कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमै जनगणना गरिएको थियो: सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कालापानी क्षेत्र भारतमा पर्नेगरी भारतीय पक्षबाट एकपक्षीय रुपमा जारी भएको पोलिटिकल नक्शालाई अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ । भारतीय पक्षबाट पोलिटिकल नक्शा जारी गर्दा नेपालको भूमि कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको विषयमा सरकारको धारणा के छ ? भन्ने जिज्ञासा राखेपछि प्रवक्ता बाँस्कोटाले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा हुने विवादहरुलाई कुटनीतिक र राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने समेत बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “कालापानी क्षेत्रमा मात्र होइन अन्यत्र पनि सीमा सम्बन्धि समस्या छन् । तिनलाई कुटनीतिक र राजनीतिक पहलद्वारा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा टुङ्गाइने छ ।”
उहाँले कालापानीको विषयमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारिसकेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “नेपालको तर्फबाट कालापानी क्षेत्रमा २०१८ सालमै जनगणना र राजस्व संकलन गरिएका ऐतिहासिक तथ्यहरुका कारण त्यो भूमि नेपालसँग रहेको स्पष्ट छ ।” उहाँले सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहलकदमी लिएको भन्दै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयहरुमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तत्व जारी नै गरिसकेको छ ।”
अमेरिकी सरकारले नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि उठाएको प्रश्नका सम्बन्धमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले आतंकवाद र आतंकवादसँग जोडिएका विषयमा बेखवर हुने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आतंकवादप्रति हाम्रो कडा नीति रहन्छ । आतंकवादप्रति स्ष्ट दृष्टिकोण, नीति र व्यवहार छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि प्रकारको आतंकवादलाई स्थान दिन सक्दैनौं । यो हाम्रो प्रष्ट राष्ट्रिय नीति हो ।”