नागरिकता सम्बन्धी विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित
काठमाडौं, असार ७ गते । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालीसँग विवाह गरेकी विवदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्र अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रवधान सहित बहुमतले पारित गरेको छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको दलहरूबीच फरक मत भए पनि बहुमतले साे विधेयक पारित भएको हो ।
सात वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता वा त्यस्तै अन्य प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र सम्बन्धित महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
तर उक्त अवधिमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकार विवाह गरेको दिनदेखि प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्र पाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्षको प्रावधानप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टाछुट्टै रुपमा फरक मत दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राजेन्द्र महतोले वैवाहिक नागरिकताको सात वर्षे प्रावधानप्रति आ–आफ्नो पार्टी फरक मत दर्ता गराउनुभएको थियाे ।