राष्ट्रिय कर दिवस : उद्योग व्यवसायका लागि छिट्टै सहज वातावरण बन्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्योग व्यवसायका लागि छिट्टै सहज वातावरण निर्माण हुने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकलाई अत्याधिक ऋणको चापबाट मुक्त गराउन सरकारले कर नीति लिँदा केही अप्ठयारो भएपनि उद्योग व्यवसायका लागि छिट्टै सहज वातावरण बन्ने बताएका हुन् । उनले मुलुकलाई अत्याधिक ऋणको मारबाट मुक्त गराउन आफूले करसम्बन्धि अलोकप्रिय नीति लिनु परेको पनि पटक-पटक दोहो-याए ।
‘राजस्व प्रणालीमा करको कुरा नगर्ने हो भने हामी अत्याधिक ऋणको बाटोमा जान्छौं,’ कर दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘अत्याधिक ऋणको चापले मुलुकलाई संकटमा फसाउने हुनाले आफूको मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि करसम्बन्धि अलोकप्रिय निर्णय लिनु परेको हो ।’ खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र अध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अघि बढिरहेकाले केही समस्या हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सल्टयाउँदै लैजाने बाटोबाट सरकार अघि बढिरहेको बताए ।
उनले व्यवसायीहरुलाई मुलुकप्रति जवाफदेही बनाउने गरी कर कानुन लागू गरिएको पनि दोहो¥याए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सवल, आत्मनिर्भर र सुदृढ बनाउनेगरी कर नीति लिएकाले दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा कम ऋण भएको मुलुकको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएको स्मरण गराए ।
बढ्दै करदाता
करलाई बाध्यात्मक नियम मान्ने आम बुझाई हुँदाहुँदै पनि नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय कर सहभागिता बढ्दै जानु सुखद पक्ष हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि एक हजार रुपियाँमाथिको भुक्तानीमा गरिएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)को अनिवार्यदेखि व्यावसायिक कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा आबद्ध हुनै पर्ने व्यवस्थाले सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा सहयोग पु¥याएको छ । सङ्ख्यात्मक नै भए पनि यस्तो सुधारले कर योग्य अवस्थामा पुगेपछि व्यक्तिलाई कर तिर्ने वातावरण निर्माण गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयकै पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार यही चालू आवको तीन महिनामा मात्रै प्यान लिनेको सङ्ख्या सात लाख १७ हजारले बढेको छ । अहिलेसम्म व्यक्तिगत र व्यावसायिक गरेर करिब २९ लाखले प्यान लिइसकेका छन् । असारदेखि असोजसम्म मात्रै प्यान लिनेको सङ्ख्या ३३ प्रतिशतले बढेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा अहिलेसम्म दुई लाख ३६ हजार दर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तै अन्तशुल्कमा सहभागी हुने सङ्ख्या ९० हजार सात सय पुगेको छ । सङ्ख्यात्मक हिसाबले यो उत्साहजनक देखिन्छ तर भ्याटमै पनि ‘नन फाइलर’को हिस्सा ३० प्रतिशतसम्म हुनु, प्यान कार्यान्वयनको व्यावहारिक चुनौतीजस्ता विषयले सङ्ख्यात्मक सुधारको प्रतिबिम्ब राजस्व सङ्कलनमा पर्ने विषय अझै पनि परीक्षणमै छ । सुशासनको बेजोड प्रत्याभूत हुने अवस्था सिर्जना नहुँदासम्म करमा दर्ता भए पनि सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा अझै गरिहाल्न सक्ने स्थिति भने छैन ।
विकल्प डिजिटल प्रणाली
कर प्रणाली सुधारका प्रयत्नमध्ये पछिल्लो समय यसका कतिपय प्रक्रियागत कामहरू डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरणको प्रयास पनि हो । कर तिर्नुअघि नै पूरा गर्नुपर्ने कतिपय प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि करदाताको आकर्षण कमजोर थियो । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो झन्झटमा सुधार आएको छ । करदाताले अनलाइनमार्फत नै कर भुक्तानीका धेरै प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न सक्ने व्यवस्था लागू छ । अनलाइनमै कर परीक्षणका कागजात उपलब्ध गराउनेदेखि करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्राप्तिसम्मका सुविधा उपलब्ध छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले सन् २०२३ सम्मका लागि तय गरेको रणनीतिक योजनामा पनि डिजिटल प्रणालीको अधिकतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यति मात्र होइन, ‘फेसलेस’ कर प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ । यो अवधारणामा करदाताले कर भुक्तानीको कुनै पनि प्रक्रियामा कर प्रशासनका कर्मचारीसँग भेट्नुपर्ने आवश्यकता नै रहँदैन । कर भुक्तानीका सबै चरणमा करदाता स्वयं आफैँले अनलाइन विधिबाटै यस्तो काम सम्पन्न गर्न सक्छन् । डिजिटल प्रणालीको पूर्ण र सुरक्षित कार्यान्वयन भएको अवस्थामा करदाता खुसीले कर तिर्ने एउटा बलियो आधार तयार हुन्छ ।
ससम्मान कर
नागरिकले आफ्नो आम्दानीको केही अंश राज्यलाई करका रूपमा सुम्पिन्छ । यसबापत सहज र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा राज्यका तर्फबाट सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत नै कर हो । यसरी राज्य प्रणाली सञ्चालनका लागि कर उपलब्ध गराउनेलाई सम्मान हुनुपर्छ भन्ने सर्वव्यापी स्थापित कुरा हो । त्यसो त हरेक वर्ष कर दिवसका अवसरमा राज्यलाई धेरै कर बुझाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई औपचारिक रूपमै सम्मान गरिँदै आएको छ तर कर बुझाउने हरेक व्यक्ति सम्मानका हकदार हुन् । कर बुझाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउनेदेखि, करमैत्री प्रशासन र व्यवहार, करको समुचित प्रयोग गर्दै नागरिक आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु नै करदाताप्रतिको वास्तविक सम्मान हो तर नागरिकबाट कर सङ्कलन गर्ने, न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थापन नहुने, स्वास्थ्य र शिक्षाको कमजोर पहुँच अनि सङ्कलित करको दुरुपयोग हुने प्रवृत्तिबाट नै कर बाध्यताका रूपमा स्थापित भएको छ । करको समुचित प्रयोगबाटै यो बाध्यता नभई नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने बलियो स्रोतको रुपमा स्थापित हुनसक्छ । यसले करमा खुसीसाथ नागरिकको सहभागिता बढाउनेछ । विकसित देशमा जस्तै प्रत्यक्ष करको भार बढाउने आधार पनि यसैबाट विस्तार हुनेछ । समग्रमा तिरेको करबाट पाउने प्रतिफलले नै करदातालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्छ । करदाताको सन्तुष्टि नै उनीहरू प्रतिको राज्यको वास्तविक सम्मान हो ।