फैसला नटेर्नेको सार्वजनिक सेवा रोक्का
नारायण काफ्ले / काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । अदालतको फैसला नटर्नेहरूले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत् कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो । अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैद तथा जरिवाना लगत बाँकी रहेका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन् ।
लामो समयदेखि निर्देशनालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरे पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सम्भव भएको थिएन । भदौ १ गतेबाट नयाँ संहिता लागू भएको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा टेकेर निर्देशनालयले सेवा रोक्कका लागि पत्राचार गरेको हो ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले कानुन अभावमा यसअघि सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थिएन । सर्वोच्चको फूलकोर्टले कानुन बनाउन विभागीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि छुट्टै कानुन बनेको थिएन । ‘हामीले आजैदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जानकारी पठाएका छौँ । सबै तहमा एउटै जेनेरिक पासवर्डबाट सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै व्यक्तिको लगत बाँकी रहेछ भने सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा पाउँदैन्’ कार्कीले भन्नुभयो ।
निर्देशनालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा निर्देशनालयले तयार पारेको अद्यावधिक लगतको जानकारी हुनेछ । एउटै पोर्टलबाट स्थानीय तहहरूले सूचनामा पहुँच राख्नेछन् । सूचना हेरेर सम्बन्धित निकायले लगत बाँकी रहे वा नरहेको निक्र्यौल गर्नेछन् । लगत रहेमा सेवा नदिने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ ।
कति बाँकी छ कैद जरिवाना ?
देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तुलानात्मक रूपमा प्रभावकारी भए पनि फौजदारी मुद्दाको कार्यान्वयन दर १० प्रतिशत पनि छैन । कार्यान्वयन दर फितलो भएपछि निर्देशनालयले यसअघि २४ जिल्लामा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो ।
निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार ७५ वर्ष अघिदेखिका फैसला कार्यान्वयन बाँकी छन् । बि.सं. २००० भन्दा अघिका समेत ९८ थान लगत रहेका छन् । निर्देशनालयका अनुसार एक लाख ३२ हजार ८११ जना व्यक्तिको कैद तथा जरिवानाको लगत बाँकी छ ।
अभिलेख अनुसार एक लाख ३२ हजार व्यक्तिबाट ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपियाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । भने, एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष सात महिना ३३ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।
वि.सं. २०७१ कात्तिकबाट निर्देशनालयले १६ जिल्लामा विशेष अभियान सुरुवात गरेको थियो । त्यस्तै, २०७२ मा आठ जिल्ला थप गरी २४ पु¥याइएको थियो । चार वर्ष अघिदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको निर्देशनालयले असार मसान्तसम्म नौ हजार ४७७ वर्ष ९ महिना तीन दिन कैद असुल गरेको छ । यस्तै, चार अर्ब ७९ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८७७ रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।
विशेष अभियान सुरु
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रका मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिमा गर्नुभएको प्रतिवद्धता अनुसार निर्देशनालयले मङ्सिर २ बाट देशभर फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सुरु गरेको छ । चालु वर्षको बाँकी रहेको आठ महिनालाई निर्देशनालयले विशेष अभियान वर्ष घोषणा गरेको हो । आइतबार देशभरका सबै जिल्ला अदालतबाट विशेष अभियान सुरु गरिएको हो ।
‘‘प्राविधिक रूपमा एक दुईवटा अदालतले अभियान सुरु गर्न नसकेको जानकारी पठाएका छन् । अन्य सबै अदालतले अभियान सुरु गरेका छन् । अबको आठ महिना विशेष अभियान वर्षकै रुपमा मनाइन्छ ।’’ निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले भन्नुभयो ।