आप्रवासी कामदारलाई विविध सहुलियत
काठमाडौँ, मङ्सिर २ गते । ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन सबका लागि लाभ’ भन्ने नारासाथ काठमाडौँमा शुरु भएको कोलम्बो प्रोसेसको पाँचौँ उच्च अधिकार (सचिव) स्तरीय बैठक र छैटौँ मन्त्रिस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका १२ राष्ट्रको साझा मञ्च कोलम्बो प्रोसेसको बैठक शुक्रबार २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।
बैठकले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य भर्ना प्रक्रिया, अलपत्र श्रमिकको समन्वय गरी उद्धार, विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने विषयमा सहकार्य गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रमा कोलम्बो प्रोसेसलाई आगामी दिनमा समेत सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँचवटा विषयगत कार्य समूहमा थप चारवटा कार्य समूह थप गरी नौवटा पु¥याउने विषय पनि समेटिएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले प्रोसेसलाई आगामी दिनमा सदस्य राष्ट्रको योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने र हाल कार्यरत पाँचवटा विषयगत कार्य समूहमा थप चारवटा कार्यसमूह थप्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले बैठकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको स्वास्थ्य, श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी महिला श्रमिकको समान अधिकारको प्रवद्र्धन र आप्रवासी श्रमिकका लागि कन्सुलर सेवा गरी चारवटा कार्य समूह थप गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि सीप र योग्यताको प्रमाणीकरण, श्रमिकको भर्ना, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण, सुलभ, छिटो र सुरक्षित रूपमा विप्रेषण पठाउने माध्यमको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको विश्लेषण विषयगत गरी पाँचवटा कार्यसमूह रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोलम्बो प्रोसेसको प्रगतिको प्राविधिक सहयोग युनिट (टीएसयु) मार्फत यसअघि भएका कार्यगत समूह र नयाँ कार्यगत समूहको नियमित अनुगमन गरिने विषय घोषणापत्रमा छ । प्राविधिक सहयोग युनिटले प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्र, प्राविधिक कार्य समूह र सदस्य मुलुकसँग सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्ने तथा आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने बृहत्तर उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्न निर्देश गरेको छ ।
बैठकबाट पारित गरिएका निर्णयलाई विश्व श्रम आप्रवासनलाई निर्देशित गर्ने सुरक्षित आप्रवासनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले थालेको आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझा अभियानमा पेस गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा सीपयुक्त श्रमिक आपूर्ति गर्ने, गन्तव्य देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेको प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थासँग समन्वय गर्ने, श्रमिकको हितका विषयमा आबुधाबी डायलगसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ । आबुधाबी डायलग श्रमिक लिने देशहरूको साझा मञ्च हो । घोषणापत्रमा निकट भविष्यमा हुने ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’
(जीसीएम) मा ‘कोलम्बो प्रोसेस’बाट उठाइएका सवाललाई समावेश गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा नेपालसहित भारत, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भियतनाम गरी १२ वटा ‘लेबर सेन्डिङ’ देशका मन्त्री र उच्च अधिकारी (सचिव)को सहभागिता थियो । विभिन्न आठवटा पर्यवेक्षक राष्ट्रका व्यक्तित्वहरू सहभागिता थियो ।
वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एसियाली राष्ट्रहरूको साझा मञ्चका रूपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना सन् २००३ मा श्रीलङ्कामा भएको थियो ।