राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत, विपक्षिद्वारा विरोधको सूचना फिर्ता

काठमाडौँ, भदौ १२ गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ ’ प्रस्तुत भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सम्बद्ध पार्टी÷संस्थासँग कुरा भएको छ, अझ कुराकानी हुनेछ । ”

मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको चौथो अङ्ग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दै यही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ । बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ । के सही कुरा के गलत कुरा हो ? समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?”

मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्नेे भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएको थियो ।

यसअघि बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सरोकार निकायसँग छलफल नगरी विधेयक आएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया सच्याइनुपर्छ । काउन्सिल गठन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।”

आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

भिडियो कन्फ्ररेन्सलाई लिएर धेरै उत्तेजित नहोऔँ

यसैबीच, सरकारले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सिङ्गापुरमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीचको भिडियो कन्फ्ररेन्सलाई लिएर धेरै उत्तेजित नहुन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आज बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भिडियो कन्फ्ररेन्स प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग भएको भन्दै अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“जे कुरा हुँदै भएको छैन, त्यसमा भ्रममा पर्न आवश्यक छैन । त्यो मन्त्रिपरिषद् बैठक होइन, कहाँबाट ‘क्याबिनेट’, ‘क्याबिनेट’ ‘क्याबिनेट’ भएर आयो, बुझ्न नसकिएन, सत्य एउटै मात्र हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँग विषयवस्तु आदानप्रदान गरिएको हो, कुनै निर्णय गरेनौँ, हामी अवसरवादी बन्दैनाँै र बन्न सक्दैनौँ, देश र जनताप्रतिको दायित्व र अभिभाराप्रति सधैँ इमान्दार भइराख्छौँ ।”

भिडियो कन्फ्ररेन्स जहाँबाट पनि हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई ठूलो कुरा र अनर्थका रुपमा नबुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । “दिल्ली, मस्को, अमेरिकाबाट पनि भिडियो कन्फ्ररेन्स हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो प्रयास र अभ्यास हो, प्राविधिक रुपमा सक्षम छौँ भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।” आफूले भिडियो कन्फ्ररेन्स भएकै दिनसमेत सञ्चारकर्मीलाई सोबारेमा स्पष्ट पारेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले भिडियो कन्फ्ररेन्समा गोपनियता नहुने, राष्ट्रहित खण्डित हुने, सार्वजनिक सत्तामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकरको चर्को आलोचना गरेका थिए । सङ्घीय संसद्मै पटकपटक सो विषयमा सरकारको धारणा माग गरिएको थियो ।

चौतर्फी रुपमा उक्त विषय उठेपछि सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “हामीले कुनै ढाँटछल गरेका छैनौँ, प्रविधिका प्रयोग गरेका हौँ, अनावश्यक रुपमा टिप्पणी नगरौँ ।” प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कुरा गर्न नहुने गरी प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै उहाँले राष्ट्र र सार्वभौम सत्ताको विषयलाई जोडेर गरिएको गलत प्रचार आपत्तिजनक र खेदजनक छ भन्नुभयो ।

“प्रधानमन्त्रीको त्याग, निष्ठा र सङ्कल्प, राजनीतिक आन्दालेनमा दिएको योगदान र राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणका बारेमा कुनै प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठडाइनु आपत्तिजनक छ ।” प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर जानुभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको उपचार चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । रासस