समृद्धिमा एनआरएनसँग सहकार्य

चाँदनी हमाल / काठमाडौँ, साउन २१ गते । नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (एनआरएन) लाई नेपालको समृद्धिका लागि परिचालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अभियान सुरु गरेको छ ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को सहकार्यमा नेपालले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको योजनामा बृहत् प्रतिफल आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको नीति योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुख कुमारराज खरेलले बताउनुभयो ।

महाशाखा प्रमुख खरेलका अनुसार, गैर आवासीय नेपालीलाई देश विकासमा परिचालन गर्न कूटनीतिक सहकार्यको वार्षिक योजना बनेको छ । “पर्यटन तथा व्यापार प्रवद्र्धन र सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैदेशिक रोजगार लगायतसँग जोडेर विभिन्न मिसनमा गैर आवासीय नेपालीलाई सहभागी गराइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विदेशी मूलका नेपालीको सीप, ज्ञान र लगानी नेपालमा भिœयाएर उपयोग गर्न मन्त्रालयले ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना गरेको महाशाखाका उपसचिव मोतीबहादुर श्रीसले जानकारी दिनुभयो । “समृद्धिमा उच्च प्रेरणा दिनका लागि नागरिकताको अधिकारसमेत दिएर आफ्नो देश भन्ने बोध गराउन खोजिएको हो,” श्रीसले भन्नुभयो, ‘‘अरू विदेशी र हामी फरक हौँ भन्ने महसुस भएमा देशका लागि काम गर्न मद्दत पुग्छ । ”

मन्त्रालयले देशमा लगानी भिœयाउने वातावरण बनाउन गैर आवासीय नेपालीको ठूलो भूमिका रहने विश्वास गरेको छ । कूटनीतिक नियोगसँग मिलेर राष्ट्रहितको प्रवद्र्धन गर्न र विदेशी दातालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

सहकार्यमा समस्या

एनआरएनलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्ने संवैधानिक अधिकार नहुँदा अप्ठ्यारो परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानले तोके अनुसार अधिकारसहित नागरिकता दिने पहल भए पनि ऐन संशोधन विवादित बनेपछि अन्योलमा परेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक २०७५ विवादित बनेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसले विदेशी मूलका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने सम्भावना अन्योलमा परेकोे छ ।

“नागरिकता ऐन विभिन्न किसिमका नागरिकताको विवादसँग जोडियो, त्यसैले अन्योल बढेको छ,” महाशाखाका प्रमुख कुमारराज खरेलले भन्नुभयो । विधेयक पारित नभएसम्म ऐनमा के के अधिकार कसरी दिने भन्ने तय गर्न कठिन रहेको खरेलले औँल्याउनुभयो ।

सीमित अधिकारसहितको नागरिक अधिकार दिँदा नेपालप्रतिको अपनत्व वृद्धिसँगै देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा परराष्ट्र मन्त्रालयले राखेको थियो । संविधान अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । नेपालको संविधानको भाग दुई नागरिकताको महलको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।

जसमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे, बाजे र बज्यै, नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनिएको छ ।

सोही अनुसार, विधेयकको दफा ७ क को उपदफा १ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रस्तावअनुसार नागरिकता दिँदा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन् । २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएर साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भदौ ५ मा दफावार छलफलका लागि प्रवेश भएको थियो । हाल नागरिकता विधेयक उपसमितिमा छलफलकै क्रममा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । दोहोरो नागरिकताले विभिन्न खालको सङ्कट ल्याउन सक्ने र अङ्गीकृत नागरिकताको थप विवाद रहेको छ ।

गैर आवासीय नेपालीका हकमा भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकभित्र पनि कति अधिकार दिने भन्ने सवाल उपसमितिमा उठिरहेको छ । ऐन संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले तत्काल पारित हुने सम्भावना नरहेको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानले तोकेबमोजिमको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ विस्थापित गर्ने गरी गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०७६ को पनि मस्यौदा भइरहेको महाशाखाका उपसचिव श्रीसले जानकारी दिनुभयो ।

पहिचान कार्ड

नागरिकताको अधिकार तत्काल दिलाउन नसके पनि हाल कायम रहेको गैर आवासीय नेपाली ऐनले तोके बमोजिमका अधिकार भने गैर आवासीय नेपालीले पाइरहेको विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी शाखाका अधिकृत अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयमा सीधै दर्ता भएर दुई थरी गैर आवासीय नेपालीले सुविधा लिइरहेका छन् । सुविधा लिनेहरूमा काम र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपाली मूलका तर विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली छन् ।

मन्त्रालयमा रहेको सम्बन्धित डेस्कबाट विदेशमा रहेका नेपालीले सेतो र पहेँलो रङको तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिकले नीलो र सेतो रङको परिचय पत्र पाउँछन् । शाखाले विदेशमा रहेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित रहेर विविध योजना कार्यान्वयन गरिरहेका घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, मन्त्रालयमा सीधै दर्ता भएर हालसम्म ४८६ जनाले परिचयपत्र लिएका छन् । मन्त्रालयको अनुमतिले विदेशस्थित विभिन्न नियोगबाट परिचयपत्र लिनेमा भने एक हजार दुई सय हाराहारी सङ्ख्याका रहेका छन् ।

गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार परिचयपत्र पाउने, हैसियत अनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने, सोही मुद्रामा नेपालमा लगानी गर्न पाउने, लगानीबापतको नाफा बसेको देशमा फिर्ता लैजान सक्नेलगायतका सुविधा दिइएको छ ।

“विदेशीलाई जस्तो भिसा दिँदा समय सीमित गरिएको हुन्न, एनआरएन भिसामा जति पनि नेपालमा बस्न पाउँछन्,” घिमिरेले थप्नुभयो । कानुनअनुसार सीमित स्थानमा घर, जग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री गर्न सक्छन् । उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न पाउँछन् । विदेशीलाई जस्तो अतिरिक्त कर तिर्नुपर्दैन । हरेक दुई वर्षमा विश्व सम्मेलन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्ने एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिका लागि यसै वर्ष असोज २७ देखि २९ सम्म नेपालमा विश्व सम्मेलन हुन लागेको छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ७७ देशमा सञ्जाल पुगिसकेको छ । सङ्घले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका विदेशीलाई एउटै छातामा एकीकृत गर्छ ।