कोभिड जोखिमका आधारमा देशभर आइसाेलेसन बेड विस्तार गरिने
लक्की चौधरी / काठमाडौं, भदौ १५ गते । मुलुकमा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले आगामी असोज १ गते सम्मका लागि अन्तरजिल्ला तथा लामो दूरीका सबै यातायात स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुपरेको सरकारले बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो जानकारी गराउनुभयो । भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जोखिमको आधारमा आइसोलेशन बेडहरुको विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपत्यकाको हकमा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक एवम् शिक्षण र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई समेत प्रयोगमा ल्याई आवश्यकता अनुसार आइसाेलेसन बेडको व्यवस्थाका लागि सीसीएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको समन्वय तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आइसोलेशन बेड निर्माणका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट व्यवस्थापन गर्ने अपूग भएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने तथा सुरक्षाको सबै व्यवस्था नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि बढीमा दैनिक आठसय जनासम्म विदेशबाट नेपालीलाई ल्याउन सकिने सरकारले जनाएको छ । अनुमति भएका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउनै पर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नेपाल आउन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
त्यसका लागि कुटनीतिक नियोगको सिफारिसमा नेपाल आउन दिने तर आरटी पीसीआर सहज नभएका मुलुक साउदी अरब, कतार र कुवेतबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन नपाउने भनेको छ । तर कुटनीतिक नियोगको सिफारिसको आधारमा रोजगारदाता कम्पनीकै खर्चमा वा व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा उद्धार उडानबाट नेपाल ल्याउन सकिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
नेपालमा अध्ययन गर्ने र परीक्षा दिन नेपाल आउनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई भर्ना भएको प्रमाणको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल आउन अनुमति दिने तर सरकारले जारी गरेको कोभिड मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षाका लागि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गर्नेगरी कम्तिमा दुई मिटरको दूरी कायम गर्नेगरी एउटा कोठामा बढीमा २५ जना विद्यार्थी राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । तर आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय प्रशासनले मिलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई पनि परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाकाअनुसार केराउ र मरिचलाई आयातमा स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । प्रतिवन्ध लगाउने बेलामा भन्सार विन्दुमा आइसकेका सामान फर्काएर लैजान समस्या देखिएकाले आयातमा रोक नलगाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । अपाङगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र नविकरणको समय यसअघि साउन मसान्त समय तोकिएको भएपनि वर्षाका कारण नविकरणमा समस्या देखिएपछि समय लम्ब्याएर कात्तिक मसान्तसम्म नविकरणको समय तोकिएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघको लागि नेपालको नियोग जेनेभाका लागि परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव एक र राजपत्राङ्कित दितिय श्रेणीका सहसचिव एक गरी जम्मा दुईवटा अस्थायी दरवन्दी नविकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सोही अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघको ७५ औं महासभामा भर्चुवल कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रीसहित १० जनाको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सोही अनुसार हङकङका लागि महावाणिज्य दूतमा सहसचिव उदयबहादुर रानामगर र ल्हासाका लागि महावणिज्य दूतमा सहसचिव नवराज ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाका सहायक रथी विनयविक्रम राणालाई उपरथी दर्जामा बढुवा गरी उपरथी गोकुल भण्डारीको सरुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाको सहायकरथी वरुणकुमार पालको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोहीअनुसार श्रम रोजगारका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आगामी १५ सेप्टेम्बर २०२० पछि बहराइनका राजकुमारसहित जम्मा १८ जनाको टोलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड पालना गर्नेगरी नियमानुसार नेपालको लोवुचे र मनास्लु हिमालको आरोहणका लागि चार्टड फ्लाइटबाट नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।