मानवअधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौँ, साउन २९ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ‘कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले गन्तव्य मुलुकमा एकतर्फी करार भङ्ग गर्ने, बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने तथा कामबाट निष्कासन गर्नेलगायतका गैरकानूनी काम रोक्न कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको हो ।

काम गरेको अवधिको पूरा तलब/सुविधा र भुक्तानी नदिने, जबर्जस्ती श्रमबाट निकाल्ने, मापदण्डभन्दा अधिक समय वा जोखिमयुक्त अवस्थामा काम गराउनेजस्ता श्रम अधिकार हनन्बाट नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । मानव अधिकार र श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका तर स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायत खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्काशन गरिएका, बेतलवी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएकालगायत मानव अधिकार तथा श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका नेपाली श्रमिकहको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित श्रमिक भर्ना गर्ने निजी संस्थालाई पनि जिम्मेवार बनाउन अध्ययन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यकतानुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्ने, विदेशमा रोजगारी र आम्दानी गुमाई स्वदेश फर्किनु परेका तर गन्तव्य देशको रोजगारदाता वा सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका वा त्यस्तो क्षतिपूर्ति नपाउने नेपालीको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

गन्तव्य देशमा कोरोना सङ्क्रमितलगायत अन्य कारणबाट रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकले स्वेच्छाले रोजगारीलाई निरन्तरता दिन चाहेमा उनीहरुको स्वास्थ्य र श्रम अधिकारका मामलामा कुनै जोखिम नहुने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि सिफरिश गरिएको छ ।

स्वदेश फर्कन पर्ने तथा चाहनेमध्ये विशेष अवस्था र जोखिममा रहेकालाई वस्तुगत आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न तथा उनीहरुलाई तत्काल नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बेखर्ची, रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएका र कागजातविहीन आप्रवासी नेपाली श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा, यातायात तथा खाना खर्च र यात्राका क्रममा आवश्यक खानेपानी, खाना, आवास आदिको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

करार अवधि बाँकी नै रहेको तर आफूलाई सङ्क्रमण वा अन्य ज्यादतीको जोखिम हुने÷भएका ठानी करार भङ्ग गरी स्वदेश फर्कन चाहनेको उक्त अधिकार संरक्षण गर्ने, भारतलमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको स्वदेश फिर्तीको लागि आवश्यक नीति र योजना तयार गरी अविलम्ब उनीहरुको स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउने पनि सुझाव दिएको छ ।

गन्तव्य देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव अन्त्यष्टि त्यही नगरी मृतकका परिवारको इच्छा अनुसार शव सम्मानपूर्वक नेपाल ल्याई उनीहरुको रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि तथा मृत्यु संस्थार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा मानव अधिकार र श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको विवरण र प्रमाण सङ्कलन र दस्तावेजीकरण गरी न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने र यस कार्यमा आवश्यकताअनुसार गन्तव्य देशका निकाय एवं रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

स्वदेश फर्किएका श्रमिकप्रति हुन सक्ने हेलाँ, बहिष्करण, अपहेलना, विभेद र दुव्र्यवहार जस्ता व्यवहारबाट संरक्षण गर्न समुदायस्तरसम्मका निकायलाई जिम्मेवार गराउने र त्यस्ता ज्यादतीमा परेकाको कानूनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण रोजगारी र आम्दानी गुमाएका तथा ऋणको चङ्गुलमा परेका श्रमिक र तिनका परिवारको पहिचान गरी विशेष आर्थिक राहत तथा पुनः स्थापनाका कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसमा उनीहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

कोभिड–१९ सिर्जित सङ्कटपश्चात् आप्रवासी नेपाली कामदारमा परेका र पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन तथा उनीहरूको संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ । रासस