिक कार्यढाँचा’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहका लागि एप्सको आरम्भ गर्नुभयो ।
त्यसैगरी निजामती किताबखाना र कर्मचारी सञ्चयकोषबीच एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार कर्मचारीले दुवै कार्यालयमध्ये कुनै एउटामा आफ्नो कागजात बुझाएपछि दुवैमा काम लाग्नेछ । सेवाग्राहीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सुविधा दिनका लागि सम्झौता भएको सचिव गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मेलनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले आआफ्नो प्रस्तुति रहको थियो ।
भारतमा डिजिटिल इन्डियाको अनुभव बारे भी.रघुनन्दनले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो भने मलेसियाका डा.फाहिमले पनि त्यहाँ प्रविधिले गरेको विकासका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
डिजिटल नेपालको प्रभावको बारेमा मन्त्रालयका सचिवहरुले आआफ्नो धारणा राख्नुभयो ।