शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा विप्लव समुहसँग वार्ता :मन्त्री बाँस्काेटा
दीपक श्रेषठ / काठमाडौँ, साउन २ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा विप्लव समुहसँग जहिलेसुकै वार्ता गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “हिंसा छाड्ने, संविधान मान्ने र प्रतिस्पर्धामा आइयो भन्ने हो भने यसमा कुनै वैरभाव पनि छैन, हमेशा स्वागत गर्न तयार छौं ।”
उहाँले २०७६ साल असार २९ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “एजेण्डाविना वार्ता हुन सक्दैन ।
दाउपेच, शक्ति संचय र हिंसालाई वैधानिकता दिनका लागि वार्ता हुँदैन ।” उहाँले वार्तालाई उपयोग गर्ने विप्लव समुहको रणनीतिप्रति सरकार सचेत रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पक्राउ परेका नेता, कार्यकर्ता छाड्नुपर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अनि उहाँहरु वार्तामा आउनु भएन भने ?” उहाँले विनानिष्कर्ष वार्ता गर्ने भन्ने विषय हिंसालाई वैधता प्रदान गर्ने मात्र हो, भन्नुभयो ।
नगर विकास कोषमा मनोनय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिलासहित सातजनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार, प्रदेश १ को दमक नगरपालिकाको उपप्रमुख गीता अधिकारी, प्रदेश २ को वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगी, प्रदेश ३ को भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, प्रदेश ५ को बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख शिवराज सुवेदी, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी र गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवालाई सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।
पाँच श्रीलंकन नागरिक निस्कासन
गैरकानूनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकलाई निस्कासन गरिएको छ । बैठकले दुई लाख पचास हजार रूपियाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
संशोधन, स्वीकृति
बैठकले बुटिक विमानस्थल विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (अठारौं संशोधन नियमावली, २०७६) स्वीकृत गरिएको छ । नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको जनाइएको छ । यसैगरी, बैठकले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।