उपलब्ध छैन प्रादेशिक संरचनाअनुसारको सवारी नम्बर

transport-departmentललितपुर, मङ्सिर ५ गते । प्रदेश सरकार मातहतमा गएको एक महीना नाघ्दासमेत यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मती कार्यालयले सानाठूला सवारी शाखाले प्रादेशिक संरचनाअनुसारको सवारी नम्बर उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको वाग्मती अञ्चल कार्यालय मोटरसाइकल शाखाले नयाँ नम्बर प्लेट दिए पनि सबै चारपाङ्ग्रे सवारीले दर्ता हुँदा पुरानै नम्बर पाइरहेका छन् ।

नयाँ नम्बर प्लेटका लागि सफ्टवेयर बन्न बाँकी भएकाले पुरानै नम्बर दिइएको कार्यालयका प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थीले बताउनुभयो । सफ्टवेयर बनेपछि प्रदेशकै नम्बर प्लेट दिइनेछ । प्रदेश संसद्ले अहिले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बनाएपछि पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।”

प्रदेश सरकारको गत असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहतमा हुने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रदेश नं ३ का भौतिक योजना तथा निर्माण व्यवस्थामन्त्री केशव स्थापितले गत असोज २१ मा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालयका रुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो । अहिले कार्यालयको सङ्केत नम्बर, लोगो, छापलगायतका सबै कुरा प्रदेश नं ३ बनाइसकिएको छ ।

मोटरसाइकलमा दुई अङ्क सकिएकाले पनि हतारमा प्रदेश नं ३ को नम्बर दिन थालिएको प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो । यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा सवारी साधनको नम्बर प्लेट दुई अङ्कको हुने व्यवस्था थियो । ९९ लट सकिएपछि मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदेशको नम्बर दिइएको हो । साना ठूला सवारीको भने अहिले १५ लट पुगेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कानून बन्ने र हाम्रो सफ्टवेयरमा परिवर्तन भएपछि नयाँ नम्बर आउनेछ ।” त्यसपछि नै पुराना सवारीको नवीकरण हुँदा प्रदेशको नम्बर दिइनेछ ।

अञ्चल कार्यालयले दिएको नम्बर प्लेटमा दुई लाइन भएकामा मोटरसाइकलको जस्तै प्रदेश कार्यालयले दिने प्लेटमा तीन लाइन हुनेछ । प्रदेशको नम्बर प्लेट ठूलो हुने प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो । पहिलो लाइनमा प्रदेश नं ३, दोस्रोमा लट नम्बर र तेस्रो लाइनमा नम्बर लेखिन्छ ।

चार पाङ्ग्रे सवारीमा पनि यात्रुबाहक ठूला सवारीका तुलनामा कार, जीप, भ्यानलगायतका निजी नम्बर प्लेटका साना सवारीको दर्ता बढिरहेको छ । रासस

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

KMC to build 100-bed special hospital

Nepal’s proposal to graduate from LDC status to be presented in UNGA for endorsement

World Bank to provide US $ 60 million to strengthen Nepal’s higher education

32,500 metric ton Urea arrives in Nepal

Writ petition filed in Supreme Court against reshuffle of cabinet




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter