नेपाल उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिको बाटोमा : गभर्नर नेपाल
काठमाडौँ, साउन ८ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको १५औँ योजनासँग सामञ्जस्ता कायम गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका निम्ति आज जारी भएको उक्त नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास गरेको छ ।
मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास उक्त नीतिले गरेको छ ।
नेपाल उत्साहजनक ढङ्गले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै उदियमान छिमेकी अर्थतन्त्रहरुको विकासको लाभ लिने अवसर प्राप्त भएको वास्तविकता सुनाउनुभयो ।
उक्त नीति प्रस्तुत गर्दै उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य, आर्थिक स्थितिको समीक्षा, धितोपत्र बजार, अघिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, मौद्रिक व्यवस्थापन, कर्जा कार्यक्रमहरुको समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम, वित्तीय पहुँच, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य, सञ्चालन
तथा उपकरण, कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, नियमन, लघुवित्तसम्बन्धी नियमन, भुक्तानी प्रणाली, सुदृढीकरण र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर १४८ बुँदे उक्त नीति प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
बाध्यकारी प्रावधान
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा दिन नमिल्ने भए कारण समेत खुलाउनुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । यसमा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
‘१५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ बुदा नम्बर ९८ मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैंकहरुबाट ५० लाखसम्म कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
सुनपनि निक्षेपको रुपमा लिइने
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सुनलाई पनि निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अब नेपाली नागरिकले आफुसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
फेसबुक विज्ञापनमा पेमेण्टको व्यवस्था
फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालमा विज्ञापन गर्न पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गरिने भएको छ । यो घोषणालाई अझ स्पष्ट पार्दा पेपाल लगायतका केहि गेटवेहरुलाई राष्ट्र बैंकले बैधानिकता दिने संकेत देखिएको छ । यस्तै मर्जरमा जाने बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका सीइओहरुलाई कुलीङ पिरियड लागू हुने गरेको थियो । अब मर्जरमा जाने बैंकहरुको हकमा यो नीति लागु नहुने भएको छ ।
कर्जा
व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर–व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने भएको छ । त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता बैंकका प्रदेश स्थित कार्यालयहरुले पुनरकर्जाको निवेदन संकलन गरि आवश्यक समन्वय र सिफारिश गर्ने व्यवस्था मिलाईने भएको छ । त्यसैगरी ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउने ,कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने भएको छ । प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने भएको छ । यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बैंकले बीमा पोलिसी बेच्न नपाउने, कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यक बाहेकको बिमा गर्न बन्देज
अबदेखि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा ऋणीलाई आवश्यक बाहेकको बीमा गराउन नपाउने भएका छन्।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक बीमा पोलिसी भिडाउन थालेपछि मौद्रिक नीति मार्फत नै केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो।
अब बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीले चाहेको वीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गराउन पाउनेछन्। कर्जा सुरक्षणको लागि मात्रै राखिएको सम्पत्तिको ऋणीले बीमा गराउनु पर्ने छ। त्यस बाहेक अन्य कुनै पनि बीमा पोलिसी ऋणीलाई बिक्री गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई बन्देज गरिएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंमले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जाको प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बीमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ’ आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइट नेपालीकरण गरिने भएको छ। सर्वसाधारणको सहजताकालागि केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
स्थानीय तहमा बैकिङ् पहुँच बिस्तारकोलागि केन्द्रीय बैंक थप लचिलो भएको छ। तल्लो तहका नागरिकलाई वित्तीय पहुँच बिस्तरकालागि उसले शाखा रहित बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहका बैक पहुँच नभएका वडामा शाखा बिस्तार गर्न इजाजत नचाहिने व्यवस्था गरिदिएको छ।
‘स्थानीय तहका सबै ६ हजार सात सय ४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्या उन बैक शाखा नभएका बडाहरूमा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने छ ‘सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
कार्ड र अनलाईन मार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन, कार्डबाट पेमेन्ट गर्दा १०% छुट सोझै खातामा जाने
उपभोक्ताले आफ्नो खरिदको भूक्तानी बैंक कार्डबाट गरे कूल भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता दिने कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सोझै भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्थाका समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
यो कार्यान्वयनमा ल्याउन केही समय भने लाग्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले यो कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रारम्भिक चरणमै राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो।यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए कुनै एक व्यक्तिले आफूले किनेको सामानको भूक्तानी कार्डबाट गरे कूल भ्याटको १० प्रतिशत तत्कालै बैंक खातामा जम्मा हुनेछ।
कसरी हुन्छ फिर्ता?
उदाहरणका लागि कुनै एक ग्राहकले डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट १ हजारको सामान खरिद गर्दा उसले १३० रूपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्छ।
भ्याटसमेत जोडिएर आउने बिलको भूक्तानी कार्डबाट भए उसको खातामा कूल भ्याटको १० प्रतिशत अर्थात् १३ रूपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा फिर्ता हुन्छ।यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताको लागत १.३ प्रतिशतले सस्तो हुन्छ।बजेटमा आउनेवित्तिकै विभागले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो।
ढुकुटीमा पैसा आउनु अघि नै सेटलमेन्ट
विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउनुअघि नै सेटेलमेन्ट गर्ने उपायबारे छलफल भएको सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यो व्यक्तिको खातामा हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गर्न अफ्ठेरो हुने भएकाले कारोबार हुँदाकै बखत भ्याट संकलक (बिक्रेता)बाट भ्याट तिर्ने ग्राहकको बैंक खातामा पैसा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो।
विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्था र कारोबार गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई समेट्ने गरी निर्देशिका नै बनाउने तयारी गरेको छ। त्यही निर्देशिकाअनुसार ग्राहकले तिरेको भ्याट तत्काल बैंक खातामा फर्काउन उनीहरु बाध्य हुनेछन्।
ग्राहकका लागि तयार गरेको बिलमा भ्याट रकम अंकित हुने र त्यही अंकित रकमको १० प्रतिशत ग्राहकलाई फिर्ता गरेर बाँकी रकम सरकारको कोषमा दाखिला गर्नेछन्।