उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन

नारायण काफ्ले, काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि समितिले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरे पनि अनुपस्थित हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सट्टा गृह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । समितिले दुई मन्त्रीसँग छलफलपछि राजनीतिक र कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या सुल्झाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, “महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा र महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्दैै उक्त क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्ने ।” यस्तै समितिले शैक्षिक सामग्रीहरूमा समेत प्रयोग भएको नेपालको नक्सा गलत रहेको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा समेत गलत नक्सा प्रयोग भएको भन्दै सांसदहरूले संशोधनका लागि ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको थियो । समितिले प्रचलित नेपालको नक्साको सट्टा आधिकारिक नक्सा समावेश गर्न निर्देशन दिएको हो । नेपाली भूमि अतिक्रमणका विषयमा एकजुट हुन सरकार, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा आम नागरिकलाई समितिले अपिलसमेत गरेको छ ।

यस्तै कालापानी लगायतका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाफौजको ब्यारेक स्थापना गरी सीमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका आधारमा पञ्चशीलका सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहन समितिले दुवै देशलाई स्मरणसमेत गराएको छ ।

समितिले कैलाश मानसरोवर तीर्थस्थल जाने यात्रीको सहज यात्रा तथा तिब्बतसँग व्यापारका लागि रणनीतिक मानिएको दार्चुलाको खलङ्गादेखि तिङ्करसम्मको बाटोका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि तथा सम्झौताहरू सामयिक रूपमा पुनरवलोकनका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउन र कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियकरणको हतार नगरौँ

समिति बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतसँगको सीमा विवाद राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले विषयलाई कूटनीतिक तथा राजनीतिक रूपबाट समाधानको प्रयास भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरणको कार्यसूची बनाइनु हितकर नहुने बताउनुभयो ।

समितिले तयार पारेको निर्देशनमा समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विषय समावेश भएको थियो । प्रचण्डको उक्त सुझावपछि समितिले निर्देशनबाट सो व्यहोरा हटाएको थियो ।

“हाम्रो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नु ठीक हुन्छ । जुन भइरहेको पनि छ । तत्कालै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा नगरौँ । भएन भने के गर्ने त्यतिबेला नै सोचौँला । यसले नैतिक रूपमा हामी माथि पर्छौं,” प्रचण्डले नेपाल राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा प्रस्ट रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले एक इञ्च भूगोल पनि नलिने र आफ्नो पनि नछोड्ने बताउनुभयो । कोही राजा महाराजाले कालापानी र लिपुलेकमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको भन्ने भनाइलाई तथ्यले स्थापित गर्न नसक्ने बताउँदै उहाँले अनावश्यक हल्ला फैलाएर कसैलाई पनि फाइदा नहुने बताउनुभयो । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समेत कालापानी उहाँले समितिमा भन्नुभयो, “सुगौली सन्धिमा प्रस्टसँग महाकाली नदीलाई सीमा भनिएको छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने पनि प्रस्ट छ । लिम्पियाधुराबाट पूर्वको भाग नेपालको र पश्चिमको भारतको भन्ने पनि बडो प्रस्ट छ ।”

भारतले बलमिच्याइँ ग¥यो

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समितिमा उपस्थित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले विवादित भूभागका रूपमा स्वीकार गरिएको विषयमा भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा सार्वजनिक गर्नु बलमिच्याइँ भएको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले दुई देशको सहमतिमा जारी हुनुपर्ने सीमा नक्सा भारतले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल सरकारलाई मान्य नरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सीमा नक्सा दुई देशको सहमतिबिना प्रकाशन भएकोमा हामीलाई मान्य छैन । यो बलपूर्वक प्रकाशित नक्सा हो । हामी आफ्ना प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक रूपमा पहल गर्छौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ताको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि परामर्श गरिहनुभएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री सचेत हुनुहुन्छ ।”

मन्त्री अर्यालले नापी विभागका तर्फबाट सरकारले सार्वजनिक गर्ने नक्सा मात्र आधिकारिक भएको भन्दै अन्य स्रोतबाट प्राप्त नक्सा त्रुटिपूर्ण हुनसक्ने बत(ाउनुभयो । संविधानको अनुसूचीमा समेत असावधानीका कारण गलत नक्सा प्रयोग भएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले खुला सिमानाका कारण पनि सीमा सुरक्षामा समस्या रहेको बताउनुभयो । मन्त्री थापाले सुरक्षासम्बन्धी राजनीतिक समझदारीपछि प्रशासनिक रूपमा निर्णय हुने बताउनुभयो । समितिमा अधिकांश सदस्यले सीमा विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । हाल सक्रिय रहेको भनिएको सचिवस्तरीय संयन्त्रको सट्टा उच्चस्तरीय राजनीतिक रूपमा पहल गर्न सांसदहरूको सुझाव थियो । नेपालकै भूभाग रहेको उहाँको भनाइ छ ।