फैसला नटेर्नेको सार्वजनिक सेवा रोक्का

Supreme Courtनारायण काफ्ले / काठमाडौँ, मङ्सिर ३ गते । अदालतको फैसला नटर्नेहरूले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत् कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो । अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैद तथा जरिवाना लगत बाँकी रहेका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन् ।

लामो समयदेखि निर्देशनालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरे पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सम्भव भएको थिएन । भदौ १ गतेबाट नयाँ संहिता लागू भएको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा टेकेर निर्देशनालयले सेवा रोक्कका लागि पत्राचार गरेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले कानुन अभावमा यसअघि सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थिएन । सर्वोच्चको फूलकोर्टले कानुन बनाउन विभागीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि छुट्टै कानुन बनेको थिएन । ‘हामीले आजैदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई जानकारी पठाएका छौँ । सबै तहमा एउटै जेनेरिक पासवर्डबाट सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरेका छौँ । कुनै व्यक्तिको लगत बाँकी रहेछ भने सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा पाउँदैन्’ कार्कीले भन्नुभयो ।

निर्देशनालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरिसकेको छ । जसमा निर्देशनालयले तयार पारेको अद्यावधिक लगतको जानकारी हुनेछ । एउटै पोर्टलबाट स्थानीय तहहरूले सूचनामा पहुँच राख्नेछन् । सूचना हेरेर सम्बन्धित निकायले लगत बाँकी रहे वा नरहेको निक्र्यौल गर्नेछन् । लगत रहेमा सेवा नदिने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ ।

कति बाँकी छ कैद जरिवाना ?

देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तुलानात्मक रूपमा प्रभावकारी भए पनि फौजदारी मुद्दाको कार्यान्वयन दर १० प्रतिशत पनि छैन । कार्यान्वयन दर फितलो भएपछि निर्देशनालयले यसअघि २४ जिल्लामा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो ।

निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार ७५ वर्ष अघिदेखिका फैसला कार्यान्वयन बाँकी छन् । बि.सं. २००० भन्दा अघिका समेत ९८ थान लगत रहेका छन् । निर्देशनालयका अनुसार एक लाख ३२ हजार ८११ जना व्यक्तिको कैद तथा जरिवानाको लगत बाँकी छ ।

अभिलेख अनुसार एक लाख ३२ हजार व्यक्तिबाट ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपियाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । भने, एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष सात महिना ३३ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।

वि.सं. २०७१ कात्तिकबाट निर्देशनालयले १६ जिल्लामा विशेष अभियान सुरुवात गरेको थियो । त्यस्तै, २०७२ मा आठ जिल्ला थप गरी २४ पु¥याइएको थियो । चार वर्ष अघिदेखि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको निर्देशनालयले असार मसान्तसम्म नौ हजार ४७७ वर्ष ९ महिना तीन दिन कैद असुल गरेको छ । यस्तै, चार अर्ब ७९ करोड ३४ लाख ८१ हजार ८७७ रुपियाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

विशेष अभियान सुरु

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रका मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितिमा गर्नुभएको प्रतिवद्धता अनुसार निर्देशनालयले मङ्सिर २ बाट देशभर फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सुरु गरेको छ । चालु वर्षको बाँकी रहेको आठ महिनालाई निर्देशनालयले विशेष अभियान वर्ष घोषणा गरेको हो । आइतबार देशभरका सबै जिल्ला अदालतबाट विशेष अभियान सुरु गरिएको हो ।

‘‘प्राविधिक रूपमा एक दुईवटा अदालतले अभियान सुरु गर्न नसकेको जानकारी पठाएका छन् । अन्य सबै अदालतले अभियान सुरु गरेका छन् । अबको आठ महिना विशेष अभियान वर्षकै रुपमा मनाइन्छ ।’’ निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले भन्नुभयो ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Nepal’s proposal to graduate from LDC status to be presented in UNGA for endorsement

World Bank to provide US $ 60 million to strengthen Nepal’s higher education

32,500 metric ton Urea arrives in Nepal

Writ petition filed in Supreme Court against reshuffle of cabinet

Nepal Army officer Bista receives commendation from UN




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter