किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय
काठमाडौँ, असोज २२ गते । राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको छ ।
कार्यविधिभित्र के कस्ता प्रावधान रहेका छन्, आयोगले सार्वजनिक भने गरको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेको हो ।
कार्यविधिभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ । साथै पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने छ ।
विसं २०७३ माघ ६ गते आयोगको गठन भएको थियो । आयोगका गतिविधिबारे जानकारी दिन आज ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको विशेष पहलमा मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गरेको थियो । यसैगरी मकै र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको छ । “बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारबाट किसानका लागि सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगन तथा नीति निर्माणमा किसानको प्रतिनिधित्व शुरुआत आयोगमार्फत् नै भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुले नयाँ कुरा सिक्ने तथा नीति निर्माणमा सहभागिता हुँदा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको, उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको, कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पु¥याउनेलगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ ।
साथै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन भएको आयोगले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने वताउनुभयो । आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले किसानको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उठाउन आयोगले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । रासस